कसैलाई राम्ररी चिनारी गराउने काम परिचय हो। अनि यसरी चिनारी गराउन अत्यावश्यक जानकारी उल्लेख भएको सामग्रीचाहिँ परिचय पत्र हो। जसले कुनै पनि व्यक्ति, ठाउँ वा चिजबिजबारे बताउँछ। कुनै प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्‍यो भने यस्तै परिचय पत्रलाई आधिकारिक पनि मानिन्छ। र, खासमा पत्र, पाटी वा कुनै चिजविजमा परिचय लेखेर/कुँदेर राख्नुको उद्देश्य पनि यही हो। यसरी हेर्दा सहजै बुझिन्छ कि परिचयमा त्रुटि हुनुहुँदैन। परिचयमै गल्ती भयो भने उसका बाँकी सारा जीवनचक्र प्रभावित हुन पुग्छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यति सामान्य कुरामा पनि ध्यान नदिँदा यतिखेर करिब पाँच लाख नेपालीको परिचय नै खल्बलिने क्रममा पुगेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकतामा उमेर, जन्म मिति, जारी भएको मिति, हस्ताक्षर जस्ता त्रुटि भए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रयोजनका लागि विवरण संकलन गरेका थिए। जबकि यस्ता त्रुटि सच्याएर मात्र विवरण संकलन गरिनुपथ्र्यो। यही कारण यतिबेला यस्तो समस्या भएका करिब पाँच लाख जनाले राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन्।

अहिले जुनसुकै महत्त्वपूर्ण कामका लागि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। विशेषगरी विदेश जान चाहनेले नयाँ राहदानी बनाउन होस् या बनाइसकेको राहदानी नवीकरण गर्न, राष्ट्रिय परिचयपत्र समावेश गर्नैपर्ने नियम राखेको छ। एकातिर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहनु, अर्कोतिर यसका लागि अत्यावश्यक पर्ने राहदानीका लागि परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिनु अनि त्यही परिचय पत्र सर्वसाधारणले नपाउनु जस्ता कारण उनीहरू ठूलो तनावमा छन्।

प्रशासन कार्यालयले त्रुटि भएका विवरण नसच्याइ राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण संकलन नै गर्नुहुने थिएन। दोस्रो कुरा, विभागको प्रणालीले दोहोरो विवरण स्वीकार नगरेको जानकारी गराएपछि त्यसलाई सच्याउनतिर लाग्नुपर्नेमा उल्टै यो काम विभागको हो भनेर उतै फर्काइदिन मिल्ने थिएन। अहिले यही गल्तीका कारण तत्काल राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर आवश्यक पर्ने मानिस जिल्ला जिल्लाबाट विभागको मुख्यालय काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। विडम्बना, यस्तो अवस्था सिर्जनाप्रति कोही जवाफदेही हुनुपरेको छैन।

विभागका अनुसार फागुनसम्म राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि ६३ जिल्लाबाट एक करोड ३९ लाख ८३ हजार तीन सय १२ नागरिकको जैविक विवरण संकलन भएको छ। अझै पनि १० जिल्लामा विवरण संकलनकै काम भइरहेको छ। त्यसमाथि पनि मुगु, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पामा त विवरण लिने कामै सुरु भएको छैन। राष्ट्रिय परिचय पत्रको काम सुरु भएको पाँच वर्ष भयो। यस अवधिमा मात्र चार लाख नागरिकले कार्ड पाएका छन्। यसरी एकातिर अबौँ खर्चिएर सुरु गरिएको कामै निकै ढिलासुस्ती छ, त्यसमाथि पनि पाँच लाखभन्दा बढीको परिचयमै त्रुटि देखिनुले हाम्रा सरकारी निकाय यस्तो महत्त्वपूर्ण काममा पनि कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने प्रष्टिन्छ। जसको असर एकातिर सर्वसाधारणमा परेको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग व्यापक भएको बुझ्न कठिन छैन।

यतिबेला विभाग आफैँले कर्मचारी खटाएर यस्ता त्रुटि सच्याउने काम सुरु गरेको छ। तर यो न विभागको बहादुरी हो न जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूकै। नगर्नुपर्ने गम्भीर गल्ती गरिसकेपछि त्यो सच्याउनु उनीहरूको दायित्वभित्रकै कुरा हो। जहाँसम्म यसबाट सर्वसाधारणमा परेको मर्का छ, यसप्रति क्षमा माग्दै आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहो¥याउने प्रणसमेत गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने नाममै थप भत्ता, ओभरटाइम आदिबापत रकम लिने, विभिन्न सुविधा खाने तर जे कामका लागि बढी सुविधा लिएको हो, त्यही कामचाहिँ त्रुटियुक्त हुने भएपछि यो क्षम्य हुन सक्दैन। खासमा यो नेपालको कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि विषयमा संवेदनशील नै छैन भन्ने ज्वलन्त प्रमाणसमेत हो।

नेपालमा विशेषगरी कर्मचारीले कुनै गल्ती गरेमा सजाय दिने चलन छैन। कानुन बनाउने कार्यभार उनीहरू आफैँ हाबी हुने भएका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। यस्तो समस्या यो पहिलो होइन, विगतमा पनि सरकारी कार्यालयबाट जारी हुने कागजातमा कर्मचारीकै कमजोरी त्रुटि देखिन्छन्। तर, त्यसबाट दुःख भने जनताले पाउँछन्। जनताको करबाट तलब÷सुविधा खाएपछि आफ्नो काम जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह नगरेमा सजायको भागिदार बन्नुपर्ने व्यवस्था थियो भने माथि उल्लेख भएको जस्तो त्रुटि कदापि हुने थिएन। यहाँ त गल्ती गर्ने कर्मचारीले न सर्वसाधारणसँग माफी माग्नुपर्छ न त उनीहरूलाई कसैले यसबापत कारबाही नै गर्न सक्छ। कानुनै बनाएर गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था नराखेसम्म थप भत्ता खाएर गरेको काममा पनि गल्ती गरिरहने र त्यस्तो गल्ती सच्याउन फेरि भत्ता खाइरहने निरन्तर चक्र चलिरहनेछ।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०८० ०६:०३ सोमबार