विपत्तिमा नागरिकका लागि सरकार अभिभावक हो। असल अभिभावक भएको परिवारमा संकट सजिलै टर्छ। सीमान्त नागरिकका निम्ति त झन् सरकारको महत्व बढी छ। समस्यामा पर्दा सरकार सहयोगका निम्ति तत्पर रहेको विश्वास हुनुजस्तो सहज पक्ष केही हुँदैन। त्यसमा पनि विपत्तिका बेला हुनेखाने व्यक्तिलाई पनि समस्या पर्छ। तैपनि तिनको यसका निम्ति जुगाड हुन सक्छ। यसकारण पनि सरकार संकट मोचनका निम्ति सदैव तत्पर हुनुपर्छ। 

विश्वमा नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औं स्थानमा छ। यही पुस २३ गते चीनको तिब्बत केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पले समेत हामीलाई राम्रैसँग धक्का दिएको छ। भूकम्पका हिसाबले जहिल्यै तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने र आइहालेमा सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। २०८१ कात्तिक १७ मा पश्चिम नेपालको जाजरकोट क्षेत्रमा भूकम्प आएको एक वर्ष पुगिसकेको छ। अहिलेसम्म पनि त्यहाँका बासिन्दा त्रिपालमुनि जीविका चलाउन वाध्य छन्। अहिलेको जाडो मौसममा ती नागरिकले कसरी आफूलाई बचाइरहेका छन् भन्ने पक्ष आफैंमा दर्दनाक छ। बारेकोट गाउँपालिका–७ सियालाकी मनीषा चलाउने अहिले पनि पाँच छोरीसहित त्रिपालमै भेटिन्छिन्। त्यो भूकम्पयता एक जाडो र एक वर्षा थेगिसकेका उनको परिवार दोस्रो जाडो कति कठिनसाथ सामना गर्दै होलान्, भोग्नेबाहेक अरूलाई शायदै थाहा होला।

विपद्पछिको सहयोग र राहतको महत्व विपद्बारे सामान्य बुझेको मान्छेलाई पनि थाहा छ भने सरकारी निकाय र सत्तासीनहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन। तर सवा वर्ष बित्न लाग्दा पनि भूकम्पका गम्भीर पीडित प्राथमिकतामा नपर्नु सरकारी लापरबाहीको पराकाष्ठा हो। मनीषाको परिवार मात्र हैन, अन्य सयौँ परिवार यतिबेला कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोसँग पौँठेजोरी खेल्न बाध्य छन्। कतिपय ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका तथा गर्भवती/सुत्केरी र बालबालिकाको हालत दयनीय छ। तर सरकार त्रिपालमुनि र भित्रका यी गतिविधि देखिरहेको छैन वा देख्न चाहेको छैन। 

रुकुम पश्चिमको हालत पनि पृथक छैन। रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा एक सय ५४ जनाको निधन भएको थियो यही भूकम्पका कारण। छिमेकी जिल्लाका बासिन्दासमेत प्रभावित भएका थिए। यसबाट पनि भूकम्पले त्यतिबेला पुर्‍याएको हानिको आकार थाहा पाउन सकिन्छ। तर विडम्बना, अहिलेसम्म पनि रुकुम पश्चिमस्थित आठबीसकोट नगरपालिका–१४ छेपारेकी कुसुम बिक टिनले छोपछाप पारेको झुप्रोमा बस्छिन्। शीत र घाम तथा पानीसमेत नथेग्ने यही झुप्रोमा दूधे बालकसहित बस्ने बाध्यता आइलाग्दा पनि उनका लागि बसोबासको व्यवस्था कतैबाट हुन सकेको छैन।

सरकारले त्यतिबेलै घर भत्किएका भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपियाँ दिने घोषणा गरेको हो। पहिलो कुरा त यति पैसाले अस्थायी बास कसरी तयार हुन्छ? त्यो सरकारलाई नै थाहा होला। दोस्रो कुरा, यही रकम पनि दुई किस्तामा दिइने भनिएको थियो। अझै उदेकलाग्दो विषय त यो छ कि यही सहयोगमध्येको पहिलो किस्ताकै रकम नपाउने भूकम्पपीडित रुकुम पश्चिममा मात्र अझै दुई हजार एक परिवार छन्। मनीषा र कुसुम यस्तै पहिलो किस्तासमेत नपाउने वञ्चित व्यक्ति बन्न पुगेका छन्। यसले उनीहरूलाई भूकम्पले भन्दा पनि बढी तनाव दिएको छ। र, सरकारबिहीनताको आभाष गराएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले केन्द्रबाट बजेट नआएकै कारण सहयोग रकम दिन नसकिएको निरीहता प्रकट गरेका छन्। पहिलो किस्ता नपाउनेको त बिजोग छ नै, साथै पहिलो किस्ता पाउनेले पनि बजेट अभावकै कारण दोस्रो किस्ता नपाएपछि उनीहरू पनि विचल्लीमा छन्। सल्यानका लाभग्राहीमध्ये पनि आधा जतिले पहिलो किस्ताबापतकै सहयोग पाएका छैनन्। भूकम्प जस्तो प्राकृतिक विपत्तिमा परेर जन/धन गुमाएका पीडितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा तत्कालका लागि आवश्यक बजेटसमेत नपठाउनु केन्द्र सरकारको लापरबाही हो। त्यसमाथि यस्तो सहयोग लिनु पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था पनि पीडितलाई निराश तुल्याउने अर्को प्रमुख कारण हो। 

राज्यले समस्यामा परेका र विपन्नलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। सर्वप्रथम लाभग्राहीहरूलाई दिनुपर्ने रकम तत्काल निकासा गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा यस्तो सहयोग स्थानीय वडापालिकामार्फत पीडितको दैलो दैलोमा पुगेर वितरण गर्नुपर्छ। झन्झटिला प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्छ। केन्द्रसम्म आवाज पुर्‍याउन नसक्ने यस्ता नागरिकको पीडामा सरकार संवेदनशील हुनै पर्छ।