जन्मेपछि सबै मर्छन्। तर नेपाल भने बिडम्वनापूर्ण देश बन्दै गएको छ जहाँ मर्न न काल आउनु नै पर्दैन। मानिस सानातिना कारण पनि मारिइरहेका छन्। कहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानका निम्ति मृत्यु वरण गर्नु परेको छ। 

कहिले भाडाको सिपाही बन्न रुसदेखि युक्रेनसम्म पुग्नु परेको छ। नेपालीको नियति मृत्यु बाहेक केही देखिएको छैन। शुक्रबार भयो त्यस्तै। वैदेशिक रोजगारीमा जाने विषयमा विवाद भएपछि आक्रोशित केही युवाबीच सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा दुईजनाको मृत्यु भयो। यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन।

यो घटना यथार्थमा वैदेशिक रोजागारीसँग जोडिएको छ। इपिएस कोरिया शाखाले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न १५ हजार आठ सय कामदारलाई कोरिया पठाउन भाषा परीक्षाका लागि मंसिर १९ गते आवेदन मागेको थियो। आवेदनका लागि सन् २०२३ भित्र दक्षिण कोरियाका लागि आवेदन नदिएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको थियो। यो मापदण्ड नै शुक्रबारको घटनाको बिउ कारण बन्न पुग्यो किनकि गत साउनमा इपिएस शाखाले नै पानीजहाज निर्माण क्षेत्रका लागि मागेका आवेदनमा सहभागी झण्डै २८ हजार यो मापदण्डका कारण पछिल्लो पटक आवेदन दिनबाट वञ्चित भएका थिए। यसरी वञ्चित हुनेमध्ये सुरज पाठकसहित १८ जना वैदेशिक रोजगार विभागको उक्त मापदण्डविरुद्ध अदालत पुगेका थिए।

अदालतले रिट निवेदकलाई पनि आवेदन भर्न दिने आदेश सुनाएको थियो। यसरी अदालतले रिट निवेदकको पक्षमा फैसला गरेपछि वञ्चित सबैलाई आवेदनमा सहभागी गराइनुपर्नेमा रिटमा संलग्नलाई मात्र आवेदन भर्न दिने विभागको निर्णय नै दुई जनाको मृत्यु र करोडौँको सम्पत्ति क्षतिको कारण बनेको हो।

पहिलो त नेपालको कर्मचारीतन्त्र यति अव्यावहारिक, यान्त्रिक र जटिल छ कि यिनीहरू गर्न नपर्ने सबै कुरा गर्छन् तर गर्नुपर्ने कुनै कुरा गर्दैनन्। जस्तो– अदालतले रिट निवेदकका पक्षमा आदेश दिनु भनेको सबै वञ्चितका पक्षमा हो भन्ने स्वतः बुझिन्छ तर उनीहरूले अदालतको आदेशलाई आफ्नै काइते भाषामा व्याख्या गर्दै रिट निवेदनमा संलग्नबाहेक अरूलाई त्यसबाट वञ्चित गराउनु नै अक्षमताको प्रदर्शन हो। जसका कारण अपुरणीय मानवीय क्षति र सम्पत्ति नाश हुन पुग्यो।

दोस्रो सुरक्षाकर्मीलाई अझै पनि भीड नियन्त्रण र व्यवस्थापनको तालिम पुगेको छैन भन्ने हो। तालिममा जतिसुकै राम्रो गरे पनि कार्यक्षेत्रमा पुगेपछि त्यसको व्यवहारिक प्रयोग हुन सक्दैन। सुरक्षाकर्मीको मात्र यसमा दोष छैन, आखिर नेतृत्व त नागरिक सरकारको हो। त्यसको नेतृत्वले यस्तो परिस्थितिका निम्ति सुरक्षा निकायलाई तयार पार्न सकेको देखिएन। 

प्रहरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गठित निकाय हो। उनीहरूको कौशल आवश्यक पर्ने पनि यस्तै भिडभाड र अराजक अवस्थाहरूमा हो। प्रहरी पचिालन गर्ने निकायले आफूलाई दुरुस्त राख्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा आदेश दिने र कार्यान्वयन गर्ने तल्ला तहका कर्मचारीलाई मात्र दोषी बनाएर हुँदैन। यसमा जिम्मेवारी नागरिक निकायले लिनु पर्छ। हाम्रो संयन्त्रलाई किन राम्ररी परिचालन गर्न सकिएको छैन भन्नेमा समीक्षा हुनु उत्तिकै आवश्यक छ।

मुख्य कुरा, यो घटनाको जरो बेरोजगारी हो। त्यसैले युवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न मुलुकले रोजगारीका उपायहरू अपनाउनैपर्छ। देशले वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पको रूपमा अपनाएपछि सबै काम पारदर्शी ढंगले हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ।

तुलनात्मकरूपमा इपिएस सबैभन्दा व्यवस्थित प्रणाली हो। पछिल्लो घटना हुनु पछाडि व्यवस्थापकीय समस्या कारक रहेको छ। इपिएस बाहेकका अन्य प्रणालीबाट विदेश जान चाहने युवाले पाइलैपिच्छे ठगिनु परेको छ। यी युवालाई सहज ढंगले विदेश जान सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ। पारदर्शी ढंगले काम हुन सक्छ भन्ने भयो भने कोही पनि आक्रोशित हुँदैन।

त्यसैले यो घटना विशेषलाई मात्र हेरेर निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा पनि यस्तो अवस्था आउनुमा प्रणालीगत त्रुटी कारक छ। सबै क्षेत्रमा यस्ता घटना हुन थाले भने सामाजिक शान्ति भंग हुन बेर लाग्दैन। युवालाई आक्रोशित हुन नदिने हो भने प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्छ।

आफू र परिवारको सपना खोज्दै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने दुई युवाको अवसानले प्रणालीगत सुधारका निम्ति प्रेरणा मिल्नु पर्छ। भाषण गरेर मात्र देशमा सुधार हुँदैन, प्रणाली बनाउन सक्नु पर्छ। यस्ता घटना फेरि हुन नदिने भनेको सुशासनले मात्र हो। 

प्रकाशित: १५ पुस २०८० ००:२४ आइतबार