शुक्रबार दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वमा नवराज सुवेदी, धवलशमशेर राणा, रविन्द्र मिश्रलगायतको सक्रिय समर्थनमा काठमाडौंमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि सरकार यी राजावादीलाई नियन्त्रणमा लिन र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सबक सिकाउन तमतयार देखिएको छ। 

राणा र मिश्र पक्राउ परिसकेका छन् भने सुवेदीलाई घरमै नजरबन्द गरिएको छ। प्रसाईं फरार छन्। प्रदर्शनमा उग्रहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ। पूर्वराजालाई राज्यका तर्फबाट दिइएको सुविधामा भारी कटौती गर्ने र राहदानी खोस्नेसम्मका माग सांसदले राखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा ‘अरेस्ट ज्ञानेन्द्र’ अभियान पनि देखिएको छ। यसैबिच आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको बैठक पनि बोलाएका छन्। 

निःसन्देह, शुक्रबारको हिंसामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जिम्मेवार छन्। गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा विज्ञप्तिमार्फत् ‘अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने, देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीलाई आह्वान गर्दछौं’ भनेका उनले पूर्वपञ्च र नव राजावादीहरूलाई पुट दिने र उनीहरूकै रणनीतिमा गोरखाको दौडाहासमेत गरेका थिए। 

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गोरखाबाटै थालेको तथ्यमा टेकेर गोरखाबाटै ‘राजसंस्था फर्काउने महाअभियान’ थालेको आशयसमेत दिन खोजेका थिए। त्यसपछि झनै हौसिएका राजावादीमा चैत १५ गते प्रसाईंको घोषणा गरेको प्रदर्शनमा सहभागिताको एक खाले सहमति बनेको थियो। शुक्रबारको प्रदर्शनमा पूर्वराजा स्वयं सहभागी नभए पनि उनले प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा दुर्गा प्रसाईंलगायतलाई ‘दर्शनभेट र आर्शीवाद’ दिएका थिए। 

गत चैत १० गतेको सम्पादकीयमार्फत नै हामीले भनेका थियौं– २०६१ सालमा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर पहिलो जोखिम उठाउँदा उनले राजसंस्थाकै अन्त्य अर्थात् अन्तिम राजाका रूपमा दरबारबाट बर्हिगमित हुनुपरेको थियो। त्यसयता संविधानले सामान्य नागरिकसरह मात्र चिन्ने भएर पनि उनलाई अति पूर्वविशिष्टको सेवासुविधासहित देशभित्रै बस्न दिइएकै थियो। 

उनले निर्बाध आफ्ना व्यापारव्यवसाय चलाउन पाएकै थिए। चाडपर्वमा मठमन्दिर जाने, आफूलाई राजा मान्नेलाई दसैंमा टीका लगाइदिनेसँगै देशविदेश भ्रमण पनि गरिरहेकै थिए। बेलाबखत राजाकै हैसियतमा वक्तव्यबाजी गर्ने छुट पनि दिइएकै थियो। नारायणहिटी राजदरबार संग्रहालय बनिसकेको नयाँ परिवेशमा ज्ञानेन्द्र आफैंले राजतन्त्र ब्युँताउने उद्घोषबाट उनले यस्तो अर्को जोखिम मोलेका छन्, जसबाट आफू मात्र होइन, पूर्वराजपरिवारका सम्पूर्ण सदस्यले अकल्पनीय क्षति भोग्नुपर्नेछ। 

कदाचित देशमा राजसंस्था पुनर्स्थापना भइहाले बेग्लै कुरा, नत्र राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीको बढ्दो धुव्रीकरणको यो लडाईंमा पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानका खातिर बचेखुचेको हैसियत, सम्मान समाप्त मात्र हुने छैन, देशको माटोमा बाँकी जीवन बिताउनसमेत मुस्किल हुने अवस्था उत्पन्न हुनसक्नेछ। हाम्रो यस्तो विचार पूर्वराजाप्रति चिन्ता पनि थियो, जसको पुर्खाकालमा अहिलेको नेपालको सीमा कोरिएको थियो। गणतन्त्र स्थापनापछि पनि आफू र आफ्ना परिवारका लागि देश नै रोजेका उनको माटोप्रतिको मायाका खातिर शासक र नागरिकको एक प्रकारको सहानुभूति पनि थियो।

