यस वर्षको कक्षा १२ को नतिजा आएको छ। नतिजाअनुसार मुस्किलले ५३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् भने ४७ प्रतिशत अनुत्तीर्ण। शुक्रबार सार्वजनिक नतिजामा नियमिततर्फका तीन लाख ९० हजार आठ सय ६८ विद्यार्थीमा दुई लाख तीन हजार आठ सय ४७ उत्तीर्ण भएका छन् भने एक लाख ८७ हजार २१ अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्णमध्ये एक लाख २७ हजार सात सय ७ जनाले भने पूरक परीक्षा दिन पाउनेछन्। यही नतिजालाई ग्रेडका आधारमा हेर्ने हो भने माथिल्लो स्तरको ३.६१ देखि ४ जिपिए प्राप्त विद्यार्थी संख्या नौ हजार पाँच सय ९१ छ भने ३.२१ देखि ३.६० जिपिए पाउने ४६ हजार आठ सय ९३ छन्। सबैभन्दा धेरै अर्थात् ७८ हजार ७५ विद्यार्थीले २.८१ देखि ३.२० जिपिए प्राप्त गरेका छन्। त्यसभन्दा तल्लो तह २.४१ देखि २.८० जिपिए प्राप्त गर्ने ६१ हजार ३६ छन्। अनुत्तीर्णमध्ये एक लाख ८७ हजार २१ मध्ये एक लाख २७ हजार सात सय सात विद्यार्थी दुई विषयसम्म ननग्रेडिङ भएका छन्, जसले भदौ २५ र २६ गते पूरक परीक्षा दिन पाउनेछन्। बाँकीले भने अर्को वर्षको परीक्षा कुर्नुपर्नेछ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मालाई सुन्ने हो भने समग्रमा यो नतिजा सुधारोन्मुख हो, किनकि गएको वर्षको तुलनामा माथिल्लो ग्रेड पाउने दुवै तहमा विद्यार्थीको संख्या यस वर्ष बढेको छ। गत वर्ष ५१ प्रतिशत र त्यसअघिको वर्षमा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १२ मा उत्तीर्ण हुनुको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने शर्माको यो भनाइलाई गलत मान्न सकिन्न। तर परीक्षा दिएका झन्डै आधा विद्यार्थी अझैं पनि अनुत्तीर्ण हुनुलाई हाम्रो शिक्षा प्रणालीले कसरी लिएको छ र लिनेछ भन्ने कुराले मुलुककै दिशा र दसा निर्धारण गर्ने देखिन्छ। यत्तिका विद्यार्थी किन अनुत्तीर्ण भए ? अधिकांश शिक्षकलाई सोध्ने हो भने उत्तर एकनास आउँछ, विद्यार्थीले पढाइमा मिहिनेत नै गर्न छाडे, राम्ररी नपढेपछि अनुत्तीर्ण हुनु स्वाभाविक हो। गएको एसइई परीक्षामा पनि ४७ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि पनि हामीले यसै भन्यौं। गतिलो विद्यार्थी पास, अगतिलो फेलको भाष्य दोहोर्‍यायौं। त्यसो भए विद्यार्थीको मन पढाइमा किन गएन त ? कक्षा आइरहे पनि, परीक्षा दिइरहे पनि विद्यार्थीले राम्रो अंक किन ल्याउन सकेनन् त ? सिकाइ अभ्यासको योभन्दा ठुलो असफलता के हुन सक्छ ?  

