निरन्तरका घटनाले प्रष्ट पारिसकेको छ– पदहरू यहाँ बिक्रीमा छन्। सबै भन्दा पछिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईबीचको टेलिफोन संवादले यसलाई पुष्टि गरेको छ। आफू स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बन्ने पक्का भइसकेको हुँदा उनले दुई करोड रुपियाँ पार्टी सभापति रवि लामिछानेको ‘कोर टिम’मा बुझाउनुपर्ने अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभाका सांसद श्रेष्ठले दिएको देखिन्छ। संवादको सत्यताबारे शंका गर्ने ठाउँ रहेन किनभने यसलाई व्यवसायी प्रसाईले नै सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रसाई जस्ता व्यवसायीसँग स्वाभाविकरूपमा यस्ता लगानीका अनेकन अनुभव हुन सक्छन्। सांसद, मन्त्री मात्र होइन, कतिपय मन्त्रालय र विभागका प्रमुख स्थानमा नियुक्ति गराउने बेलामा समेत यस्ता व्यापार, व्यवसायी र अन्य जोड-घटाउमा संलग्न व्यक्तिहरूले लगानी गर्दै आएका छन्। नियुक्ति भएपछि निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्नका निम्ति पनि यस किसिमको लगानी हुने गरेको छ। त्यसैले नियुक्ति हुने व्यक्ति आफैंँले आफ्नो घरघरानाबाट ल्याएर दिने भन्दा पनि स्वार्थ समूहबाट लगानी हुने गरेको छ। मुलुकको राज्य संयन्त्रभित्र चलेको यो खेल ‘खुला सत्य’ हो। अहिले आएर यस्ता घटनाले यी विकृति उजागर गर्दै गएको छ।
प्रहरी प्रमुखदेखि राजदूतसम्मको नियुक्तिमा पैसाको चलखेल हुने गरेको छ। कैयन व्यक्तिले यसअघि नै यसलाई सार्वजनिक अभिलेखमा राखिसकेका छन्। कुन पद कति करोडमा बिक्री भएको छ भन्ने जानकारी प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा हुन्छ नै। भुक्तानी गर्नेले पनि यस्ता विषयमा बताउँछन्। यस्ता ठूला कारोबारको जानकारी ‘एक कान दुई कान हुँदै मैदान’पुग्छ। नियुक्तिमा योग्यता र क्षमता भन्दा पनि खल्ती कति गहिरो छ भन्नेमा ध्यान जान थालेपछि हुने यही हो। पछिल्ला केही वर्षयता हुन थालेका नियुक्तिले यसलाई उजागर गरेकै छ।
कतिपय व्यक्तिलाई सांसद बनाउने बेलामा समेत ठूलो नजराना बुझे-बुझाएको देखिन्छ। दलभित्र वर्षौं योगदान गर्ने नेता कार्यकर्ता भन्दा कुनै खेलाडीले मौका पाएपछि आमनागरिकले बुझ्ने पनि यही हो। पहिला कुनै पनि तहको उम्मेदवार हुने व्यक्तिले दलबाट सहयोग राशि पाउने गरेको अनुभव छ। अहिले भने त्यस्तो सहयोग उल्टै सम्बन्धित व्यक्तिले दल र यसका मुख्य नेतालाई बुझाउनुपर्छ। वास्तवमा अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था चौतर्फी गनाउने अवस्थामा पुग्नुको कारण पनि यही हो। सबैतिर किनबेच छ भने सद्दे मानिस पाउन मुस्किल हुन्छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बेलामा ७० करोडको मोलमोलाइ भएको टेप काण्ड सार्वजनिक भएको हो। त्यतिबेलाका सञ्चार तथा सूचनामन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले त्यो काण्ड सार्वजनिक भएपछि पदबाट हात धुनुपरेको हो। अहिले पनि यो विषय सर्वाधिक चर्चामा रहेको छ। मुलुकका ठूला खरिद प्रक्रियामा कमिसनको खेल हुन्छ भन्ने यो प्रत्यक्ष उदाहरण हो। सम्बन्धित व्यक्तिले ठेक्का नपाएपछि यो घटना सार्वजनिक भए पनि आमनागरिकले यति ठूलो मात्रामा चलखेल हुन्छ भन्ने थाहा पाएका हुन्। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष यही हो। जतिसुकै ढाकछोप गर्न खोजे पनि यस्ता विषय सार्वजनिक हुन्छन्। त्यसो त माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रूपैयाँ मागेको अडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो। त्यो प्रकरणमा महरालाई कुनै कारबाही भएन।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले घूस मागेको श्रव्य सामग्री पनि यसैगरी सार्वजनिक भएको हो। त्यो सामग्री सार्वजनिक भएपछि उनी पदबाट निस्कन बाध्य भएका हुन्। उनका विरुद्धमा अख्तियारले मुद्दा पनि अगाडि बढाएको हो। तर, घूस खान खोजे पनि असुल गर्न नपाएका कारण कम सजाय हुने व्यवस्था भएको छ। भ्रष्टाचार निवारणको जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक अंगमा कार्यरत आयुक्तसमेत यस्तो कार्यमा संलग्न भएको थाहा पाएपछि यो प्रवृत्ति यत्रतत्र सर्वत्र रहेछ भन्ने ज्ञान भएको छ।
आखिर संवैधानिक अंगका पदमा समेत खरिद-बिक्रीबाटै नियुक्ति हुने भएपछि त्यसले दिने परिणाम यो भन्दा अन्यथा हुन सक्दैन। आखिर नियुक्तिका बेला गरेको खर्च जसरी पनि निकाल्नैपर्ने हुन्छ। लगानी निकाल्ने यही तरिका रहेको देखिन्छ। यसले समग्रमा हाम्रो राज्य संरचनालाई भ्रष्टीकरण गरिएको छ। यसले कुनै पनि दललाई अछूतो राखेको छैन। आफ्नो दलले गर्ने नियुक्तिलाई बिक्री गरेपछि प्राप्त हुने परिणाम अहिलेको अवस्था हो। यसैले राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रमा समस्या छ। संस्थाहरू भत्किएका छन्। जुन लोकतन्त्रले संस्था बनाउन सक्दैन, त्यसले व्यवस्था बचाउन सक्दैन। आज मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि भएको चौतर्फी आक्रमणको कारण यही हो।
वैकल्पिक राजनीतिक दलप्रति आमनागरिकको आकर्षण सबै बिग्रिए भन्ने चिन्ता भएको देखिन्छ। तर, नयाँ भनिएका दलसमेत पुरानै दलको रोगबाट ग्रस्त देखिएका छन्। पछिल्लो श्रेष्ठ–प्रसाई टेप काण्डपछि कुन किसिमको छानबिन हुन्छ, त्यसले भविष्यमा पार्ने प्रभाव भिन्न हुनेछ। यस्ता घटनाक्रमलाई ढाकछोप गर्ने भन्दा पनि जरासम्मै पुग्ने गरी अनुसन्धान हुनुपर्छ। वास्वतमा समग्र प्रणालीमै अनियमितताले जरा गाडिसकेको छ। यो स्थितिमा शुद्धीकरणको प्रयास सहजै हुने देखिएको छैन। सबैसँग सबैका कमजोरी यसैगरी रहेका हुन सक्छन्। त्यही भएर तिनलाई कारबाही गरिहाल्ने हैसियत कसैको पनि देखिएको छैन। सबै दल र सिंगो राज्य संयन्त्रमा शुद्धीकरणका निम्ति पहल आजको आवश्यकता हो। बेलाबेलामा यस्ता घटना सार्वजनिक हुँदा तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने तर सुधार नगर्ने हो भने भावी दुष्परिणाम भयानक हुन सक्छन्।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७९ ००:१८ मंगलबार
