नेपालको सन्दर्भमा पुँजीगत खर्च विकास निर्माणका कामसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत रकम खर्च हुँदा निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन्छ। यस क्रममा निर्माण सामग्री बिक्री वितरण हुन्छ। कामदारले रोजगारी पाउँछन्। उनीहरूले रोजगारी पाउँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार सक्रिय हुन्छ। जसबाट खाद्यान्नसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू फस्टाउँछन्। यसरी यस्तो उद्योगदेखि रोजगारीमा संलग्नसमेतले कर तिर्दा राष्ट्रिय ढुकुटी मजबुत हुन्छ। जति राष्ट्रिय ढुकुटी मजबुत भयो उति पुनः खर्च गर्न सक्ने हैसियत बन्छ। यसरी हेर्दा पुँजीगत बजेट खर्च हुनुको निकै ठूलो प्रभाव रहन्छ।

तर सरकारले बितेका ९ महिनामा २९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्नुले यो मामलामा अनुत्तीर्ण देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागि सरकारले तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको थियो तर आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा भर्खर यस्तो खर्च एक खर्ब एक अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ मात्र हुनु चिन्ताको विषय हो। जबकि यतिबेला विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशत खर्च हुनुपथ्र्यो। यो अवस्थाले हाम्रो सरकारको खर्च क्षमतामा प्रश्न उब्जेको छ।

पैसाको स्वभाव नै यस्तो हुन्छ कि यो ढुकुटीमा राखेर बढ्दैन। जति परिचालन ग¥यो उति उति थप पुँजी उत्पादन हुन्छ। यो एक प्रकारको त्यस्तो चक्रमा समाहित हुन्छ जसले जति सक्रिय हुन सक्यो उति प्रभाव छाड्न र थप पुँजी निर्माण गर्न सक्छ। खर्च गरिएको रकमले विभिन्न क्षेत्रलाई चलायमान गराई फुर्तिलो बनाउँछन् र तिनले आफ्नो प्रभाव छाड्दा त्यसको प्रभाव अन्यत्र पनि पर्ने हुँदा सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक हुने परिस्थिति बन्छ। त्यसैले पुँजीगत रकम खर्च नहुनु भनेको आर्थिक चक्रमै अवरोध सिर्जना हुनु हो भन्नेमा शंका छैन।

पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी क्षमतामा आएको ह«ासले कसरी अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ भन्नेबारे एउटा उदाहरण नै काफी छ। जस्तो– सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ। यसरी भुक्तानी नदिँदा उनीहरूले निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन सकेका छैनन्। यसबीचमा निर्माण कार्यका लागि जरुरी पर्ने सिमेन्ट, रड आदि जस्ता सामग्रीमा मूल्य बढ्दा फेरि बढ्दो लगानी सामना गर्ने हैसियत हुँदैन। जसका कारण निर्माण व्यवसायी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने र सरकार भने निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेन भनेर कालो सूचीमा जाक्न मात्र खोज्ने परिस्थिति सिर्जना हुने गरेको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकार पुँजीगत रकम मात्र हैन, समग्र खर्चमै लोसे देखिएको छ। नौ महिनाको अवधिमा विनियोजित बजेटमध्ये ५३.६७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ जबकि समयावधि बितेका हिसाबले यस्तो खर्च पनि यतिबेला ७५ प्रतिशत पुग्नुपर्थ्याे। हुन त पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्चको खर्च प्रतिशत राम्रो छ तर यस्तो खर्चचाहिँ सरकारको क्षमताले भन्दा पनि नगरी नहुने बाध्यताका कारण भएको बुझ्न कठिनाइ छैन। तर बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ यो हो कि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन चालु खर्च मात्र पूरापुर खर्च भएर पुग्दैन, दुवै खर्च उत्तिकै रफ्तारमा अघि बढ्नुपर्छ।

बजेट खर्च गर्नका लागि विनियोजन गरिन्छ। यो ढुकुटीमै सडाउनका लागि छुट्याइँदैन। त्यसैले मजबुत अर्थतन्त्रका हिसाबले हेर्दा÷सोच्दा खर्च नगर्नुलाई बहादुरी ठानिँदैन। अर्थात् आवश्यक ठाउँ र समयमा बजेट खर्चन नसक्नुलाई मितव्ययी पनि भन्न सकिन्न। त्यसैले उपयुक्त ठाउँमा, उपयुक्त कार्यमा, उपयुक्त समयमा बजेट, अझ त्यसमाथि पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्दा मात्र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्छ। यसरी हेर्दा अहिले सरकार जति पुँजीगत खर्चको मामलामा अनुत्तीर्ण भएको छ, यो पक्कै पनि राम्रो संकेत हैन। त्यसैले यसमा सुधार गरेर उत्तीर्ण हुनै पर्छ। अर्थतन्त्र सहीतवरले हाँक्न नसक्नेलाई सत्ता हाँक्ने सुविधा कतै कुनै नियममा पनि उल्लेख छैन।