राजनीतिक परिवर्तन मुलुक सञ्चालन र विकासका साधन हुन्, साध्य होइनन्। साधनको सदुपयोग भयो भने त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाले समेत केही सकारात्मक उपलब्धि दिन्छ। व्यवस्थाको सही प्रयोग भएन भने त्यसले प्रतिफल दिन सक्दैन। आजको दिनमा मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ। २०६३ जेठ १५ देखि यो मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाल छ। त्यसलाई अझ सुनिश्चित गर्ने काम २०७२ असोज ३ मा जारी मुलुकको संविधानले गरेको हो। संसारका सबैजसो मुलुक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बाँच्न चाहन्छन्। तर, सबैको नियति यो हुँदैन। लोकतन्त्र प्राप्त गर्न कठिन छ। र, यसरी प्राप्त व्यवस्था दिगो बनाउन झन कठिन।

दुर्भाग्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशक नपुग्दै यसविरुद्ध राजतन्त्र पक्षधरहरूले सडकमा नारा लगाउने अवस्था आएको छ। मुलुकमा राजतन्त्र स्थापनाको माग गर्दै आइतबार काठमाडौँमा भएको प्रदर्शन लोकतन्त्रका सञ्चालकलाई सच्चिनका निम्ति चेतावनी हो। लोकतन्त्रको ठाउँ ‘चौर्यतन्त्र’ले लिनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। लोकतन्त्रका निम्ति लडेका राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिलेको परिस्थितिमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने र आफ्ना क्रियाकलापलाई सच्याउने दिशामा अग्रसर गराउनुपर्छ। कोही किन निरंकुश, एकदलीय र अधिनायकवादी शासन सत्ताको पक्षमा लाग्छ ? किन कसैलाई विगतप्रतिको मोहले भतभती पोल्न थाल्छ?

यो देशका नागरिकले जहिल्यै आफूलाई अग्रगमनको पक्षमा उभ्याएका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति पटक–पटकका उत्सर्गलाई बिर्सेर फेरि यसैका विरुद्धमा किन सर्वसाधारण उभिन खोज्दैछन्? प्रमुख दलका क्रियाकलापमा के खोट छन्? आखिर आफूले हिजो गरेको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि यति चाँडै किन बिरानो बन्न पुगेको छ? पूर्वराजा एक्लैले चाहेर मात्र विगतको उपलब्धि उल्टन सक्दैन। तर आमनागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउने गरी काम नगर्ने हो भने त्यसले ल्याउन सक्ने जटिलता गम्भीर हुन सक्छन्। यसकारण पनि विद्यमान परिस्थितिमाथि प्रमुख दलले गहिरो गरी विचार गर्ने बेला भइसकेको छ। यही कामकारवाहीलाई हेरेर विश्लेषकहरूले भनेकै छन्– गणतन्त्रमाथि खतरा छ भने त्यो गणतन्त्रवादीबाटै छ। यसै पनि एकथरी मानिसका निम्ति मुलुकका प्रगतिशील परिवर्तन अपाच्य भएका छन्।

२०४६ सालसम्म मुलुक कुन अवस्थामा थियो र अहिले कहाँ छ भन्ने ठोस् अध्ययन र त्यसको विश्लेषण हुन सकेको छैन। आमनागरिकको जीवनमा छोटो समयमै आएका परिवर्तनको कम चर्चा छ। तर यो व्यवस्थालाई बदनाम गर्न यसका खम्बाहरूमाथि निरन्तर आक्रमण हुँदै आएको छ। कहिले विदेशीको सहयोगबाट राजनीतिक परिवर्तन भएको भनिएको छ। कहिले मुलुकको निर्माण र परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील संस्थालाई बदनाम गरिएको छ। कहिले यसमा क्रियाशील नागरिक र लेखकमाथि हिलो छ्यापिएको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको शुद्धीकरणका निम्ति लागिरहने स्वतन्त्र प्रेसलाई बदनाम गर्ने काम भएको छ।

यी सबै काम जानीबुझी भइरहेका छन्। लोकतन्त्रका आधारस्तम्भमाथि आक्रमण नगरी यसलाई भत्काउन सकिँदैन। त्यही बुझेर केही वर्षदेखि तिनका विरुद्ध गतिविधि भइरहेका छन्। समाजलाई रनभुल्ल पार्ने गरी झुटा विवरण सार्वजनिक गरिएका छन्, नागरिकको जीवनस्तर उठाइरहेको राजनीतिक व्यवस्थाकै विरुद्ध लाग्न प्रेरित गरिएका छन्। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि र अहिलेको नेपालबीच तुलनात्मक अध्ययन हुनु आवश्यक छ। सन् १९९० ताका प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) २२६.४४ अमेरिकी डलर (करिब ३१ हजार ४७५ रुपैयाँ) थियो भने सन् २०२४ मा यो १४ सय ३६ डलर (करिब दुई लाख रुपैयाँ) पुगेको छ। सन् १९९० मा नेपालीको सरदर आयु ५४.७७ वर्ष थियो भने अहिले ७०.३५ वर्ष पुगेको छ।

सडक विकासकै कुरा गर्दा पनि सन् १९९०/९१ मा ८,३२८ किलोमिटरमध्ये ३,०८३ कालोपत्रे, २,१८१ किलोमिटर ग्राभेल र ३,०६३ किलोमिटर मौसम सफा हुँदा मात्र चल्न सक्ने थियो। सन् २०२४ मा आइपुग्दा सडक सञ्जालले देशका सबै सदरमुकाम छोएको छ। यतिबेला नेपालको सडक सञ्जाल ३५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी छ।

यी यस्ता केही मानक हुन् जुन नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका बेला हासिल भएका छन्। यी उपलब्धिलाई बेवास्ता गरेर केही भएन भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने र यसैमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेका छन्। तत्कालीन राजाका समयमा नेपालीले भोगेको दुःख अहिलेको पुस्तालाई थाहा छैन। उनीहरूले नेपालको सामयिक विकासमा सक्रिय हुनुभन्दा शक्ति आर्जनमै आफूलाई लगाएका कारण पनि खासै उपलब्धि हासिल नभएको हो। राजतन्त्रले नेपालमा आफ्नै सुखसुविधा र शक्तिमा मात्र ध्यान दिएको हो। लोकतन्त्रले मात्र आमनागरिकको जीवनमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सकेको हो। लाहुरे परम्परा नेपालीको हो। कम्तीमा भारतबाहेकका अन्य मुलुकमा समेत गएर कमाउन सक्ने अवस्था यही व्यवस्थाले दिएको हो। आफूलाई अभिव्यक्ति दिन सक्ने लोकतन्त्रले नै बनाएको हो। अन्यथा, बोलेकै कारण कानुनको कठघरामा उभिन बाध्य नेपाली अझै जीवित छन्।

दुःखले ल्याएको यो व्यवस्थाको निरन्तरताका निम्ति पनि यसका सञ्चालकहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्वागतमा काठमाडौँमा गरिएको शक्ति परीक्षालाई बेलैमा चिन्न नसके दुःख पाउनेबाहेक केही हुँदैन। आज नेपालीले लोकतन्त्रमा रहेर मानवअधिकार, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र स्थानीय विकासका प्रगतितिर ध्यान जानु आवश्यक छ। राजतन्त्रवादीले दिएको चुनौतीलाई बेलैमा बुझेर लोकतन्त्रवादीले आफूलाई सच्याउनु र लोकतन्त्रका निम्ति झन् बढी क्रियाशील हुनुपर्छ।