कर्णाली प्रदेश सभाले दलित अधिकार विधेयक पारित गरेपछि यो क्षेत्रका दलित समुदायको जीवन र जीविकामा चौतर्फी प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उसै त विकटको संज्ञा दिइँदै आएको कर्णाली प्रदेशका दलित सबैखाले विकासका अवसरबाट झनै विकट तुल्याइएका थिए। यस्तो अवस्थामा यो प्रदेशमा पारित दलित सशक्तीकरण विधेयकले यो समुदायको अवस्थामा सुधार ल्याउने अपेक्षा स्वाभाविक हुन्छ।

प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनको रूप लिने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा आउने यो ऐन लागु भएपछि यो प्रदेशका दलित विद्यार्थीले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउनेछन्। त्यसैगरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि निःशुल्क आवास उपलब्ध हुनेछ भने दलितका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको जीवनी पाठ्यपुस्तकमा समावेश हुनेछ। दलितका लागि आरक्षित सिटमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत दलित महिलाका लागि सुनिश्चित गरिने उल्लेख भएको यो दस्ताबेजमा सबै (१० वटै) जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण एकाइ स्थापना हुनेछन्।

यति मात्र हैन, स्वास्थ्य जाँच तथा उपचारमा आवश्यक छूट, दलित समुदाय सशक्तीकरण तथा जीवन स्तर प्रवर्द्धन समिति गठन जस्ता थुप्रै प्रावधान यसमा समेटिएका छन्। विपन्न दलित लगत राखेर परिचयपत्र जारी गर्ने र त्यसैका आधारमा सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा/सुविधामा सहुलियत प्रदान गर्नेदेखि गरिब तथा विपन्न दलित समुदायका बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरीका लागि बृहत् पोषण प्रबद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारले छुट्टै मापदण्ड बनाउनेसम्मका व्यवस्था यसमा उल्लेख छ।

दलित वर्षौदेखि जातीय भेदभाव र उत्पीडनमा पारिँदै आएको समुदाय हो। जसलाई कुनै कालखण्डमा पढ्न र राम्रो कपडा लगाउन तथा सफा भएर बस्नसमेत निषेध थियो। यही कारण दुनिया चामत्कारिक विकासको लाभमा झुमिरहँदा पनि दलित समुदाय भने जातीय विभेदकै मारमा पर्न बाध्य भइरह्यो। जसका कारण उसले स्रोत र अवसरहरूमा पहुँच नै पाएन। भूमिलगायतका सम्पत्तिमा पनि पछि नै रह्यो। विकासका सबैजसो सूचकांकमा पछाडि रहेको कर्णालीका दलितको अवस्था त झनै दयनीय बनिरह्यो।

यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिले जुन दलित सशक्तीकरण विधेयक पारित गरेको छ, त्यसले यो समुदायको जीवन स्तरमा धेरै परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सरकारले निःशुल्क भने पनि विभिन्न बहानामा शुल्क लिने गरिएकै कारण दलित समुदायका बालबालिका विद्यालय जान सक्ने अवस्थै छैन। जो सुरुमा जान्छन् ती पनि पूरै अवधि विद्यालयमा टिक्दैनन्। गरिबी र विपन्नताको भारीले उनीहरूलाई शिक्षा प्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित तुल्याइरहेको छ।

त्यसैगरी कोठा भाडा तिर्न नसकेर पढाइ अघि बढाउन नसकेकाहरू पनि यो समुदायमा प्रशस्तै भेटिन्छन्। दलित भन्ने थाहा पाएपछि कोठा भाडामा नदिने प्रचलन अहिले पनि कायमै छ। यस्ता समस्या समाधान हुने गरी अहिले विधेयकले जुन व्यवस्था राखेको छ, त्यो वास्तवमै सराहनीय छ ।

दलित समुदायका धेरै व्यक्ति पैसा तिर्ने हैसियत नभएकै कारण स्वास्थ्य निकायहरूमा उपचारका लागि जाँदैनन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको जीवन संकटमा पर्दै आएको छ। यसलाई समेत मध्यनजर गरेर यो ऐनले जुनखाले सहुलियतका कार्यक्रमहरू प्रदान गर्ने भनेको छ, त्यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। विकट भौगोलिकताका कारण गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि बढी नै कष्टकर बन्ने यथार्थलाई पनि यो दस्ताबेजले ध्यान दिनु राम्रो पक्ष हो।

सात वटा प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशले २०७६ सालमै दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएर निकै सराहनीय काम गरेको थियो। तर उक्त ऐन खासै प्रभावकारी देखिन सकेको छैन। जस्तो– यो ऐनले प्रदेशका सबै (१३६) पालिकामै जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गर्ने भनेको थियो तर मुस्किलले तीन दर्जन पालिकामा पनि गठनै हुन सकेको छैन। यो यस्तो समिति हो जसले जातीय विभेद न्यूनीकरणदेखि दलित समुदायका लागि बजेट सुझाउने हुँदै यो समुदायका सबैखाले समस्या समाधानका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो। अझ विडम्बना त यो छ कि कतिपय पालिका प्रमुख÷अध्यक्ष नै ऐनको यस्तो व्यवस्थाबारे बेखबर छन्।

कर्णाली प्रदेशले ऐन बनाएर राम्रो गरेको छ। तर ऐन बन्नु मात्रै ठूलो विषय हैन। यसको प्रभावकारिता सार्थक कार्यान्वयनसँग जोडिन्छ। अहिले कर्णालीले बनाएको ऐनमा धेरै महत्वाकांक्षी व्यवस्था उल्लेख छन्। तिनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत तथा गतिविधिका व्यवस्थित ढाँचाले यसको सफलता/असफलता निक्र्योल गर्छ। त्यसैले अहिले जसरी ऐन बनाएर प्रदेशले दलित समुदायको मन जित्न सकेको छ, त्यसैगरी यसलाई सशक्त ढंगले कार्यान्वयनमार्फत ‘प्रदेश जे भन्छ, त्यही गर्छ पनि’ भन्ने पार्न सके मात्र अहिले जितिएको मन सदाका लागि कायमै रहन्छ।