जनवरी २० मा अमेरिकाको ४७औं राष्ट्रपति डोनल्ड जे ट्रम्पले कार्यभार ग्रहण गरेलगत्तै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) निलम्बन गर्ने घोषणाको तरंगले यतिबेला नेपालसमेत नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ। सन् १९६१ मा शीतयुद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जोन एफ केनेडी सरकारले स्थापना गरेको अमेरिकी सहयोग नियोग विश्वका एक सय ७६ देशमा कार्यरत थियो र नेपाल उसको उच्च प्राथमिकतामा परेका मुलुकमध्ये एक थियो। 

अहिलेका लागि ट्रम्प प्रशासनले ९० दिनको समय दिएर युएसएआइडीका कामको समीक्षा गर्ने भने पनि ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकारसमेत रहेका डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी (डोज) प्रमुख इलन मस्कका धारणाहरू सुन्ने हो भने यो संस्थाले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना कमै रहेको आकलन गर्न गाह्रो छैन। उनी युएसएआइडीले अमेरिकी जनताको पैसा विकास होइन, अपराध फैलाउन मद्दत गरिरहेको भन्दै यसको अन्त्य हुनैपर्ने बताइरहेका छन्। युएसएआइडीले गरेको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘ठगी’ शब्द प्रयोग गरेको पैसा लिनेभन्दा दिनेकै निम्ति हो।

ट्रम्प प्रशासनको निर्देशनलगत्तै युएसएआइडीले तत्काल आफ्ना यी कार्यक्रम स्थगित गरेको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको छ। अमेरिकी सरकारको अचानकको यो निर्णयसँगै नेपालमा युएसएआइडी सहयोगका कार्यक्रममा संकट छाएको छ। ७० वर्षदेखि नेपालमा कार्यरत युएसएआइडी र सरकारबीच सन् २०२४ देखि २०२९ सम्म कुल ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रूपैयाँ) बराबरका कार्यक्रम सञ्चालनको सम्झौता भएको थियो, जसअन्तर्गत हाल ३३ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए। यीमध्ये चारवटा कार्यक्रमका लागि नौ अर्ब ८० करोड सरकारलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिइएको थियो। 

२९ वटा कार्यक्रमका लागि ८१ अर्ब रूपैयाँ भने युएसएआइडीले नै प्रत्यक्ष खर्च गर्ने गरी सञ्चालनमा छन्। युएसएआइडीको सहयोगमा मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यास, सामुदायिक न्याय, विविधता, समता र समावेशीकरण अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, जहाँ युएसएआइडीको ठुलो सहयोग थियो। ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो पटाक्षेपबाट नेपालमा वित्तीय संघीयतासम्बन्धी कार्यहरूमा पनि असर पुग्ने भएको छ। साथै अमेरिकी सरकारले नेपालमा जारी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनामा समेतमा रोक लगाएको छ। 

परियोजनाहरू तत्कालका लागि रोकिनुभन्दा बढी चिन्ताको विषय चाहिँ तिनको अनिश्चितता हो। यसले दातृ संस्थालाई मात्र होइन, उनीहरूको आर्थिक स्रोतका भरमा देशव्यापी रूपमा काम गरिरहेका सयौं गैरसरकारी संस्थालाई आहत पारेको छ। त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको दैनिक जीवनमै अन्योल छाएको छ। समाचारहरूमा आएको अंकलाई हेर्ने हो भने युएसएआइडीका परियोजना निलम्बनबाट नेपालका झन्डै १० हजार व्यक्ति बेरोजगार हुने जोखिम बढेको छ। 

युएसएआइडीको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाका कार्यालयहरू र कर्मचारी बसेका घर धमाधम खाली हुन थालेको पनि सुनिन थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा कपडा, होटल, रेस्टुरेन्ट व्यवसायीलगायतका चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ। तुलनात्मक रूपमा महँगा विद्यालय पढाइरहेका अभिभावकलाई सन्तानको भविष्यले सताउन थालेको छ। समग्रमा भन्दा नेपालका लागि योे दुर्घटनाले सबैलाई दुख्ने देखिन्छ। 

