सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्धको सरकारी निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूउपर सोमबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ। रिट निवेदकहरूले सरकारको यस कदमलाई एक स्वरले असंवैधानिक भनेका छन्। संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको उनीहरूको ठहर छ।
यता सरकारले भने प्रतिबन्धको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुको साटो निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिनतर्फ लागेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको शुक्रबारको बैठकले सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भन्दै विजयकुमार रायको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति नै गठन गरेको छ। सबै इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले टिकटकमाथि बन्देज लगाएको-नलगाएको विषयमा सो समितिले सात दिनभित्र अध्ययन गर्नेछ। यसबीचमा टिकटकले आफूले नेपाल सरकारका सुरक्षा निकायले भनेअनुसार नै एप सञ्चालनमा सहकार्य गरेको तर एकाएक लगाइएको प्रतिबन्धले स्तब्ध भएको जनाउँदै यसबाट नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक देशको वाक् स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिबद्धतामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ।
सम्पूर्ण प्रकरणमा आश्चर्य त के भने जाजरकोटका भूकम्पपीडितको राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार, तिहारको मुखैमा ठुलो विपत् सहन बाध्य जनताको पीडासँग एकाकार हुनुपर्ने सरकार, के त्यस्तो आपत् आइलाग्यो र एउटा एपसँग तर्सियो। तिहार बिदाका बेला कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर ‘सामाजिक सञ्जालका रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकाले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने’ निर्णय गर्न बाध्य हुनुपर्यो। त्यति मात्र होइन, बिदाकै दिन सरकारी कार्यालयहरू खुलाएर निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकार किन हतारियो?
सरकारले आमजनलाई बुझाउनुपर्छ, त्यस्तो कुन सद्भाव थियो, जसलाई टिकटकले बिथोल्यो? त्यस्ता कुनकुन घटना भए, जसमा टिकटकले समाजमा नकारात्मक असर पार्यो? त्यस्ता के-कस्ता कारण छन्, जसबाट टिकटक देशका लागि घातकसिद्ध भयो र परिणामतः त्यसमाथि प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्यो? नागरिकसँग यी र यस्ता प्रश्नबारे खुला संवाद नगर्ने हो भने सरकारको यो निर्णय पूर्वाग्रहमा सीमित हुनेछ। र, सरकारप्रति अनेक शंका-उपशंकाका तीर सोझिनेछन्, जसको सुरुआत भइ नै सकेको छ।
वास्तविकता के हो भने यतिबेला हामी इन्टरनेटको अर्थात् साइबर युगमा छौं, जहाँ डिजिटल र अनलाइन जीवनका अभिन्न अंग बनिसकेका छन्। हुभर इन्स्टिच्युसनकी साइबर सुरक्षाविद् ज्याकलिन स्नाइडेरको भनाइमा संसारमा मानिसले आजभन्दा बढी भरोसा यसअघि कसै र केहीप्रति कहिल्यै गरेको थिएन। हिजो चिनेजानेका व्यक्ति वा आफ्ना खास समूहलाई मात्र विश्वास गर्ने मानिस आज भर्चुअल दुनियाँमा भरोसा गर्न थालेको छ, ढुक्कले डिजिटल भुक्तानी गर्न थालेको छ। र, यही भरोसा आजको विश्वका लागि ठुलो जोखिम पनि बनिरहेको छ।
तितो सत्य के पनि हो भने आधुनिक समाजमा सामाजिक सञ्जालहरू विनाशका नयाँ अस्त्रका रूपमा समेत प्रयोग भइरहेका छन्। जस्तो कि अधिनायकवादी सोचका शासकहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल सञ्चारको औजार होइन, सत्ता र शक्ति हासिल गर्ने बलियो अस्त्र बन्न थालेको छ। यसका लागि उनीहरूले कतै ‘राष्ट्रवाद’, कतै धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक जागरणका अनेकन् लोकरिझ्याइँ प्रेरित भाष्य निर्माण गरिरहेका छन्। देशभित्रका साइबर अपराधमध्येका ९५ प्रतिशत घटना सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित छन्। फेसबुक, टिकटक आदिमा ‘भाइरल’ बन्ने प्रवृत्ति झाँगिएसँगै विभिन्न दुर्घटना र मनोसामाजिक समस्या पनि निम्तिएका छन्। इन्टरनेटबाट हुने वित्तीय अपराध कहालीलाग्दो छ। मूलधार मानिने छापा, रेडियो, टेलिभिजनको तुलनामा सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचना सामग्रीलाई पत्याएर विचार निर्माण गर्न थालिएको छ।
