कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करीजस्तो विषयसँग जोडिएपछि विवादित बन्न पुगेका छन्। यही विवादका कारण उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु परेको छ। त्यति मात्र हैन, यतिबेला उनको छवि र प्रतिष्ठामाथि कानुनी र नैतिकलगायत विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। उनकै कारण मुलुकको प्रतिष्ठामाथि लागेको दाग त पखालिन समय लाग्ने छ। प्रदेश मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले समेत कीर्ते कागज प्रयोग र शंकास्पद व्यक्तिसँग संगत गरेको देखिनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो।
टोकियो आर्ट काउन्सिलको आयोजनामा हुने कल्चर एट होम कार्यक्रममा सहभागी हुन भनेर उनी कात्तिक १३ गते जापानतर्फ लागेका थिए। विडम्बना, उनी कार्यक्रममा सहभागी हुनु त कता हो कता, उल्टै विमानस्थलबाटै फिर्ता हुनुपरेको छ। उनीमाथि ४८ घण्टासम्म विमानस्थलमै केरकार गरिएको छ। प्रदेश मन्त्रीलाई मित्र मुलुकको विमानस्थलले अवाञ्छित व्यक्तिका रूपमा ठाडै फर्काउनु भनेको तिनको मात्र होइन देशकै बेइज्जत हो। तिनका कारण अरू यथार्थ उद्देश्य राखेर जापान जानेमाथि पनि भविष्यमा शंका उत्पन्न हुन सक्ने गरी विश्वासको संकट सिर्जना गर्न उनी उद्यत भएका छन्। कारणतर्फ प्रवेश गर्दा उनीसँग सोही कार्यक्रममा सहभागी हुने भनेर गएका अनिता तिमल्सिना, जनक राई, दावा शेर्पा, कञ्चन देवकोटा न कार्यक्रम, न मन्त्रालयसँग नै सम्बन्धित थिए । त्यसैले जापानको अध्यागमनले यो भ्रमाण ‘शंकास्पद’ ठहर्यायो। अर्थात् मन्त्रीका पछि लागेर जो जो जापान छिर्न चाहन्थे, ती उतै लुकेर बस्ने अनुमान लगायो उसले। यही शंकास्पद भ्रमण उचित नठानेर फर्काइदिएपछि प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ।
प्रदेश मन्त्री अधिकारीले आफूलाई मानव तस्करको गिरोहले प्रयोग गर्न खोजेको र त्यो थाहा पाएपछि आफू कार्यक्रममा सहभागी नभई विमानस्थलबाटै फर्किएको बयान सार्वजनिक गरेका छन्। पहिलो कुरा त मन्त्रीको भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्छ। जबकि उनी नियमविपरित वा स्वीकृत नगराई गएका थिए। दोस्रो, जापानले फर्काइदिएपछि पनि आफैँ फर्किएको भनेर उनले जुन झुट बयान दिए, त्यसबाट पनि यिनको नियतमाथि थप शंका गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको छ। उनलाई जापान जान मोरङको रतुवामाई नगरपालिका बस्ने गोपाल गौतमले चाँजोपाँचो र खर्चसमेत मिलाइदिएको जानकारीमा आएको छ। पहिलो, मन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रमबारे जानकारी राख्नबाट उनी चुकेका छन्। दोस्रो, जसले कार्यक्रम र खर्चसमेत मिलाइदिन्छ, त्यहाँ उसको केही स्वार्थ हुन्छ कि हुन्न ? यो पाटोमा उनले सोच्न सकेनन्। सकेसम्म यस्तो पदमा भएका व्यक्तिले स्वार्थको द्वन्द्वबाट आफूलाई जोगाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि हुन्छ। तेस्रो, उनको नियत सफा थियो भने स्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने नियम किन मिचे ? जबकि उनी कानुन व्यवसायीसमेत भएकाले यसबारेमा पूर्णतः अज्ञान थिए भनेर पत्याउन मुस्किल छ।
पछिल्लो समय, नेपाली राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो स्वार्थ र धनदौलतका लागि जे पनि गर्न अग्रसर हुने गरेका देखिँदै आएको छ। पदमा पुगेका बेला अर्थात् मौकामा चौका हान्नुपर्छ, अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने मनोदशाको सिकार उनीहरू त भएका छन्, यसको मूल्य मुलुकले समेत लगातार चुकाउनुपरेको छ। अधिकारी एक पछिल्ला प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, यसअघि पनि थुप्रै यस्ता घटना मुलुकले बेहोरिसकेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले मुलुकलाई दीर्घकालसम्म सताइरहने छ। यस्तो संवेदनशील मुद्दामा समेत जालसाजी गर्ने व्यक्तिहरू फेला परेका छन्।
पद र पहुँचले जिम्मेवारीको भावना पनि बढाउनुपर्छ। तर, यस्तै ठाउँमा पुगेका व्यक्तिले कानुन पालना गरेका छैनन्। आफूलाई फाइदा हुने भए जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ। जसले बेइमानी गरेको छ, राष्ट्रप्रति नै घात गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको शिर निहुराउने काम गरेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई ‘राजीनामा’ को उपचारले चित्त बुझाइनु हुन्न। कानुनी उपचारमै तान्नुपर्छ। त्यसो भए मात्र पछिल्ला दिनमा यस्ता हर्कतको साइत कुरेर बसेकाहरूलाई ‘उचित पाठ’ मिल्छ।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८१ ०६:०३ शुक्रबार
.gif)
