स्थानीय अस्पतालमै रोग बिसेक नभएपछि पेट दुख्ने समस्याबाट ग्रस्त सर्लाही, हरिपुर्वा नगरपालिका–५ की पविताकुमारी रायलाई मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम पुर्‍याइयो। त्यहाँस्थित सूर्या अल्ट्रासाउन्डमा जाँच गराउँदा पित्तथैलीमा पत्थरी भएको देखिएको भन्दै वडा नम्बर १४ पिडारी चोकस्थित मुस्कान अस्पताल जान भनियो। अस्पतालमा माघ ३ गते पित्तथैलीको शल्यक्रिया गरेपछि बेहोस पविताको होस् अहिलेसम्म फर्केको छैन। 

अस्पतालले उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै पविताका बुबा ब्रह्मदेव रायले अस्पताल र डाक्टरहरूविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा र नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायतमा उजुरी दिएका छन्। ब्रह्मदेव भन्छन्, ‘शल्यक्रियापछि पवितालाई भेन्टिलेटरमा राखियो। कुनै सुधार नआएपछि सिटिस्क्यान गराउन भन्दै बाहिर पठायो। सिटिस्क्यानपछि स्नायुसम्बन्धी समस्या रहेको भन्दै अन्तै लगेर उपचार गराउन भन्यो। त्यसपछि माघ ६ गते जानकी हेल्थ केयरमा लगेर भेन्टिलेटरमा राखियो। तर, बिरामीको होस अहिलेसम्म आएको छैन।’

घटना सार्वजनिक भएपछि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहितको टोली माघ २६ गते मुस्कान अस्पताल पुग्यो। अस्पतालमा पर्याप्त सुविधा नभएको र दर्तासमेत नभएको पाइएपछि उनले अस्पताल तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिए। र, साँचो प्रदेश सरकारलाई बुझाउन लगाए। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले जनकपुरधामका अन्य अस्पताल तथा मधेस प्रदेशका निजी अस्पतालहरूको अनगुमन निरीक्षण गर्ने योजना नै बनाए। हालसम्म जनकपुरधाम, वीरगन्ज, बर्दिबास र लालगढका ४० भन्दा बढी अस्पताल अनुगमन गरे, जसमा दर्ताबिनै तथा मापदण्डबाहिर सञ्चालनमा रहेका २१ वटा निजी अस्पताललाई प्रदेश सरकारले तत्काललाई बन्द गराएर प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन्। 

अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले यो पनि थाहा पाए, प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममै अवैध तथा अनधिकृत निजी अस्पतालमा बिरामीको चाप रहेछ तर मापदण्ड पूरा गरी सेवा सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त गरेका अस्पतालमा भने बेड खाली हुने रहेछ। निजी अस्पतालसम्म बिरामी ओसार्न कमिसनको चलखेलमा एम्बुलेन्स चालक र बाउन्सरसमेत सक्रिय रहेछन्। वीरगन्जको प्रतिमाचोकमा रहेको इन्डो नेपाल हस्पिटलमा त एनेस्थेसियाका चिकित्सकबिनै शल्यक्रिया हुने गरेको पाइएपछि उनी स्तब्ध बने। अस्पतालबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन ठुलो चुनौती बनिरहेको स्वीकारोक्ति पनि मुख्यमन्त्रीले गरे।

त्यसो त मधेस अवैध अस्पतालका लागि देशमै कुख्यात मानिन्छ। अस्पतालसँगै स्वास्थ्यकर्मीसमेत नक्कली र अदक्ष भेटिनु यस क्षेत्रका लागि नौलो मानिँदैन। तर, स्थानीयवासी तिनै अस्पतालमा जान बाध्य छन्। र, असमयमै मर्न बाध्य छन्। गतवर्ष पुस १२ गते पाठेघरको उपचार गराउन छोरा रूपेशसँग मोटरसाइकल चढेर जनकपुरस्थित समर अस्पतालमा भर्ना भएकी सबैला नगरपालिका–१३ की ममता कापर (३५) फर्केर घर आइनन्। चिकित्सकले शल्यक्रिया गरेर पाठेघर हटाए पीडाबाट मुक्ति पाउने सल्लाह दिएपछि उनी राजी भएकी थिइन्। तर, एक दिनपछि अस्पतालमै उनको प्राणपखेरु उड्यो। प्रसूति व्यथा लागेपछि गत वर्ष भदौ २४ गते जनकपुरधामस्थित नैना अस्पतालमा भर्ना भएकी जनकपुरधाम उपमहानगर–१२ हनुमाननगरकी विद्याकुमारी मण्डलको पनि सुत्केरी भएलगत्तै अत्यधिक रक्तस्रावका कारण मृत्यु भयो। यी घटनामा पीडित परिवारले उजुरी दिएपछि कुनै कारबाही भएन। बरु प्रशासन र अस्पताल मिलापत्रमा लागे।

त्यसो त देशभरमै मधेसी नागरिकको स्वास्थ्यस्थिति कहालीलाग्दो छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०२२ मा जारी गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य संस्थामै गएर प्रसूति गराउनेहरू मधेस प्रदेशमै सबैभन्दा कम ६६.६६ प्रतिशत रहेको छ। मधेसमा प्रति एक हजार नवजात शिशु जन्मिँदा २१ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ, जुन सुदूरपश्चिमको हाराहारी हो। बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा खोप लगाउने प्रदेशमा पनि मधेस सबैभन्दा पुछार (६७.७ प्रतिशत) मा छ। प्रजनन दरमा पनि मधेस नै सबैभन्दा माथि (२.७ प्रतिशत) छ। महिलामाथि हुने शारीरिक तथा यौन हिंसा पनि मधेसमै बढी हुने गरेको छ।

अशिक्षा, कुपोषण, मातृ मृत्युदरजस्ता थुप्रै स्वास्थ्य सूचकांक र तथ्यांक छन्, जसले उत्पादन र अन्नले सम्पन्न मधेसलाई देशकै ‘गरिब’ प्रदेश बनाएका छन्। त्यसो त मधेसका यस्ता समस्याका आर्थिक, राजनीतिकलगायतका कारण पनि हुनसक्छन्। त्यसतर्फ संघीय सरकारले गम्भीर भएर पहलकदमी गर्नु त छँदैछ तर अहिलेका लागि मुख्यमन्त्री सिंहले थालेको बिमार प्रदेशको स्वास्थ्य सुधारको यो अभियानमा हामी सबैको सहयोग र सहकार्य जरुरी छ। संविधानमै स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनिएकाले मधेसी जनता पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँचको हक राख्छन्। हामीले बुझ्नुपर्छ– मधेस बिरामी भइरहँदा पूरै देश निको हुन सक्तैन।