भनिन्छ, एउटा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा उसलाई पढाउने शिक्षक अनुत्तीर्ण हुन्छ। विद्यालय अनुत्तीर्ण हुन्छ। समाज र अन्ततः राज्य नै अनुत्तीर्ण हुन्छ। तर यो कथन पचाइसकेका हाम्रा विद्यालय, शिक्षक, सरकारलाई अनुत्तीर्ण विद्यार्थीको अभिभावक हुनुमा कुनै असफलताबोध हुँदैन, हीनताबोध हुँदैन। लाग्छ, उनीहरू विद्यार्थीलाई सकेसम्म अनुत्तीर्ण गराएर आफ्नो परीक्षा प्रणाली कडा र सबल भएको प्रमाणित गर्न चाहिरहेका छन्। त्यसैले हुनुपर्छ, लाखौं विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा समेत यहाँ कसैले उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्नु त परको कुरा गम्भीर छलफलसमेत हुँदैन। अनुत्तीर्ण विद्यार्थीको आँसु र परिवारको पीडाले कसैलाई पोल्दैन। सिकाउनभन्दा परीक्षा लिन सिपालु अहिलेको संरचनाबाट योभन्दा बढी अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

के हुन्छ जब कुनै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन्छ ? अध्ययनहरूले देखाएका छन्, अनुत्तीर्णमध्ये अधिकांश विपन्न परिवारका विद्यार्थी फेरि फर्केर विद्यालय टेक्दैनन्। पास भए मात्र पढ्न पाउने सर्तमा परिवारले विद्यालय पठाएका बालिकाका लागि त घरधन्दा र बाल्यवस्थामै विवाह मात्र विकल्प बन्न पुग्छ। कति बालबालिका अनुत्तीर्ण हुँदाको भयले मनोरोगी बन्छन्, कति आत्महत्यासम्म गर्न पुग्छन्। जीवनको गन्तव्य नै अवरुद्ध भएको ठान्छन्। फर्केर विद्यालय नगएकाहरू धेरै सस्तो र जोखिमपूर्ण श्रम बजारमा होमिन पुग्छन्, खाडी मुलुकका कामदार बन्छन्। कति बालिका यौनधन्दा र बालक अपराधको कुकर्ममा समेत लाग्छन्। तर यसले हाम्रो सरकारलाई केही फरक पर्दैन किनभने अनुत्तीर्ण अधिकांश विद्यार्थी निम्न आर्थिक स्थितिका हुन्। उनीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्, जहाँ सरकारी र पहुँचवाला मान्छेका सन्तान पढ्दैनन्। त्यसैले नै हो, विद्यालय शिक्षा सुधारका खातिर भइरहने अनेक परियोजना केवल दाताका पैसा सिध्याउने मेलो बनेका छन्। आफ्नो देशको भूगोल, समाज र संस्कार नहेरी पश्चिमा राष्ट्रका दाताको प्रभावमा बनाइएका विद्यालयका पाठ्यक्रम, परीक्षा विधि, मूल्यांकन प्रणालीले हाम्रो शिक्षामा सुधार होइन, समग्र प्रणालीलाई नै प्रयोगशाला बनाइरहेका छन्, जहाँ निरीह बालबालिका ‘गिनी पिग’ बनिरहेका छन् र आफ्नो अमूल्य समयको आहूति दिइरहेका छन्। कक्षा १२ र एसइईका पछिल्ला नतिजा वास्तवमै मुलुक अशिक्षाको अन्धकारतर्फ गइरहेको प्रतीत हुन्छ, जहाँ शासकलाई शिक्षा होइन, केवल सत्तासँग सरोकार छ। बुद्धि र विज्ञतातर्फ होइन, आत्ममुग्धता र आडम्बरसँग अतिशय आशक्ति छ। अर्कोतर्फ शिक्षाका व्यापारी र बिचौलिया छन्, जो सत्ता सञ्चालकको काखसम्मै पहुँच राख्छन्।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मुलुकमा जतिसुकै ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको शैक्षिक स्तरमा कायापलट नभएसम्म कुनै पनि परिवर्तन स्थायी हुन सक्दैन। त्यो अशिक्षा नै हो जसले आम जनमा अभाव, असन्तुष्टि र द्वन्द्व निम्त्याउँछ। संविधान र राजनीतिक दर्शनका दृष्टिले देश जतिसुकै ‘प्रगतिशील’ भए पनि अनिवार्य र उचित शिक्षाको प्रबन्ध नगरिए ‘प्रतिगमन’को जोखिम रहिरहन्छ। संयोग मुलुकले यतिबेला शिक्षामन्त्रीका रूपमा ‘विद्या’ भट्टराईलाई पाएको छ। कम विवादित, शिक्षित, महिला अनि आमासमेत रहेकी विद्याको नेतृत्वमा विद्यालय शिक्षामा अनुत्तीर्ण राज्यलाई उत्तीर्ण गराउनेतर्फ केही साहसिक र सम्झनलायक पहलकदमी हुनेछन् भनी आशा गर्नु समयको माग हो। सँगै भोलिका भविष्य देशका कलिला बालबालिकाको याचना पनि यही हो।