२१ पुस २०८२ सोमबार
image/svg+xml
सम्पादकीय

ओलीको बोली

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति दलभन्दा देशका हुन्छन्। तिनका बोलीले देशलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। प्रधानमन्त्रीबाट आएका अभिव्यक्ति नीतिवाक्य बन्न पुग्छन्। प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई कुनै विषयवस्तुको प्रतिक्रियाका रूपमा मात्र लिन सकिँदैन, त्यसले वृहत्तर अर्थ राख्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका प्रायः अभिव्यक्तिले कुनै न कुनै किसिमको क्रियाप्रतिक्रिया सिर्जना गरिरहेका हुन्छन्। पछिल्लो पटक उनले जेठ १५ गते सडक कब्जा गर्न दिएको अभिव्यक्तिले सबै तह र तप्कामा प्रतिक्रिया व्यक्त भएको छ। त्यसलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि नागरिक समाजसम्मको प्रतिक्रिया सकारात्मक रहेको छैन। राजतन्त्र पक्षधरहरूले विरोध प्रदर्शन गर्ने भनी प्रचार गरेकै दिनमा ओलीले कार्यकर्तालाई सडक नछाड्न गरेको आव्हान सहज हुन सक्दैन। विरोध प्रदर्शन र अभिव्यक्तिको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। कसैले कानुन हातमा लिए भने त्यसमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन कसैले रोक्न सक्दैन।

गएको आइतबार मात्र ओलीले एमालेको वाग्मती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको वडाध्यक्षहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ‘१५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौँ नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ’ भने र निर्देशन पछि आउने बताए। १५ गते त्यही दिन हो जुन दिन काठमाडौंमा राजतन्त्र पक्षधरले कार्यक्रम गर्ने उद्घोष यसअघि नै गरिसकेका छन्। विपक्षी दलले कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा सत्तापक्षले सोही दिन सोही ठाउँमा अर्को कार्यक्रम घोषणा गर्नु कुनै पनि हालतले उचित हुँदैन। तर प्रधानमन्त्रीले यति सामान्य विषयमा पनि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक ठानेनन्।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई नेपालको संविधानले अनुमति दिएको छ। त्यसैले त्यस्तो कार्यक्रमलाई भड्काउ मार्गमा जान नदिन र त्यही कारण सर्वसाधारणको आवतजावतलगायतका अधिकार हनन नहोस् भन्नेतर्फ सरकार तम्तयार रहनुपर्छ। तर विडम्बना, यसका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने सरकारका प्रमुख नै आफ्ना कार्यकर्तालाई काठमाडौँ नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिनु उचित होइन। विपक्षमा हुनेले जहिल्यै आफ्ना असन्तुष्टिलाई प्रकट गर्न चाहन्छन्। त्यसलाई समाधान गर्दै सबैको स्वामित्वमा सरकार चलाउने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र भन्नु नै सरकार सबैका निम्ति हुनु हो र यहाँ पक्षविपक्षमै विभाजित गर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट डराउने सरकार लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। ओली यही सामान्य पक्षमा पनि चुकेका छन्।

ओली अरूका बारेमा निर्मम भएर बोल्ने नेताका रूपमा परिचित छन्। कुनै एउटा कलेजको कुनै विद्यार्थी संगठनको नेताले उनी र उनको दलविरुद्ध केही बोलेमा ओली आफैँ प्रतिवादमा उत्रन्छन् जबकि त्यही विद्यार्थी नेताको समकक्षीलाई त्यसको प्रतिवाद गर्न लगाउनु उपयुक्त हुन सक्छ। त्यति मात्र हैन, उनकै समकक्षी नेताले केही भनेमा पनि ओली त्यसको जवाफ फर्काउन १–२ घण्टा मात्र ढिलो भए पनि आकाशै खस्नेतवरले प्रस्तुत हुन्छन्। जुन एउटा ठूलो दलको अध्यक्ष र मुलुककै प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आसीन व्यक्तिका लागि फिटिक्कै सुहाउँदैन। तर उनी न यसलाई आफ्नो कमजोरीका रूपमा स्वीकार्छन् न त उनका घोषित÷अघोषित सल्लाहकार नै उनलाई यो सल्लाह दिन सक्षम देखिन्छन्।

यतिबेला गणतन्त्रमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ। र, यसो हुनुको एउटा मुख्य कारण यसका सञ्चालक हुन्। तिनले लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतिलाई अपनाउन सकेका छैनन्। जहाँसम्म राप्रपालगायत राजतन्त्रवादीको प्रदर्शनको मागलाई पनि जायज मान्न सकिँदैन। संविधानले राजालाई स्वीकारेको छैन, मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। सडकबाट संविधान परिवर्तन गर्ने जुन प्रयास ग्रदर्शनको मागलाई पनि जायज मान्न सकिँदैन। संविधानले राजालाई स्वीकारेको छैन, मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। सडकबाट संविधान परिवर्तन गर्ने जुन प्रयास गरिँदैछ, त्यसले अन्ततः मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजाने खतरा बढ्दो छ। तथापि आयोजक पक्षले यसलाई ‘शान्तिपूर्ण सत्याग्रह’का रूपमा अगाडि बढाउने भनेका कारण गत चैत १५ को तीनकुनेको हिंसात्मक घटनाबाट सिकेको सामान्य संकेत भने मिलेको छ।

विगतमा पञ्चायतमा सक्रिय रहेका र राजाका पालामा कुनै न कुनैरूपमा जिम्मेवारीमा पुगेका राजतन्त्र पक्षधर नेताहरू परिपक्व छन्। त्यसैले तिनले गत चैत १५ को जस्तो हिंसात्मक गतिविधिमा आफूलाई लगाउँदैनन् भन्ने अपेक्षा गरौं। विरोधलाई शान्तिपुर्ण बनाउने काम गरेनन् भने स्वाभाविकरूपमा तिनले विश्वास गुमाउने छन्। यस्तो अवस्थामा गणतन्त्र विरोधी गतिविधिहरूलाई आफ्ना जनप्रिय काम र सुझबुझपूर्ण व्यवहारले निस्तेज पार्नुपर्नेमा उल्टै प्रधानमन्त्री नै अराजक निर्देशन दिन अघि सर्नुलाई कुनै हालतमा उचित मान्न सकिन्न। १५ गते राजतन्त्रवादीले गर्ने भनेका आन्दोलनका क्रममा केही अप्रिय घटना भइहालेमा त्यतिबेला तिनलाई मात्र दोष दिएर सरकार उम्कन सक्ला? प्रधानमन्त्रीका रूपमा बोल्दा जिम्मेवारीपूर्वक बोल्नु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८२ ०५:५१ बुधबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App