गत साता ह्वाइटहाउसस्थित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अफिसमा बोलाएर युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग जे सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको थियो, ठीक विपरीत घटनाले संसारलाई चकित बनाएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई अमेरिकाले निम्त्याएर ओभल अफिसमा जसरी झाँको झार्‍यो, त्यसले निमुखा मुलुकहरूलाई झस्काएको छ। ठूला मुलुकले आफूखुशी निर्णय गर्न थाले भने संसारभरिकै साना मुलुकहरूको अवस्था के होला भन्ने चिन्ता सर्वत्र छाउन थालेको छ।

त्यसो त अमेरिकामा पनि ट्रम्प-व्यवहारको चर्को आलोचना भएको छ। स्वयं राष्ट्रपति छनोट गर्ने रिपब्लिकन पार्टीभित्रैका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले ट्रम्प-व्यवहारलाई कल्पनातीतका रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन्। तीमध्ये रिपब्लिकन पूर्व सांसद लिज चेनीको भनाइ भाइरल भइरहेको छ। उनले भनेकी छन्, ‘ओभल अभिसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले जसरी जेलेन्स्कीमाथि आक्रमण गर्दै जसरी आत्मसमर्पण गर्न दबाब दिएका छन्, पुटिन र केजीबीले सुरु गरेको आपराधिक युद्धलाई स्वीकृति दिनु बराबर हो। इतिहासले यसलाई हाम्रा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले हामी जेका लागि चिनिएका थियौँ, जेका लागि उभिन्थ्यौं, त्यही छाडिएको दिनका रूपमा स्मरण गरिरहने छ।’

घटनालगत्तै रुसबाहेकको संसारले ट्रम्पको यस व्यवहारलाई आलोचना मात्र गरेन, जेलेन्स्कीप्रति सहानुभूतिको ओइरो समेत देखियो। तर एउटा सत्य चाहिँ के हो भने, सहानुभूतिले युक्रेनी माटो जोगिने छैन। भलै बेलायतसँगै फ्रान्सले सहयोग राशिको घोषणा गरेको भए पनि स्पेन, जर्मनी, इटाली लगायतका शक्तिशाली अन्य मुलुकहरूले झट्ट कुनै निर्णय गरेका छैनन्। समय बित्दै जाँदा कतिपय देशहरूले यस घटनाबाट आफूलाई अलग्गै राख्ने निर्णय गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसो भए युरोपका लागि भविष्य अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थाका रूपमा रहने छ। खासगरी नेटोको विस्तार रोकिने छ। समयक्रममा नेटो नै खारेज हुने सम्भावनातर्फ लम्किने छ। यस्तो अवस्थामा यूरोपमा रुसी दादागिरी अझ बढ्ने सम्भावना हुनेछ।

अहिलेसम्म के पक्का भइसकेको छ भने, अमेरिकी सहयोगबिना यो युद्ध रोकिने सम्भावना छैन। अमेरिका आफू यसबाट अलग रहने निर्णय गरे मात्र पनि रुसका लागि युक्रेनलाई कज्याउन सहज हुने छ। अमेरिकी सहभागिता बिना रूस र युक्रेन युद्ध रोक्नु अत्यन्त कठिन र जटिल अवस्था सिर्जना हुनेछ। सुरुमा त युरोपका शक्तिशाली मुलुकहरूले कूटनीतिक, आर्थिक, सैन्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहलका लागि गुरुत्तर प्रयास गरे, वार्ता सही ठाउँमा आउने देखिन्छ। युद्ध सुरु भएका केही दिनभित्रै केही भूभाग गुमाउन तयार रहेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने निर्णयमा पुगेको युक्रेनका लागि अब फेरि उही पुरानो अवस्थामा फर्किनु उत्तिकै अपमानजनक हुनेछ। त्यसका लागि उसले जे जति गुमाउनुपथ्र्यो, गुमाइसकेको छ। युक्रेनी आत्मसम्मानका खातिर युरोपले किन र केका लागि लडिदिने हो, त्यो प्रश्नले पनि अन्य मुलुकहरू भिड्न जान अप्ठेरो मानिरहेको बुझ्न सकिन्छ। अब युद्ध चर्कियो भने, ठूलो हताहती हुनेछ भन्नेमा सबै प्रस्ट छ।

