नेपालले भारतलाई झन्डै एक हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने भएको छ। सोमबार नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसअघि ६ सय ९० मेगावाट निर्यातको स्वीकृत पाएको नेपालले थप दुई सय ५१ मेगावाटका लागि पनि सहमति पाएको हो। ‘नेपालले पहिलोपटक विहारमा मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौतामार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालले भारतलाई करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने भएको छ। यो एउटा नयाँ कोसेढुंगाका रूपमा रहेको छ।’

लामो समयदेखि देशी–विदेशी विज्ञहरू भनिरहन्थे, ‘जलस्रोतको धनी देश नेपाल जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर मात्र होइन, बिजुली निर्यात पनि गर्नसक्छ।’ तर, नेपालीका लागि यो कुरा स्वैरकल्पनामा सीमित थियो किनकि वास्तविकता बेग्लै थियो। हामी दशकअघिसम्म दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ सहन बाध्य थियौं। यसले नागरिकमा चौतर्फी अवसाद थपेको थियो। तर, अहिले अवस्था फरक छ। थाहा भयो, ठूला व्यापारिक घरानालाई डेडिकेटेड लाइनका कारण जनताले अँध्यारोको सास्ती भोग्नुपरेको यथार्थ सामुन्ने आयो। त्यसपछि बिस्तारै नियमित लोडसेडिङ हट्न थाल्यो। अहिले हामीलाई केही छिन बिजुली नआउँदा नै छटपटी हुने भइसक्यो। त्यही अँध्यारो देश नेपालले आज भारतलाई बिजुली बेच्ने भयो। कतिपयका लागि असत्यजस्तो लागे पनि यो सत्य हुनआयो।

भारतका अनुसार, नेपालबाट १० जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित १२५ मेगावाट विद्युत् विहारलाई र दुई जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित थप १२५.८९ मेगावाट विद्युत् हरियाणा राज्यका वितरण कम्पनीहरूलाई बिक्री गरिनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, नेपालमा खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् हरेक वर्ष जुनदेखि अक्टोबरसम्म विहार र हरियाणालाई बिक्री गर्ने छ। प्राधिकरणले अहिले हरियाणा राज्यलाई एक सय नौ मेगावाट विद्युत् प्रतियुनिट आठ रूपैयाँ ७२ पैसा (५.४५ भारु) मा बिक्री गरिरहेको छ। बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका कटैया, रक्सौल र रामनगर विन्दुमार्फत विद्युत् निर्यात गरिनेछ। हरियाणामा भने लिखु–१ र लिखु–२ बाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गरिनेछ। विद्युत् प्राधिकरणले गत आव २०८०/८१ मा एक अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरी १७ अर्ब सात करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। सन् २०२१ अक्टोबरमा भारतले पहिलोपटक नेपालबाट भारततर्फ ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो। इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा बिक्री गरी नेपालले पहिलो पटक ऊर्जा निर्यात सुरु गरेको थियो। त्यसयता भारतले रियल टाइम मार्केटमा समेत पहुँच प्रदान गरेको छ।

नेपालले हिउँद याममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्छ। आगामी केही वर्ष हिउँदका केही महिनाको आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न विद्युत् आयात गर्नुपरे पनि अब निर्यातको परिमाण बढ्दै जाने प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने परिकल्पना गरेको छ। ‘अब विद्युत् निर्यातको परिणाम बढ्दै जानेछ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भनेका छन्, ‘चालु आवमा २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यातको लक्ष्य राखिएको छ ।’ यो लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको प्राधिकरणको दाबी छ। नेपालले बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ। बाङ्लादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता गर्ने तयारी गरेको भए पनि बाङ्लादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले रोकिएको छ। यस्तो देखिन्छ कि, नेपाल दक्षिण एसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलविद्युत् निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा बढेको छ।

देशभित्रै जलविद्युत् उत्पादन गर्नु, पूरै देशलाई विद्युतीकरण गर्नु, खपत बढाउनु, बचेको विद्युत् निर्यात गर्नु प्रभावकारी विद्युत् व्यवस्थापनका कार्य हुन्। सम्भवतः लोडसेडिङबाट मुक्ति र विद्युत् निर्यात नेपालले बितेको दशकमा गरेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। यसले देशमा उज्यालो मात्र होइन, आत्मविश्वाससमेत छरेको छ। तर, हामीले बिजुली बेचेरै समृद्ध बन्ने एकोहोरो सपना देखिरहेका छौं भने त्यो भ्रान्तिबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्त हुनुपर्छ। जलस्रोतविज्ञहरूले नेपाल बिजुली बेचेरै मात्र धनी बन्न नसक्ने बरु थप परनिर्भरताको बाटोमा जाने तर्क पनि गरिरहेका छन्। उनीहरूको मतमा कृषि र उद्योगधन्दा नै दीगो विकासको एकमात्र सुत्र र साध्य हो। बिजुली बेच्ने निहुँमा हाम्रो जलस्रोत दोहन हुने र यसले समग्र देशलाई नै जोखिममा पार्ने तर्क पनि गर्न थालिएको छ। त्यसकारण विद्युत् निर्यातमा खुसी मनाइरहँदा विकास र विनाशको यो भाष्यतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। 

प्रकाशित: ५ भाद्र २०८१ ०६:०१ बुधबार