देशका विभिन्न संस्थामा सरकारद्वारा गरिने नियुक्ति सधैँजसो विवादास्पद बन्दै आएका छन्। योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति नगरेका कारण यस्ता नियुक्तिले अपेक्षित परिणाम नदिने मात्र होइन संस्थागत विकास नै अवरुद्ध हुन जान्छ। लोकतन्त्र भन्नु नै संस्थाको निर्माण हो। संस्था निर्माणले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत गर्न सक्छ। भएका संस्थाले राम्ररी काम गर्न सकेनन् भने संविधानले परिकल्पना गरेको सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था कमजोर हुन जान्छ। यसले समग्रमा कानुनको शासनलाई कमजोर तुल्याउँछ।

कतिपय अवस्थामा सत्तासीन दलको शक्तिप्रतिको अति मोह र अनुचरको खोजीले नियुक्तिलाई विवादास्पद बनाउँछ। स्वाभिमानी प्रकृतिका व्यक्ति सजिलै नियुक्ति खोज्न जाँदैनन् र गलत व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटीबाट असलको खोजी हुँदैन पनि। नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन यसलाई सशक्त र शुद्ध बनाउने प्रक्रिया सही हुनुपर्छ। पछिल्ला केही नियुक्तिले भने सरकारले विवादलाई समयमै निरूपण गर्दै आएको छ। विशेष गरी सर्वोच्च न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीश र नेपाली सेनामा प्रधान सेनापतिको नियुक्ति प्रक्रिया अन्यभन्दा केही हदसम्म व्यवस्थित भएको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीमा नियुक्ति प्रक्रियामा रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले संगठनलाई नै धुमिल बनाउने गरेको विगत अभ्यास छ। केहीयता नेपाल प्रहरीको नियुक्ति पनि सहज ढंगले गर्ने र संगठनलाई केही हदसम्म सहज ढंगले अगाडि बढाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

सरकारले नेपाल प्रहरीका ३१ औं महानिरीक्षकमा दीपक थापालाई नियुक्ति गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले सोमबार रातिबाट अवकास प्राप्त गरेपछिको नियुक्ति सरकारले सहज ढंगले टुंग्याएको छ। विगतमा यो नियुक्तिका निम्ति राजनीतिक परिचालनदेखि सुटकेस बोक्नु परेका घटनासम्म सार्वजनिक चर्चामा आउने गरेका हुन्। यस्ता विषय सार्वजनिक हुँदा स्वाभाविक रूपमा संगठन र यसका सदस्यको स्वाभिमानमा धक्का पुग्छ। कुनै आश र त्रासबाट नियुक्त व्यक्तिले राम्रो काम गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यसैले देशमा के भएन भनेर गीत मात्र गाउँने होइन कहिलेकाहीं बिस्तारै र सानै रूपमा पनि केही काम भइरहेको छ भने त्यसको यथोचित चर्चा हुनु उचित हुन्छ। यसकारण सरकारले यस्ता नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउन थालेको हो कि भन्ने पर्न थालेको छ।

कुनै पनि पदमा सरकारले गर्ने नियुक्तिको प्रष्ट आधार हुनुपर्छ। नियुक्तिका आधार बनाएका भए पनि तिनको पालना भइरहेको हुँदैन। नियुक्तिका आधार तयार पार्ने र त्यसका निम्ति योग्य व्यक्ति खोज्ने प्रक्रिया बलियो भयो भने स्वाभाविक रूपमा सबैले गौरववोध गर्छन्। राज्यले पनि त्यसबाट लाभान्वित हुने मौका पाउँछ। आम नागरिकमा त्यसले भरोसाको वातावरण बनाउँछ। धेरै अवस्थामा नियुक्तिका विधि र प्रक्रिया पन्छाउने गरेको देखिन्छ। सबै ठाउँमा आफ्नै दलप्रति आस्थावान वा आर्थिक लाभ लिएर मात्र नियुक्ति गर्ने परिपाटी बस्यो भने त्यो लोकतन्त्र नभई ‘चौर्यतन्त्र’ बन्न पुग्छ। यसले व्यवस्थालाई बिकृत बनाउने खतरा हुन्छ। यसकारण पनि लोकतन्त्रलाई भरपर्दो बनाउन विशेष भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। योग्य व्यक्तिले योग्यलाई नै खोज्छन् भन्ने परिपाटी बनाउनु आवश्यक छ।

अहिले प्रहरी महानिरीक्षकमा गरिएको नियुक्ति विवादमा नआउनुमा केही कारण छन्। निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरको अवकाशसँगै उनकै ब्याचको वैकल्पिक टोलीका तीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, सुदीपगिरी र टेकबहादुर तामाङ ३१औँ महानिरीक्षकका मुख्यदाबेदार थिए। सरकारले यीमध्ये पहिलो वरियतामा रहेका थापालाई जिम्मेवारी सुम्पिएपछि विवाद गर्ने ठाउँ रहेन। त्यतिमात्र हैन, यसअघि जस्तो नियुक्तिका लागि हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नेताका दैलो धाउने क्रम पनि कम हुनु आफैंमा राम्रो सन्देश हो। यसका निम्ति महानिरीक्षकको जिम्मेवारी पाउने थापा बधाइका पात्र छन् भने अन्यले अनुशासित भएर संगठनलाई मद्दत गर्नुलाई पनि प्रशंसनीय कार्य ठान्नु उचित हुन्छ।

नियुक्तिहरूमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा त्यसले कतिलामो समयसम्म पिरोल्छ भन्ने दृष्टान्तका निम्ति अहिलेसम्म भइरहेका कतिपय विकृत निर्णयलाई हेरे पुग्छ। सकेसम्म सत्तारुढ दलले आफ्नो प्रधाव विस्ता यस्ता नियुक्तिबाट गर्दै आएका छन्। विशेष गरी संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ। यी निकाय विधिपूर्वक चले भने स्वाभाविकरूपमा लोकतन्त्र पनि विधिसम्मत बन्न पुग्छ। नियुक्तिमा योग्यलाई छान्नु पर्छ र ‘टिकेप्रथा’ अन्त्य हुनुपर्छ। अन्यथा राणाकाल वा शाहकाल र लोकतन्त्रकालमा के फरक हुन्छ र? अतः नियुक्तिको शुद्धताका निम्ति सरकारले निरन्तर प्रयास गरोस्। नियुक्तिमा योग्यलाई छान्ने अभ्यास बलियो हुँदै गयो भने लोकतन्त्रका जरा यसै बलिया हुन्छन्, कसैले हल्लाएर हल्लिदैनन्।