तापनि युक्रेनमा दीर्घकालीन शान्तिबहालीका लागि लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ र यूरोपका अन्य पाँच आर्थिक सबल मुलुकहरू स्पेन, जर्मनी, इटाली, बेलायत र फ्रान्सले सघन कूटनीतिक संवाद गरी दबाब दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। खासगरी यस प्रकरणमा अमेरिकाले आफू किनारा लाग्ने मनसुबा प्रकट गरे चीनलाई सहभागी गराई शान्तिवार्ताका लागि मध्यस्थ गराउनुपर्ने देखिन्छ। अमेरिका यतिबेला रुसमा लगानीको उचित अवसर देखिरहेको छ। उसलाई लगानीका लागि रोक्ने र कडा प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ उद्दत रहनु पर्ने हुन्छ। यतिबेला युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराउनु भनेको युद्ध चर्काउनु पनि हो। रुसले आक्रमण घनीभूत बनाउने छ भने युक्रेनले पनि जवाफी हमला गर्ने छ। यसको अर्थ, अझ बढी हताहतीको सम्भावना हुनेछ। त्यसैले यूक्रेनलाई अन्य सहयोग गर्ने र सैन्य सहयोग कम गर्नेतर्फ शक्तिशाली मुलुकहरू देखिनु आवश्यक छ। शान्तिको प्राप्तिसँगै युक्रेनको आत्मसम्मानको पहल पनि उत्तिकै आवश्यक छ। 

जसरी बेलायती प्रधानमन्त्री केर स्टार्मरले एउटा सन्तुलित भनाइ व्यक्त गरेका छन्, त्यो कम महत्वको छैन। वास्तवमा अमेरिकी जासूसी संन्यत्रको सहयोग बिना यूरोप एकजुट भएर लागे पनि रुसलाई तह लगाउन सक्ने छैनन्। त्यसमाथि रुसको एउटा ठूलो तप्का त्यहाँको गलत सूचनाको मारमा छन्। उनीहरूलाई कुसूचनाको भुमरीबाट निकालेर वास्तविकता बुझाउनु पनि जरुरी छ। जबसम्म रुसीहरू युद्धको पक्षमा रहन्छन्, पुटिनलाई पनि युद्ध रोक्न कठिन हुनेछ। यी सारा प्रकरणबिच एउटा कुरा प्रस्टिएको छ– अमेरिकाजस्ता ठूला देशले न्याय र स्वतन्त्रताजस्ता पक्षमा आँखा चिम्लिने र आफ्नो मात्र हित हेर्ने हो भने संसारभरिका साना मुलुकहरूको अस्तित्व खतरामा पर्ने देखिन्छ। जुन साम्राज्यविरुद्ध उसले स्वतन्त्रता खोज्यो र त्यही स्वतन्त्रतामार्फत उसले समृद्धि हासिल गर्‍यो, आज एउटा सानो व्यापारको लोभमा त्यसलाई तिलाञ्जली दिनु मुलुक निर्माण गर्ने महान् आत्माहरूकै अपमान हो। यसले अमेरिकालाई पनि बाँकी विश्वबाट अलग्याउने मात्र होइन उसको प्रभाव बिस्तारै कम हुनेछ। त्यसको ठाउँ अन्य शक्तिहरूले लिनेछन्।

यस घटनाले साना मुलुकहरूको न्याय र स्वतन्त्रता खोसिएको महसुस गरेका छन्। त्यसो त नेपालले पनि कालापानी–लिपुलेकमा चीन र भारतबीच आपसी सहमति गर्दा यस्तै महसुस गरेको थियो। त्यस घटनाले दुई ठूला मुलुक मिलेका खण्डमा कसरी तेस्रो मुलुकको भूमिमाथि आफूइच्छा ‘परेड’ खेल्न सक्छन् भन्ने त देखाएकै हो। त्यस घटनालाई ओभल अफिसको ‘दुर्घटना’ले पुनः ब्युँताएको छ।