अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा त्यसको पुनरुत्थानका लागि अर्थमन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रसम्मले लचिलो खालको मौद्रिक नीति माग गरिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नो अडान छाडेको छैन। राष्ट्र बैंकको भनाइमा ‘गत वर्षको तुलनामा अहिले अर्थतन्त्र सुधारको लयमा गए पनि अझै ढुक्क हुनसक्ने अवस्था छैन।’ जसका कारण पनि उसले निजी क्षेत्रको मागलाई हुबहु सम्बोधन गर्न नसकेको हो।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले वित्तीय नीतिका लक्ष्य हासिल गर्न पनि मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउनुपर्ने जुन आशा गरेका थिए, त्यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेन। त्यसो त राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत खुसी बनाउन नसके तापनि रुष्ट पनि बनाएको छैन। यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालभन्दा केही कडा र गत वर्षभन्दा नरम खालको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेर सबैको चित्त बुझाउनेदेखि अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित राख्ने प्रयास गरेको छ, जसलाई अन्यथा रूपमा लिन सकिँदैन। मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लिएको यो मध्यमार्गी बाटोका कारण अर्थतन्त्रले फड्को नमारे तापनि संकटमा पनि पर्ने छैन। त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकको अहिलेको नीतिलाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ।
मौद्रिक नीतिका कारण निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार बजारमा नगद प्रवाह नहुन सक्छ। मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन नभएको अवस्थामा यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रवाह नल्याउन सक्छ। यद्यपि राष्ट्र बैंकले यसमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई केही हदसम्म आश्वस्त तुल्याएको छ।
यी क्षेत्रमा पुनरावलोकन भएको अवस्थामा अहिले घरजग्गा र सेयरमा देखिएको समस्या केही हदसम्म सम्बोधन हुने छ। त्यसो त आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्कुलरमार्फत बाँकी रहेका कुराहरू प्रस्ट पार्ने बताउनुले निजी क्षेत्रदेखि सरकारसम्ममा केही आश पलाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको लक्ष्य १२.६ प्रतिशतबाट ११.५ प्रतिशतमा संकुचित गरिएको छ। ऋण लक्ष्यको भिन्नता ०.९० प्रतिशत भए पनि यसले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणमा भने ठुलो अर्थ राख्छ।
राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत खुसी बनाउन नसके तापनि रुष्ट पनि बनाएको छैन। यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालभन्दा केही कडा र गत वर्षभन्दा नरम खालको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेर सबैको चित्त बुझाउनेदेखि अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित राख्ने प्रयास गरेको छ, जसलाई अन्यथा रूपमा लिन सकिँदैन। मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लिएको यो मध्यमार्गी बाटोका कारण अर्थतन्त्रले फड्को नमारे तापनि संकटमा पनि पर्ने छैन।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा यथावत राखेको छ। कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ। लघुवित्त संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन हुने गरी ल्याइएको यो मौद्रिक नीतिले अहिले यो क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने राष्ट्र बैंकको घोषणा स्वागतयोग्य छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको छ। जस्तो कि मौद्रिक नीतिमार्फत ५० लाख रूपैयाँसम्मको सेयर धितोमा जाने कर्जाको थ्रेसहोल्ड हटाइने भएको छ। सरकारी निकायमा दर्ता भएका रियल स्टेट, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टमा यसअघि जोखिमभार १५० प्रतिशत भएकोमा अहिले सय प्रतिशत मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको छ।
आवासीय घरकर्जाको सीमा ५० लाख रूपैयाँबाट बढाएर २ करोड रूपैयाँ पुर्याइएको छ। यसअघि आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाख रूपैयाँ थियो। राष्ट्र बैंकले प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्संरचनालगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी ‘स्टेट लोन रिसोलुसन फ्रेमवर्क’ जारी गर्ने भएको छ। ठुला ऋणीहरूको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी गरिने कुरालाई पनि मौद्रिक नीतिले समेटेको छ।
राष्ट्र बैंकले अहिले जुन किसिमको मध्यमार्गी मौद्रिक नीति जारी गरेको छ, त्यसको प्रभाव देखिन केही समय लाग्न सक्छ। यदि सरकार र निजी क्षेत्रले माग गरेझैं लचिलो नीति लिएको अवस्थामा तत्काल अर्थतन्त्रमा सुधार आएजस्तो देखिए पनि त्यो दीर्घकालीन हुने-नहुनेमा आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहने थियो। अझ राष्ट्र बैंकले भनेझैं अर्थतन्त्र पूर्ण लयमा नभएको अवस्थामा लचिलो किसिमको मौद्रिक नीतिको नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना पनि नभएको होइन। त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले अहिले जुन मध्यमार्गी नीति लिएको छ, त्यसले अर्थतन्त्रलाई पूर्ण लयमा लैजान मद्दत पु¥याउने आशा गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो नीतिले अर्थतन्त्रमा व्यापक उछाल नल्याए पनि सम्भावित नकारात्मक असरलाई चाहिँ टार्ने छ। राष्ट्र बैंकको यो सुझबुझपूर्ण निर्णयप्रति सरकार र निजी क्षेत्र बेखुस हुन जरुरी छैन। बरु, यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनेतर्फ लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०८० ००:३१ मंगलबार
