२०६५ जेठ १५ को दिन मुलुकी इतिहासमा विशेष दिनका रूपमा रहेको छ। राजतन्त्र अन्त्य भई जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुखको कुर्सीमा विराजमान हुन सक्ने व्यवस्था यहीबाट भएको हो। देशमा उदारवादी शासन व्यवस्थामाथि पटक–पटक भएको आक्रमणले राजतन्त्र अफापसिद्ध भइसकेको हो। राजतन्त्र रहँदा जेजस्ता अपर्याप्तताबाट मुलुक गुज्रिएको थियो, त्यसबाट मुक्ति पाइने अपेक्षा भएको पनि हो। जनताका छोराछोरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका उन्नत अभ्यासबाट अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको पनि हो। तर, यसबीच प्रकट व्यवहारले त्यस्तो सन्देश दिएका छैनन्।

मुलुकमा अहिलेसम्म तीनजना राष्ट्रपति बनिसकेका छन्। पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले यो संस्थालाई व्यवस्थित गर्न निकै प्रयास गरेका हुन्। पछिल्ला राष्ट्रपतिहरूले पनि अभ्यासगत त्रुटि सच्याउन र आम नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न खोजेको देखिएकै हो। जुन दलले निर्वाचित गरे पनि राष्ट्रपतिको भूमिका ती दलप्रति वफादार हुनुमा रहेको छैन। कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिले आफ्नो उपस्थिति राजतन्त्रकै रूपमा भएको महसुस गरेको पनि देखिएको छ। राष्ट्रपति भनेको राजाको विकल्प होइनन्। तिनले गरेको जस्तै व्यवहार राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ भन्ने होइन। राष्ट्रपतिको भूमिकालाई संविधानले एउटा विशिष्ट हिसाबले परिकल्पना गरेको छ। यो व्यवस्थालाई जनउपयोगी बनाउने भन्नेमा तिनको ध्यान जान सक्नु पर्छ।

वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अघिल्ला दुई भन्दा केही फरक हुने अपेक्षा गरिएको हो। उनी आफैंले पनि आम नागरिकका देखिएका असन्तुष्टिलाई महसुस गरी अभ्यास सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको पनि हो। उनले राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ भनेर अभ्यासबाट प्रदर्शन गर्ने आश्वास पनि दिएका हुन्। यसबाट समग्र मुलुक आशावादी हुन खोजेको पनि हो। राष्ट्रपति भएलगत्तै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि विवादबाट माथि उठ्न सकेन। अदालतका सबै तहबाट हत्यामा संलग्न रिगल ढकाललाई गरेको सजाय माफीले उनलाई थप विवादमा पारेको हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट समेत यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने पक्षमा आदेश दिइसकेको छ। भविश्यमा राष्ट्रपतिले गर्ने यस्ता निर्णयमा निश्चय नै पुनर्विचार हुनेछ। यो निर्णय राष्ट्रपति पौडेलबाट भए पनि पछिल्ला दिनमा उनी आफैंले यस्तो निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने महसुस गरेको पनि देखिएको छ। यस्तो महसुस गराइबाट नै यो संस्था परिपक्व हुँदै जाने हो। राष्ट्रपति संस्थाको परिपक्वताले समग्रमा शासन व्यवस्थाको परिपक्वतातर्फ लैजान प्रेरित गर्छ।

गणतन्त्रका राष्ट्रपति जनअपेक्षाअनुसार चल्न सकेनन् भन्नुको मतलव गणतन्त्र ठीक हैन् र राजतन्त्र नै ल्याउनुपर्छ भन्ने कदापि हैन। राष्ट्रपति व्यक्ति नभएर संस्था हो। त्यसैले यो संस्थामा पुग्ने व्यक्तिमा कमजोरी हुन सक्छ तर संस्था सशक्त बनाउनुपर्छ। संस्था सशक्त बन्यो भने त्यहाँ असल उदाहरणीय व्यक्ति पुग्ने सम्भावना सधैँ जीवित रहन्छ। यो संस्थालाई प्रिय बनाउन सबैको ध्यान जानु पर्छ।

राम्रो पक्ष वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो यात्राका क्रममा अन्य सवारी अवरुद्ध हुन नदिन कोसिस गरिरहेको देखिन्छ। यो कोसिस अझ जारी रहनु पर्छ। राष्ट्रपतिहरूले मुलुकको सांस्कृतिक व्यवहारमा सहभागिता जनाउने अभ्यास सुरु भएकै छ। सकेसम्म सबै धर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्र, वर्ण आदिको यथोचित सम्मान हुने कार्य त्यो संस्थाबाट हुनुपर्छ। राष्ट्रपति संस्थालाई सशक्त बनाउँदै जानुको विकल्प छैन। अहिले देखिएका अभ्यासमा आम नागरिकको गुनासो रहेमा त्यसलाई सच्याउनतिर सक्रिय पहल हुनु पर्छ। राष्ट्रपति संस्थाको विकल्प भनको अझ राम्रो राष्ट्रपति संस्था नै हो। सामान्य केही कमजोरीलाई लिएर गणतन्त्र नै ठीक भएन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नुको कुनै अर्थ छैन। राष्ट्रपति स्वयंले यसको गरिमा बढाउन भूमिका खेल्नु पर्छ। भावी दिनमा संस्थाको इतिहास पढ्नेहरूलाई गौरव वोध गर्ने ठाउँ दिनु पर्छ। 

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०८० ०६:०९ बुधबार