तर, यी पूर्वराजाले राज्यले आफूलाई अति विशिष्टसहितको सुविधा दिएर देश बस्न दिएको, व्यापार गर्न दिएको, निर्बाध देशविदेश भ्रमण गर्न दिएको, बेलाबखत राजाकै हैसियतमा झैँ जनतामाझ सन्देश जारी गर्न दिएको छुटलाई विरासतमा पाएको अधिकार ठान्ने भुल गरिरहे। यतिबेला परिणति यस्तै हुने देखिँदैछ, जसको अनुमान हामीले यसको व्यूहरचना भइरहँदा नै गरेका थियौं।

राजा र राजावादीले त शुक्रबार भएको क्षतिको सजाय पाउलान् तर चिन्ता गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयचाहिँ भूत राजतन्त्रको हो, जसको अध्याय सकिएको होइन, सुरु भएको छ। एक हिसाबले संगठित हुने मौका पाएको छ, जहाँ पूर्वपञ्च र तिनका सन्तान मात्र छैनन्, हिजो राजतन्त्रभन्दा लोकतन्त्रमा देश बरबाद भएको मत राख्नेहरू पनि छन्। राजतन्त्रमा एउटा राजा थिए र तर अहिले लोकतन्त्रमा थुप्रै राजा जन्मिएको, शासन व्यवस्था भ्रष्ट बनेको भन्दै देशमा भविष्य नदेख्ने असन्तुष्ट, निराश युवा जमात पनि छ, जो अवस्थाका लागि व्यवस्थामै खोट देख्न थालेको छ। यस्तो भिड पनि छ, जसलाई राजासँग कुनै सरोकार छैन तर देश बदल्न ऊ राजावादी बन्न बाध्य छ। 

के अहिले शासनसत्तामा रहेका गणतन्त्रवादी दलहरू यसको समाधान खोज्न तत्पर छन्? व्यवस्था जोगाइराख्न अवस्था बदल्न र यसका निम्ति आफू बदलिन तयार छन्? राजा होइन, जनताका खातिर सेवक बन्न राजी छन्? यी आधारभूत प्रश्न हुन्, जसबारे हरेक गणतान्त्रिक दलमा बहस हुनुपर्छ, नीति र रणनीति बनाइनुपर्छ। नत्र राजा मात्र होइन, अनेक वाद, प्रवृत्ति र छायाछविमा गणतन्त्रमाथि नै यसरी नै आक्रमण भइरहने छ र हामीले अमूल्य समय यस्ता आक्रमणको सामना गर्नुमै खर्चिरहनुपर्नेछ।

कतिपयलाई यस्तो लाग्नसक्छ कि अब राजावादीहरू रक्षात्मक बन्नेछन्। रक्षात्मक त दलहरू बनेका छन्, जसले गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्नेछ। किनकि लोकतन्त्र, गणतन्त्र आफैं बँच्दैनन्, यिनलाई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, समायानुकूल कानुन निर्माण, नागरिक हितका लागि उन्नत सेवाप्रवाह, सदैव भरोसा जगाइराख्ने शासनकलाजस्ता तत्त्वले सिञ्चित गरिरहनुपर्छ। देशमा जारी कुशासन, कुकर्म, दलतन्त्र, दोहनतन्त्र लम्बिँदै जाने हो भने गुमाउन केही नभएका राजावादी शक्तिबाट मच्चिन सक्ने अराजकता र दक्षिणपन्थी राजनीतिको भासबाट देशलाई कसैले बचाउन सक्दैन। यत्तिको चेत हरेक गणतन्त्रवादीमा हुनैपर्छ।