विडम्बना नेपालभित्रै एक जमात भने ट्रम्प सरकारको यस्तो घोषणाबाट खुसी देखिएको छ। खुसी मनाउनेमा सबैभन्दा बढी संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र मन नपराउनेहरू पर्छन्। उनीहरूलाई के लाग्छ भने नेपालमा यी परिवर्तन जनताले होइन, पश्चिमा देश र तिनका दातृ संस्थाका अजेन्डा हुन्, नागरिक समाज पनि पश्चिमाकै पिछलग्गु हुन्, हुँदाहुँदा लेखकले समेत उनीहरूकै दाताकै मान्यताका आधारमा लेखिरहेका छन्। यो जमातले यस्तो धारणा राख्नु त उनीहरूको ‘धर्म’ नै भइहाल्यो तर केही यस्ता व्यक्तिहरू पनि ट्रम्पको समर्थनमा देखिन्छन्, जो लामो समय अमेरिकी सरकार र दातृसंस्थाहरूकै फेरो समातेर आफ्नो जीविका चलाउनेमा पर्छन्। 

उनीहरू यस घटनाले देश आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ उन्मुख हुने तर्क गर्छन्। यस्तो सोच राख्नेमा उही वर्चस्वशाली समूह छन्, जो आफूबाहेक अरूलाई पढालेखा, सम्पन्न र अभिजात्य वर्गको कोटीमा उभिएको हेर्न चाहँदैनन्। यो उही भाष्य हो, जस्तो कि बाँकी नेपाली अमेरिका नपसून् भन्ने असुरक्षा भावले जसरी धेरै नेपालीले ट्रम्पलाई निर्वाचनमा सहयोग गरे। निश्चित रूपमा विदेशी ऋण, सहयोग, अनुदान, यसको प्रयोग र पारदर्शिता बहसको गम्भीर विषय हो। 

आर्थिक रूपमा देश सबल र सक्षम हुन्थ्यो भने यस्ता शब्दावलीबारे छलफलको दरकार नै पर्दैनथ्यो। तर नेपालजस्तो गरिब देशले विदेशी सहयोग र अन्तरनिर्भरताको आर्थिक नीतिबेगर देश चलाउँछु भन्नु ‘युटोपिया’ सिवाय अर्थोक हुन सक्दैन। काल्पनिकीमा निर्मित यस्ता आदर्श, राजनीतिक सिद्धान्त र वास्तविकताको घर्षणकै कारण नेपालको अपविकास भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन। अरूलाई होला, सरकारलाई भने परपीडक बन्ने छुट छैन। युएसएआइडीको सहयोग रोकिँदा नेपालमा पर्ने समस्याको समाधानमा सरकार तम्तयार हुनुपर्छ। प्रभावित र पीडितका हकमा तत्कालका लागि ‘सरकार तपाईंको साथमा छ’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। 

तर प्रभावितको तथ्यांक बटुल्ने एउटा औपचारिकताबाहेक प्लान बी अर्थात् विकल्प नहुनु सरकारको निरीहता र नागरिकको दुर्भाग्य बनेको छ। युएसएआइडी प्रकरण कुनै पनि विदेशी सहयोग कुनै पनि बेला रद्द वा बन्द हुन सक्छ भन्ने तथ्यबोध गराएको छ। यसप्रति सरकारको सचेत र सक्षम प्रतिकार्यले भोलिका संकट सामना गर्न आधार तयार गर्नेछ। त्यति मात्र होइन, भविष्यमा कस्तो सहयोग लिने र कस्तो नलिने भन्ने विशेष सञ्चालन प्रक्रिया (स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर) नै नबनाई जेमा पनि हात थाप्ने प्रवृत्ति पनि यसका निम्ति दोषी छ। नेपाल आफूले अब यस्ता विषयमा आफूलाई प्रस्ट पार्न तत्पर हुनुपर्छ– मागेर राज्य चल्दैन, आफैं सक्षम हुनतिर लाग्नैपर्छ। संसारमा जति मुलुक बनेका छन्, ती आफ्नो सामथ्र्य र मेहनतबाट बनेका हुन्। त्यसबाट पनि सिक्नु जरुरी छ। अरूकै भरमा मात्र देश बनाउने सपना देखियो भने अहिले ट्रम्पले गरेको घोषणाजस्तो जस्तै अप्ठ्यारो अवस्था पनि सिर्जना हुन पनि सक्छ ।