यतिबेला नेपाली जनता शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा बसेकासँग सन्तुष्ट छैनन्। एकातिर आमसर्वसाधारणको महत्त्वाकांक्षा चुलिँदो छ भने अर्कोतर्फ सरकारका सीमितता आफ्नै ठाउँमा छन्। भएकै स्रोत र अधिकारलाई समेत राम्ररी परिचालन गर्न नसकेका कारण आमजनताको सेवा पाउने अधिकारसमेत कुन्ठित भइरहेको छ। अर्कोतर्फ सरकार सञ्चालकहरूका स्वार्थले पनि जनताको निराशामा चर्को घिउ थप्ने कार्य भएका छन्।

यस्तो अवस्थामा भर्खरै सरकारले गरिब जनतालाई बिजुलीमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार ३० युनिटसम्म विद्युत् उपयोग गर्ने उपभोक्ताले विद्युत् शुल्कको आधा मात्र तिरे पुग्छ। ३० युनिटसम्म मात्र विद्युत् उपयोग गर्नेहरू नेपालको सन्दर्भमा विपन्नमा पर्छन्। यसरी हेर्दा सरकारले अहिले गरेको निर्णयले विपन्न समुदाय लाभान्वित हुनेमा शंका छैन।

त्यसो त अहिले पनि २० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले मासिक ३० रुपियाँ मात्र तिरे पुग्ने व्यवस्था छ। विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार अब यस्ता उपभोक्ताले मात्र १५ रुपियाँ तिरे पुग्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ग्राहकलाई राहत दिन यो निर्णय गरिएको ऊर्जा मन्त्रीको भनाइले पनि निर्णयले विपन्नलाई थोरै नै किन नहोस्, राहत पुग्ने देखिन्छ।

बजारमा महँगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन। उल्टै बढेको बढ्यै छ। नियन्त्रण गर्ने र अनुगमन गर्ने निकायहरू जनशक्ति र सुविधा नभएको आफ्नै गन्थन पालेर बसेका छन्। विशेषगरी भूमिसँग सम्बन्धित अड्डाहरू अहिले पनि खुलेयाम घूस माग्छन् र नत्र सेवाग्राहीको कामै गर्दैनन्। स्थानीय सरकारहरू एकपछि अर्को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तारेख खेप्न बाध्य छन्। मुलुकको कुनै त्यस्तो निकाय छैन, जुन सरकारी नियन्त्रणमा होस्। यस्तो अवस्थामा सरकार सेवा प्रवाहमा पूरै असफलप्रायः छ। सर्वसाधारणले कतैबाट पनि राहत महसुस गर्ने अवस्था नहुनु स्वाभाविक हो।

यस्तो निराशाजनक अवस्थामा यतिबेला सरकारले एउटै भए पनि विपन्नमुखी निर्णय गर्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। जसले आजको युगमा पनि बत्ती धेरै नबाल भन्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउने छन्। यो देख्दा सानो आकारको राहत भए पनि यसको संकेत राम्रो छ जुन भनेको सरकार विपन्नप्रति संवेदनशील छ भन्ने हो। र, अझ महत्त्वपूर्ण कुरा यसलाई विपन्नको हितका लागि निर्णय गर्ने ढोका खोलेको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

माथि उल्लिखितलगायतका कारण धेरै जनता रुष्ट देखिएका साँचो हो। त्यसैले सर्वसाधारणको यही असन्तुष्टिबाट फाइदा उठाउँदै त्यसलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न केही व्यक्ति/समूह यतिबेला क्रियाशील छन्। विशेषगरी राजवादीहरू र अन्य केही स्वार्थी समूह यही असन्तुष्टिको आगो दन्काउने बहाना खोजिरहेका छन्। जसलाई दन्काउन सकियो भने त्यसमा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न सकिने उनीहरूको दाउ कसैबाट लुकेको छैन।

स्वार्थ सिद्ध गर्ने यस्तो अवसर खोजिरहेकाहरू खुलेयाम सडकमै निस्किएका पनि छन्। उनीहरू शक्ति प्रदर्शनलगायतका गतिविधिमा लागि पनि सकेका छन्। अर्कोतर्फ सत्तासीन दलहरू पनि गणतन्त्रविरुद्धका यस्ता गतिविधिविरुद्ध लाग्ने क्रममा छन्। यस क्रममा उनीहरूले पनि शक्ति प्रदर्शनदेखि खबरदारीका विभिन्न अभियान थाल्ने उद्घोष गरिसकेका छन्। जसले मुलुकको वातावरण धुमिल हुन सक्ने सम्भावनाहरू निम्त्याएका छन्।

यतिबेला गरिब समुदायलाई केन्द्रमा राखेर जसरी सरकारले बिजुलीमा छूट दिने निर्णय गरेको छ त्यो सान्दर्भिक पनि छ। यसले लाखौँ विपन्नको मन जित्न सक्छ। त्यसैले सत्तारुढ दलका नेताहरूले आफ्ना कार्यशैलीका कारण सिर्जित अवस्थालाई लयमा ल्याउने हो भने यस्तै निर्णयहरू काफी छन् न कि सडक मोह। विरोधीहरूले सडक रोजे भने त्यस्तो अवस्थाबाट मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षा गर्ने काम सरकारको हो। ऊ आफैँ र्‍यालीमा उत्रन आवश्यक छैन। जनहितका निर्णय गर्दै जाने र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्दै जाने हो भने अहिले असन्तुष्टिमा राँको लगाउन चाहनेहरू आफैँ बाहिरिपाटो लाग्नेछन्। त्यसैले पनि गरिबलाई उज्यालो छूटको यो निर्णय सान्दर्भिक मानिएको हो।

नेपाल विद्युत् स्रोतमा निकै धनी मानिन्छ तर अझै पनि लोडसेडिङले नछाडेको देख्दा कतै यो जलस्रोतमा धनी भन्ने भाष्य नै गलत त हैन भन्ने पनि लाग्छ। यस्तो अवस्थालाई चिर्न सर्वप्रथम जलस्रोतको अधिकतम प्रयोगमार्फत विद्युत् धेरै उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा एकातिर विद्युत् बेचेर नेपाल धनी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने अर्कोतिर आफ्नै देशका जनतालाई सहुलियत दरमा बिजुली दिन सकिन्छ। यसो गर्दा विदेशी मुद्रा खर्च गरेर ल्याउनुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना बनाउने ग्यासबापतको अरबौँ रूपैयाँ जोगिएर मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुग्नेछ।

यसरी हेर्दा अहिले सरकारले विपन्नलाई बिजुलीमा छूट दिन गरेको निर्णय उपयुक्त छ। अब आमसर्वसाधारणलाई कुन कुन क्षेत्रमा के के मर्का परेको छ भन्ने बुझेर तिनलाई हटाउनेखालका निर्णय र कार्यान्वयन जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा मात्र बिजुली राम्रोसँग बाल्न पनि मन खुम्च्याउनुपर्ने अवस्थाका विपन्नले बिहान/बेलुकाको खाना राइसमा कुकर बनाउने र चरम गर्मीसँग जुध्न पंखाको सहारा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यतिबेला बल्ल हामी जलस्रोतको वास्तविक धनी ठहरिन्छौँ र विद्युत् प्राधिकरणले सही काम गरेको ठहरिनेछ।