१४ असार २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
सम्पादकीय

फलदायी बनाऔं गुटेरेसको भ्रमण

एक देशको राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको अर्को देशमा हुने भ्रमण नियमित प्रक्रिया हो। त्यसैले सबै भ्रमण उत्तिकै महत्वको नहुन सक्छन्। तर कुनै कुनै भ्रमण यस्ता हुन्छन् जसले सम्पूर्ण विश्वको ध्यान खिचिरहेको हुन्छ। त्यस्तो भ्रमणले भ्रमण गरिएको मुलुक मात्र नभई अन्यत्रसमेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने हुन सक्छ। यतिखेर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणलाई यसरी नै हेर्न सकिन्छ।

विश्वकै सबै भन्दा उच्च स्थानका कूटनीतिज्ञ अर्थात कुनै पनि मुलुकको राष्ट्र प्रमुखभन्दा कम हैसियत नभएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव आइतबार चारदिने भ्रमणका क्रममा नेपाल आउन लाग्नु सम्पूर्ण नेपालीका लागि खुसीको खबर हो। यस्ता शीर्ष व्यक्तित्वले सबै सदस्य देशको भ्रमण गर्न भ्याउँदैनन् तर नेपाल भने यस अर्थमा भाग्यमानी छ कि गुटेरेसअघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघका ६ जना महासचिवले यहाँको भ्रमण गरिसकेका छन्। र, अहिले पनि यो उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदै गरेबाट सन् १९५५ मा सदस्य बनेको नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको प्राथमिकतामा परेको पुष्टि हुन्छ।

महासचिवको यो भ्रमण निकै कोणबाट अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ। पहिलो कुरा त अहिलेको विश्वव्यापी जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा झांगिदै गएको जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल जस्तो हिमाली मुलुकमा परेको प्रभाव उनले आफ्नै आँखाले नियाल्नेछन्। आफूले गल्ती नगर्दा नगर्दै पनि विकसित भनिने मुलुकहरूका कारण यसको मार खेप्न बाध्य नेपालले ‘जलवायु न्याय’ महसुस गर्न पाइरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा गुटेरेसको भ्रमण कोसे ढुंगा सावित हुन सक्छ किन पनि भने यो विषय संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्च प्राथमिकतामा छ।

नेपाल बुद्ध जन्मेको पवित्र भूमि हो। गुटेरेस बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जाने खबर मात्र पनि विश्वका सम्पूर्ण मिडियाको ध्यान तान्न काफी छ। त्यसैगरी यहाँको प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र पोखराको समेत भ्रमण गर्ने कार्यतालिकाले हाम्रो पर्यटन व्यवसायमा पनि ‘हरियो बत्ती’ को काम अवश्य गर्नेछ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको यो भ्रमण नेपालका लागि निकै लाभदायक हुनेमा शंका छैन।

नेपालको संसद्लाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ गुटेरेसको। यस क्रममा उनले जलवायु परिवर्तनका अलावा संक्रमणकालीन न्याय, दिगो विकास लक्ष्य, शान्ति सेनामार्फत नेपालले विश्व समुदायमा पुर्‍याइरहेको योगदान आदिबारे उल्लेख गर्ने अपेक्षा छ। माओवादी हिंसात्मक गतिविधिपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले नै सन् २००७ देखि ११ सम्म नेपालमा अनमिन नामक कार्यालय स्थापना गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन भूमिका निर्वाह गरेको थियो। जुन त्यसयताका १२ वर्षसम्म पनि टुंगिन सकेको छैन। यस अर्थमा उनको सम्बोधनले यसबारेमा पनि केही ठोस दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

विश्वका हिंसाग्रस्त मुलुकहरूमा शान्ति स्थापनार्थ आफ्ना सुरक्षाकर्मी धेरै पठाउने मुलुकमा पर्छ नेपाल। जसबाट एकातिर विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालको प्रशंसा हुँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ आम्दानीका हिसाबले पनि यो आकर्षक छ। त्यसैले यसबारेमा उनले उल्लेख गर्ने विषयले पनि शान्तिका लागि योगदान गर्ने नेपालको भूमिका थप प्रभावकारी हुन सक्छ।

यसरी हेर्दा समग्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण चौतर्फी हिसाबले आकर्षक छ। त्यसैले हामीले हिमाली अधिराज्यले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेका समस्या राम्रोसँग राख्न सक्नुपर्छ। शान्ति सेनामार्फत पुर्‍याउँदै आएको योगदानप्रति थप अभिरुचि प्रकट गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा पनि सरसल्लाह लिन सकिन्छ। त्यति मात्र हैन, सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्नैपर्ने दायित्वका दिगो विकाससँग सम्बन्धित लक्ष्यहरूका लागि पनि सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गर्न सकिन्छ। यदि हाम्रा समस्या र भूमिका अनि सहयोगको सदुपयोग र प्रभावकारिता गम्भीर रूपमा राख्न सक्यौँ भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुखियाको नेपाल भ्रमण फलदायी मान्न सकिन्छ। यो अवसर कुनै हालतमा नचुकाउनु बुद्धिमानी हुनेछ।  

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८० ००:१६ आइतबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App