यतिबेला मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच समान धारणा बनाएर जानेबारे छलफल भइरहेका छन्। कुनै पनि दल, व्यक्ति, समूह वा निकायको सकारात्मक सोचसहितको मिलन राम्रै पक्ष हो। दलहरूको यस्तो मिलापले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। सत्तारुढ दलहरूले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्न पनि यसले मद्दत गर्छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूको अहिलेको मिलन प्रक्रियाले राजनीतिलाई बाटो देखाउन मद्दत पनि पुग्न सक्छ। 

मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार गठन गर्नुमा ‘संविधान संशोधन’लाई आधार बनाएका छन्। सत्तासाझेदार दलहरूले अब आफ्नो यही मुख्य प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्ने धारणा पनि अघि सारिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनबारे साझा धारणा बनाउने मुख्य उद्देश्य आफ्नो रहेको ती दलले उल्लेख गरेका छन्। यसरी विभिन्न दलको एउटै धारणा बनाएर अघि बढेमा आफ्नो आवाज बलियो हुन्छ। यसले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यामा पनि समाधान धारणा बन्न सक्छन्। 

अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, डा. चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले यही प्रयोजनका लागि कार्यदल नै बनाइसकेका छन्। मधेसकेन्द्रित र जनजातिकेन्द्रित दलहरू मिश्रित यो कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि साझा धारणा बनाउने मुख्य उद्देश्य बनाएर अघि बढ्दा त्यसले उनीहरू सम्बद्ध धेरै व्यक्तिमा आशा सञ्चार गरेको छ। आशा सञ्चार यस कारण कि यी दल धेरै समयदेखि प्रभावहीनजस्ता देखिएका थिए।

यो कार्यदलले आफूहरूबीच भविष्यमा हुने कार्यगत एकता, सहकार्य र पार्टी एकताका लागिसमेत काम गर्ने बताइएको छ। यो पनि सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ किनकि विचार मिल्ने र एउटै धारणा वा लक्ष्य भएकाहरू एउटै गन्तव्यमा पुग्न पृथक पृथक मार्ग समात्नु आवश्यक छैन। मिलेर अघि बढ्दा अपेक्षितरूपमा माग बलियो बन्छ। अहिले मधेस र जनजातिकेन्द्रित दलहरूले जुन प्रयास थालेका छन्, त्यसको मागलाई सम्बोधन गर्न अन्य दलहरू तत्पर हुनसक्ने अवस्था आउँन सक्छ। 

सँगै केही संशय पनि छन्। मधेसकेन्द्रित दलहरूले मधेसको अविकास, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कारण सिर्जित समस्या र आफूहरूमाथि वर्षौँदेखि शोषण गरिएको आरोपको लगाउँदै आएका छन्। कतिपय अवस्थामा तिनले आफ्ना माग परित्याग गरी सत्तासुखमा रमाएको आरोप पनि नलागेको होइन। 

आफूमाथि केन्द्रीय सत्ताले जुनखाले शोषण र अन्याय भएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। तर, अवसर आउँदा तिनले अपेक्षित परिणाम आउने गरी काम नगरेको गुनासो पनि उत्तिकै छ। जुन गल्ती अरूले गर्दा सामान्य हुन्छ, त्यो मधेसी नेताको हकमा समान हुँदैन। उनीहरूमाथि अझ बढी आलोचना हुन्छ भन्ने पक्कै पनि बुझेको हुनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा सरकारमा पुग्नुलाई नै आफ्नो उद्देश्य बनाउन खोजेको जस्ता पनि देखिएको छ। त्यसैले संयमित भएर तिनले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

गत निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलले चाहेजस्तो परिणाम आएन । मधेसमा एमाले ठुलो दलका रूपमा स्थापित हुनुपछाडिको कारण उनीहरूले खोज्नुपर्छ। यसै पनि मधेसकेन्द्रित दलबीच आपसी सम्बन्ध राम्रो देखिँदैन। मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्दै तिनले मधेसको विकासमा आफूलाई लगाउन सक्नु पर्छ। मधेसले संघीयताबाट लाभान्वित हुँदै विकास गर्न सक्यो भने स्वाभाविकरूपमा त्यो देशैभरिका निम्ति राम्रो उदाहरण बन्न सक्छ।

विगतमा आफूहरू सत्तामा हुँदा आफैँले उठाएका मुद्दा बिर्सिएको, स्वार्थमा लिप्त भएको, समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गतका पदहरू दुरूपयोग गरेको जस्ता कारण अलोकप्रिय हुनुपरेको र अहिले सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको महसुस भएर एकीकृतरूपमा अघि बढ्न खोजिएको हो भने त्यो सकारात्मक पक्ष हो। 

सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको झोकमा सत्तासीनहरूलाई अप्ठेरो पार्न, संविधान संशोधनमा असम्भव र अनावश्यक बुँदाहरू राख्न दबाब दिन वा सत्ताका लागि बार्गेनिङ गर्न यस्तो कार्यदल बनाई नजिकिने प्रयास थालिएको हो भने त्यसले चाहिँ यसका अगुवाहरूप्रति संशय मात्र निम्त्याउँछ। जुन मधेसकेन्द्रित दलका लागि मात्र नभई सिंगै मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुन पुग्छ। त्यसैले यस्तो विषयमा गम्भीररूपमा मनन गरेर मात्र आगामी पाइला चाल्नु उचित हुन्छ। यसै पनि पछिल्ला दिनमा दलहरूबीच ध्रुवीकरण प्रक्रिया अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। त्यसलाई बृहत्तर नागरिक र मुलुकको हीतका निम्ति लगाउनु उचित हुन्छ।