यतिबेला नेपालका संवैधानिक आयोगमध्ये पाँच वटामा अध्यक्ष पद नै रिक्त छ भने  ६ सदस्य पद पनि खाली छ। यसरी पद रिक्त हुँदा केही आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसमेत प्रभावित भएका छन्। तर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निकायको हेलचेक्रयाइँका कारण यस्ता आयोग निर्णयहरू गर्न नसक्ने तर तलव सुविधा मात्र उपभोग गर्न सकिने अड्डामा परिणत भएका छन्। यस्ता आयोगमध्ये राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग निकै महत्त्वपूर्ण छ। राजस्व बाँडफाँटको मुख्य जिम्मेवारी भएको यो आयोग यतिखेर दुई सदस्यमा सीमित भएको छ। सिंगो मुलुक चलाउने राजस्व बाँडफाँट जस्तो काममा सक्रिय हुनुपर्ने आयोगकै यो रिक्त गतिले उसको कार्य सम्पादन कति तीव्र र प्रभावकारी होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसैगरी मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग पनि अध्यक्षबिहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। जसले गर्दा यी आयोग पनि महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी निर्णयहरू गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

संविधानको धारा २८४ ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कसैले राजीनामा दिएर रिक्त भए एक महिनाभित्र पद पूर्ति गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ। यसरी हेर्दा संवैधानिक निकायमा खाली हुने वा भएका ठाउँमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन केहीले छेकबार गरेको देखिन्न तर यसको जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक परिषद् नतात्दा समस्या चुलिएको हो।

संवैधानिक आयोगमध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाहेक अन्य आयोग खासै प्रभावकारी देखिएका छैनन्। यी आयोग सत्तासीन दलका समर्थक वा कार्यकर्ता जागिर खुवाउने थलो मात्र भएका गुनासा चौतर्फी रूपमा उठिरहेका छन्। एकातिर आयोगका पदाधिकारी आफूहरूको योजनाअनुसार काम गर्न सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएकाले केही नगरेको आरोप खेप्नुपरेको गुनासो गर्छन् । अझ कतिपय आयोगमा त पदाधिकारीबीच नै आरोप/प्रत्यारोपदेखि झगडासम्म हुने गरेका घटना छर्लंगै देखिएका छन्।

यस्तो अवस्थामा निष्क्रिय वा प्रभावहीन देखिएका आयोगलाई सक्रिय बनाउने वा आवश्यक परे खारेजसम्मको प्रक्रियामा लैजाने भन्नेबारे सोच्न सकिन्छ। उद्देश्यबमोजिम यस्ता आयोगलाई सरोकारवालाको अधिकतम हितमा लाग्ने वातावरण बनाउनेबारे पनि सम्बन्धितसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सुझावका आधारमा अघि बढ्न सकिन्छ। तर जबसम्म यी आयोग रहन्छन्, यिनलाई प्रभावकारी बनाउन भने हरप्रयास जारी राख्नुपर्छ। चाहे त्यो सरकारबाट होस् या पदाधिकारी स्वयंबाट। किनकि आखिर यी आयोगका लागि राज्यको ढुकुटी त खर्च भइरहेकै छ। त्यसैले ढुकुटीको सही सदुपयोगका लागि पनि यिनको प्रभावी कार्यसम्पादन आवश्यक छ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक गत जेठयता अघि बढाइएको छैन। जसबाट संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नभएको भनिन्छ। यो ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा २०७९ फागुन १२ मा दर्ता गरिएको थियो। त्यसमाथि दफावार छलफल सकेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत जेठ १७ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर पनि यसले गति लिन नसक्दा यतिबेला संवैधानिक परिषद् आरोप खेप्ने ठाउँमा पुगेको छ अर्थात् संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस नगरेको आरोप खेप्नुपरेको हो।

साविकको ऐनमा कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित भए परिषद्को बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ। तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसके परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ भन्ने व्यवस्था अध्यादेशले परिमार्जन गरेकाले त्यसलाई विधेयकले जगाउनुपर्ने अवस्था छ। संसद्मा रहेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि मात्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने अवस्था छ जबकि चैत १५ सम्मको प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यतालिकामा यो विधेयक परेको छैन। यस्तो अवस्थाले बताउँछ कि संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदहरू चाँडै पूर्ति हुने साइत पक्कै नजिक छैन।

सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि कुनै पनि विषय अत्यावश्यक नभई संविधानमै उल्लेख गरेर त्यसको श्रीगणेश गरिँदैन। जब संवैधानिकरूपमै महत्त्व दिएर कुनै कुराको सिर्जना गरिन्छ भने त्यो ख्यालख्यालको वा गरे पनि हुने नगरे पनि हुने मान्न सकिन्न। माथि भनिएझैँ औचित्य पुष्टि गर्न सकिएन वा तिनले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सकेनन् भने उपचारबारे सोच्नु फरक पक्ष हो तर जब यस्ता आयोग वा निकायका लागि राष्ट्रले जनकरबाट संकलित ढुकुटीको केही अंश विनियोजन गरिरहन्छ तबसम्म तिनलाई सक्रिय बनाइ उद्देश्य हासिल गराउनेतर्फ लगाउनु सरकारको कर्तव्य हुन्छ।

मुख्य कुरा यतिबेला संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारयुक्त निकाय संवैधानिक परिषद्लाई क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ। यसलाई यो कार्यमा अघि बढ्न बाधक बनेका ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि वा फोन विधि जेजे छन् ती सबबाट मुक्ति दिलाएर स्वतन्त्रतवरले कानुनबमोजिम काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। यसो भएमा मात्र पहिलेका जस्तो अबका नियुक्ति विवादचाहिँ न्यायालयसम्म नपुग्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। संविधानको पालना र कार्यान्वयनका खातिर बनेका यस्ता आयोगहरूका प्रभावकारिताप्रति आशंका जारी रहे यसको दोष अरूलाई होइन, गठबन्धन सरकारलाई जानेछ। सरकारको नियतमै खोट रहेको आरोप लगाउनेहरू सही सावित हुनेछन्। अन्ततः यसले भविष्यमा यस्ता आयोगकै आवश्यकता नरहनेजस्ता प्रतिगामी सोच हाबी हुनेछन्।