यसको गतिलो उदाहरण अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी बन्यो, जहाँ सामाजिक सञ्जालहरूका सामग्रीमा ‘एमसिसीसँगै अमेरिकी सेना आउने’ कथ्यप्रतिको भरोसा आमजनमा यति बलियो बन्यो कि प्रधानमन्त्रीलगायत देशका शीर्षस्थ नेताहरूले नै पटकपटक प्रस्टीकरण दिनुपर्यो। यसले देशभित्र मात्र होइन, भूराजनीतिमै तरंग ल्याइदियो। यस्ता अनेकन् घटना छन्, जसमा सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगले थुप्रै जीवन सिद्धिएका छन्, सुनाम बदनाम भएका छन्। त्यसो भए के सामाजिक सञ्जाल नै समस्या हो त? होइन। मूलधारबाट बहिष्करणमा परेका, पारिएकाहरूले आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्न वैकल्पिक मञ्च पाएको अर्थमा सामाजिक सञ्जाल यस्तो प्रतिपक्षी हो, जसले लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउन सघाउँछ। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघीय राजधानी काठमाडौंमा बालेन्द्र साह, धरानमा हर्कराज राई (साम्पाङ) को विजय, त्यसैको मनोविज्ञानमा रवि लामिछाने नेतृत्वमा निर्मित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसद्मा बलियो उपस्थितिलाई वैकल्पिक राजनीतिक धारका रूपमा हेर्ने हो भने यसमा पनि सामाजिक सञ्जालकै शक्तिको ठुलो भूमिका छ।
अर्को सत्य के पनि हो भने आज सामाजिक सञ्जालमा हाबी मिथ्या सूचना तथा अफवाह लोकतन्त्रकै लागि सबैभन्दा ठुला चुनौती बनिरहेका छन्। यस्ता सञ्जालले आफू सत्य भएको प्रोपगान्डा फैलाउन संसारभर परम्परागत सञ्चार माध्यमलाई नै पहिलो सिकार बनाइरहेका छन् र यसको सिकार आमजनता भइरहेका छन्। त्यसो भए अब के गर्ने त? विज्ञहरू सुझाउँछन्, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरूपयोग र यसबाट हुन सक्ने अकल्पनीय दुर्घटना रोक्न गरिनुपर्ने पहिलो काम हो, नागरिक शिक्षा। यस्तो शिक्षाले सेन्सरबिनाको इन्टरनेट पुस्तालाई सचेत मात्र होइन, अभिभावक पुस्तालाई समेत सतर्क बनाउन मद्दत गर्नेछ।
दोस्रो काम ‘सरकारी र सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति नागरिकको भरोसामा वृद्धि’ र लोकतन्त्रका पूर्वाधार सुदृढ गर्नु हो। किनकि सरकारका कमजोरीमै खेलेर सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोगकर्ताले मिथ्या सामग्री सम्प्रेषण गरी समाजमा भ्रम र द्वेष फैलाउने गर्छन्। आवश्यक परे राज्य र उत्तरदायी सञ्चार माध्यमले सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर पनि तयार पार्नुपर्छ, जसले नागरिकलाई सही दिशामा डोर्याउने पहल गर्न सकून्। परम्परागत सञ्चारमाध्यमले राष्ट्रिय महत्त्वका र विवाद हुन सक्ने कुनै पनि मुद्दामा आफ्ना स्पष्ट धारणा नागरिकले बुझ्ने गरी पस्किने रणनीति तयार पार्नुपर्छ।
विडम्बना! सरकार भने डिजिटल साक्षरता बढाउने, सरकारी र नागरिकका विवरण सुरक्षित गर्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी नियमन गर्नेभन्दा पनि ‘टिकटक बन्द’ जस्तो नियन्त्रणमुखी कदमतर्फ उन्मुख छ। उपचार गर्ने झन्झटमा नयाँ रोग थप्ने प्रपञ्चमा छ । त्यसैले बुझ्नुपर्छ-माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको टिकटक बन्द केवल कुनै एपविरुद्धको कदम मात्र नभई यो ‘बन्द समाज’ तर्फको यात्राको पछिल्लो पाइला हो, जसको अन्तर्यमा ‘पहिले ध्वंस अनि निर्माण’को दर्शन निहित छ । तर उदेक त के भने आफूलाई लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रमाणित गरिसकेका दलहरूका नेतृत्वसमेत यो प्रकरणमा रहस्यमय मौनता साँधिरहेका छन्। डर ‘टिकटक बन्दभन्दा पनि काल पल्कियो’ भन्ने हो र हुनुपर्छ। त्यसैले बिना कुनै यदि र तर सरकारले तत्काल टिकटक खुला गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०८० ००:१५ आइतबार
