शुक्रबारदेखि संसदको दुवै सदनमा हिउदे अधिवेशन शुरु भएको छ। सामान्यतयाः पुसदेखि चैतसम्मको चार महिना अपेक्षित यो अधिवेशन ढिलो हुनुमाकेही प्रमुख दलहरूको आन्तरिक गतिविधि त केही सरकारको चाहना रहेको बुझ्न गाह्रो छैन। अधिवेशनमा उठाइनुपर्ने पहिलो प्रश्न यही थियो। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आकस्मिक समयमा आफूहरूलाई बोल्न नदिएको भन्दै १५ मिनेट बैठक नै बहिष्कार गरे। सभामुख देवराज घिमिरेले दलीय आधारमा बोल्न समय दिने कार्यसूची रहेको भन्दाभन्दै पनि रास्वपाका सांसदले गरेको यस्तो व्यवहार आफूलाई पुराना दलहरूबाट बढी लोकतान्त्रिक, विधि र प्रक्रियामुखी बताउने रास्वपाको अपरिपक्व निर्णय थियो। 

यसरी पदार्पण भएको संसद् बैठकमा त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४८ मिनेट लामो सम्बोधन गरे। सम्बोधनमा ओलीले संसद छलेर हालैमात्र ल्याएका ६ वटा अध्यादेशको बचाव गरे। उनले संसदबाट कानुन पारित हुन महिनौं लाग्ने विडम्बनासँगै नेपाली कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारको परिवर्तनको हुटहुटीले अध्यादेश ल्याउनुपरेको जिकिर गर्दै यसलाई पारित गर्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरे। सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो सेवा दिने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कतिपय ऐनका प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकाले अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्नुपरेको उनको दाबी थियो। आफ्नो सम्बोधनमा गठबन्धनका मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारको अध्यादेशको समर्थन गर्दै यो संसदीय, लोकतान्त्रिक र अत्यावश्यक भएको बताए। यता प्रतिपक्षी दलहरूले भने सरकारी अध्यादेशले संसदीय गरिमाको उल्लंघन गरेको तीव्र विरोध गरे। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले विधेयक अधिवेशनलाई अध्यादेश अधिवेशन बनाएको बताए भने रास्वपा उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले अध्यादेशमा सरकारी दुर्नियत देखिएको र यसमा आशंका गर्नुपर्ने प्रशस्त आधार देखिएको बताए। 

विपक्षी दलहरूले विरोधका बाबजुद सरकारले शुक्रबार नै ६ वटा अध्यादेश संसदमा पेश गरेको छ। सरकारले शुक्रबार नै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसदमा पेस गरे। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरे।योसँगै अब संसदमा ती अध्यादेशबारे छलफलको बाटो खुलेको छ। समग्रमा संसदको शुक्रबारको सम्बोधन अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमै केन्द्रित रह्यो। 

संसदमा अध्यादेशको अभ्यास नयाँ होइन्। २००४ सालमा जारी नेपाल सरकार वैधानिक कानूनमा श्री ३ राणा प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको देखिन्छ। २०१५ सालको संविधानदेखि नै अध्यादेशको अवधारणाबारे छलफल भएको देखिन्छ। २००७ मा अन्तरिम शासन विधानको तेस्रो संसोधनबाट पनि अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भेटिन्छ। तर, २०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भएपछि भने २०१६ सालदेखि अध्यादेश जारी भएको तथ्य सामुन्ने आउँछ। २०१६ सालमा पाँच वटा र २०१७ सालमा दुई वटा अध्यादेश जारी भएका संसदीय अभिलेखले देखाउँछ। अध्यादेशको इतिहासमा २०६२ साल बदनाम छ। यो एकै वर्ष संसदबाट ७९ वटा अध्यादेश जारी भए। 

नेपालको नयाँ संविधानले ‘समाजमा सुव्यवस्था कायम राख्न र तत्काल आवश्यक भएको विषयलाई सम्बोधन गरि कानूनी रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्नु, कतिपय अवस्थामा कानुन विहीनताको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु र नागरिक अधिकार सुनिश्चि गर्न राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्नू’लाई अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य मानेको छ। ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि यसैलाई आधार मान्दै अध्यादेशको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ। यसपटकका अध्यादेशको अर्को परिदृश्य के छ भने यसका अधिकांश प्रावधानबाट निजी क्षेत्र प्रसन्न देखिन्छ। त्यसो त निजी क्षेत्रलाई नाफा अधिक महत्वपूर्ण हुने हुँदा अध्यादेशमा यो क्षेत्रको अभिमतको राजनीतिक अभिमतको खासै अर्थ हुने देखिन्न। 

संसदीय राजनीतिमा अध्यादेश गैरकानुनी होइन भन्नेमा कुनै दुईमत छैन। तर, यसको बारम्बार प्रयोगले संसदप्रति सरकारको भरोसा नरहेको भन्ने आरोपलाई बल प्रदान गर्छ। ओली सरकारले ल्याएका यी विधेयक अन्तवस्र्तुका दृष्टिले सही हुनसक्लान् तर संसद अधिवेशन सँघारमै रहँदा आफैंले बनाएको संविधान र कानून निमार्णको प्रक्रियामा त्रुटी र कमजोरी देखाउने जुन यत्न संसदका दुई ठूला दलको गठजोड सरकारले गरेको छ, यसले स्वयं उनीहरूकै अयोग्यता पुष्टि गरेको छ।

अध्यादेशप्रतिको सन्देहलाई अस्वभाविक र अप्राकृतिक मान्न नहुने अर्को कारण भनेको यसको विगत हो। सरकारहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न र विपक्षीलाई धरासयी गराउन अध्यादेशलाई कसरी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे भन्ने एक होइन अनेक घटनासँग जनता भुक्तभोगी छन्। यसलाई विपक्षी र जनता मात्र होइन स्वयं संसदले पनि मनन गरेको छ। 

संघीय संसद सचिवालय स्वयंले प्रकाशित गरेको ‘नेपालमा अध्यादेश : व्यवस्थार अभ्यास अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ मा प्रष्ट लेखिएको छ–अध्यादेश जारी गर्ने परिस्थिति र अध्यादेशको विषयवस्तुको अध्ययन गर्दा कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नाफाघाटाको आधारमा समेत अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ। ... यसरी हेर्दा अध्यादेश आवश्यकताको उपजको रूपमा तथा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हतियारको रूपमा गरी दुवै अवस्थामा जारी हुने गरेको देखिन्छ। त्यसकारण पनि सरकारले अध्यादेश जारी गर्दा अहं होइन नम्रता देखाउनुपर्छ। बाध्यात्मक अवस्थाको उपजका रूपमा याचनासहित प्रस्तुत हुनुपर्छ । ‘अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको’ भन्ने टिप्पणीलाई बोली होइन, व्यवहारबाटै गलत भएको पुष्टि गर्नुपर्छ। अन्यथा अध्यादेशको औचित्यमाथिको प्रश्न निरन्तर रहनेछ। दार्शनिक प्लेटोले भनेकै छन्– कुनै पनि कानुन होस् वा अध्यादेश समझदारीभन्दा शक्तिशाली हुन सक्तैन।