प्रायः यहाँ देशलाई हराउने र आफू बन्ने खेल भइरहन्छ। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका न्यायिक निकाय र मध्यस्थकर्तामार्फत चल्ने मुद्दामा नेपालको दह्रो प्रतिरक्षा गर्ने भन्दा कमजोर बनाएर आफू लाभान्वित हुन खोज्नेहरूको यहाँ कमी छैन। सबैजसो यस्ता मुद्दामा गहिरिएर हेर्ने हो भने यो प्रवृत्तिको खुलासा हुन्छ। मोबाइल टेलिफोन प्रदायक निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेलले नेपाल सरकारविरुद्ध हालेको मुद्दामा पनि नेपाली अधिकारीहरूको भूमिका यस्तै देखिएको छ। एनसेललाई सजिलो पार्न र सरकारलाई हराउन खोज्ने केही जिम्मेवार अधिकारीका कारण देशको ४५ करोड रुपियाँ गुमेको छ।

धन्य, नेपालले मुद्दा जितेको हुनाले एक खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी जोगिएको छ। यो मुद्दामा सफलता हासिल नहुँदो हो त यतिका रकम पनि जाने थियो र नेपाल कानुनले चल्ने देश होइन भन्ने सन्देश जाने निश्चित थियो। कम्तीमा नेपालले मुद्दा जितेर यहाँ कानुनअनुसार काम हुन्छ भन्ने सुनिश्चित भएको छ। एनसेलले आफूविरुद्ध लाभकर तिर्न लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध यो मुद्दा हालेको हो। यहाँका केही नेता, कर्मचारी संयन्त्र आदि भने यो रकम सकेसम्म एनसेललाई नतिराई आफू लाभान्वित हुन चाहन्थे। तैपनि नागरिक समाज, प्रेस र सर्वसाधारणको निरन्तर दबाबका कारण मात्र कर तिर्न बाध्य हुनुपरेको हो।

नेपाल सरकार र एनसेलविरुद्धको यो मुद्दा ७ वर्ष २ महिनामा टुंगो लागेको हो। नेपाल सरकारले आफूलाई अनावश्यक कर लगाएको आरोप लगाउँदै एनसेल र यसको मातृ कम्पनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (युके) ले सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आइसिएसआइडी) मा मुद्दा दायर गरेको हो। २०७२ पुस ७ गते एनसेलको सेयरधनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेरा नर्बे नेपाल होल्डिङ्सले मलेसियाली कम्पनी आजियाटालाई करिब १ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँमा बिक्री गरेको थियो। उक्त कारोबार गर्दा तिर्नुपर्ने लाभकरको केही हिस्सा एनसेलले नेपालभित्र तिरे पनि देशबाहिरै कारोबार भएकाले थप तिर्नु नपर्ने दाबी गरेको थियो। एनसेलको उक्त अडानका कारण कर विवाद ठूला करदाता कार्यालय, सर्वोच्च अदालत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासम्म पुगेको हो।  

एनसेलसँग कर उठाउन यतिका लामो समयसम्म मुद्दा मामिला गर्नुपरेको छ। वास्तवमा सुरुकै दिनदेखि सरकारी अधिकारीहरू करमा प्रष्ट भएका भए यस्तो स्थिति आउने थिएन। कर तिर्नु नपर्ने गरी बीचबाट लाभ उठाउनेहरू जहिल्यै देखिन्छन्। 

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री हुँदा तिर्नुपर्ने लाभकर नतिर्नका निम्ति विभिन्न हथकण्डा प्रयोग गरिएको छ। यस्ता संस्था मुलुकमा हुँदा तिनले कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै समयमै कर तिर्नुपर्ने हो। सर्वोच्च अदालतले २०७६ भदौ ९ मा एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री भएबापत २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख रुपियाँ मात्र पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। तत्कालीन ठूला करदाता कार्यालयले यसबापत ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ७५१ रुपियाँ तिरिसकेकाले बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख रुपियाँ तिर्न फेरि पत्राचार गरेको थियो। ठूला करदाताको निर्णयविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च गएको थियो। ठूला करदाताले तिर्नुपर्ने भनेको भन्दा झण्डै आधा कम २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चको रहेको हो।

एनसेलसँग कर उठाउन यतिका लामो समयसम्म मुद्दा मामिला गर्नुपरेको छ। वास्तवमा सुरुकै दिनदेखि सरकारी अधिकारीहरू करमा प्रष्ट भएका भए यस्तो स्थिति आउने थिएन। कर तिर्नु नपर्ने गरी बीचबाट लाभ उठाउनेहरू जहिल्यै देखिन्छन्। मुलुकको कर प्रणालीमा रहेको समस्याका कारण शुद्ध व्यवसाय गर्न चाहनेहरू पनि बहकिने गरेका देखिन्छ। कतिपय मुलुकमा यस्तो काम गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिहरूसमेत कालोसूचीमा पर्ने खतरा हुन्छ। अझ सरकारी राजस्व मास्न खोज्ने कर्मचारीमाथि झनै ठूलो कारबाही हुन्छ। सामान्यतः यस्तो काममा आफूलाई लगाउन कोही पनि तयार हुँदैनन्।

नागरिक उड्डयनका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमको निरन्तरको सक्रियताले त्यतिबेला मुद्दा कमजोर हुन पाएन। पछि त्यो मुद्दा नेपाल सरकारले जित्यो।

अहिले सरकारको हेल्चेक्र्याइँले एनसेल मुद्दामा ४५ करोड रुपियाँ गुमेको जस्तो स्थिति हिजो पनि धेरै पटक आएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको एउटा मुद्दामा सान होसे नामक ठेकेदारलाई फाइदा पुर्याउन तत्कालीन पदाधिकारी हटाउन कोसिससमेत भएको हो। उक्त मुद्दा कमजोर बनाइदिए व्यक्तिगततवरमा फाइदा पुर्याउन लोभलालच देखाइँदा पनि नेतृत्वले मानेको थिएन। नागरिक उड्डयनका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमको निरन्तरको सक्रियताले त्यतिबेला मुद्दा कमजोर हुन पाएन। पछि त्यो मुद्दा नेपाल सरकारले जित्यो। सम्बन्धित पदाधिकारीको सजगताले यस्ता मुद्दामा देश हार्नुपर्दैन। तर यस्ता कैयन् अवस्था आएका छन्, जतिबेला देश हारेको छ।

एनसेलसँगको मुद्दामा सरकारको उच्च नेतृत्वले जहिल्यै मिलेमतो गर्ने गरेको छ। त्यतिबेला यही मिलेमतोमा मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगरेर, समयमा जवाफ नदिएर र आलटाल गरेर यो क्षति भएको हो। यसरी देशलाई क्षति पु¥याउनेहरूमाथि छानबिन हुनु आवश्यक छ। त्यसो भयो भने भविष्यमा यस्तो स्थिति दोहोरिने छैन। एनसेलले सत्तादेखि प्रतिपक्षसम्मलाई विगतमा मिलाएको विभिन्न उदाहरणले देखाएको छ। अझ २०७४ को निर्वाचनमा समेत विभिन्न दललाई लगानी गरिएका विषयसमेत आएका छन्। यसकारण यस्ता विषयमा ध्यान पु¥याउनु र अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ। यसले मात्र शुद्धीकरणमा मद्दत पुग्छ। 

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८० ००:२८ मंगलबार