हाम्रो राजनीतिका निम्ति कानुनको शासन अभीष्ट होइन। आफू जसरी पनि शासनसत्तामा पुग्नु र सबैमाथि हैकम चलाउनु यसको उद्देश्य हो। राजनीति मुलुकलाई संविधानले परिकल्पना गरेजस्तै समाजवादमा पुग्नका निम्ति होइन। संविधानलाई साधन बनाएर साध्यमा पुग्नतिर भन्दा यसैलाई जथाभावी प्रयोग गरेर आफूलाई राज्यसत्ताको केन्द्रमा राख्नु हो। राजनीति मुलुकको सेवाका निम्ति हुनुपर्ने हो। आमनागरिकको सेवक बन्ने राजनीतिले जहिल्यै आफूलाई केन्द्रमा राखिरहनु पर्दैन। असल कामले आमनागरिकको मनमा तिनको मर्यादा यसैमाथि हुन्छ। हामीकहाँ प्रत्येक कदममा मुलुकको राजनीतिले केही न केही गडबडी गरिरहेकै हुन्छ। हुँदाहुँदा अहिले मर्यादाक्रमको मौसम आएको छ। राजनीतिले फेरि पनि आफूलाई मर्यादाक्रममा अगाडि राख्ने र न्यायालयलाई पछि पार्न खोज्दैछ।

अहिलेसम्म मर्यादाक्रमका हिसाबले छ विशिष्ठ पदमध्ये प्रधानन्यायाधीशलाई चौथो स्थानमा राखिएकामा अहिले एक तह घटुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले न्यायालयप्रतिको अहिलेको राजनीतिक व्यक्तिको कुन तहको बुझाइ छ भन्ने महसुस गर्न मद्दत गर्छ। राजनीति गर्ने व्यक्ति मुलुकका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतका उच्चासनमा पुग्छन्। प्रधानन्यायाधीशलाई अहिलेसम्म राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीपछिको चौथो वरियताक्रममा राखिएको छ। प्रधानन्यायाधीशपछि मात्र सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई राखिएको छ। अहिले सभामुख र अध्यक्षको तह उठाएर प्रधानन्यायाधीशलाई थचार्ने काम हुँदै छ।

यसो गर्नुपछाडिको तर्क छ, अहिलेसम्म मर्यादाक्रम कर्मचारीले बनाएका हुनाले यसलाई आफूअनुकूल बनाएका छन्। यसलाई कानुन बनाएरै व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अन्यथा भन्न सकिएन। कानुन बनाएरै यसलाई व्यवस्थित बनाउनु उचित हो। कतिपय प्रसंगमा कर्मचारीले आफू केन्द्रित भएर काम गरेका पनि हुन सक्छन्। तथापि यसलाई पारित गर्ने काम कर्मचारीको होइन। अन्तिम निर्णय भनेको राजनीतिक अर्थात् जनप्रतिनिधि संस्था वा व्यक्तिकै हो। त्यसैले अहिलेसम्मको मर्यादाक्रम कर्मचारीले बनाएका हुनाले त्यो मिलेको छैन भनेर उनीहरूको थाप्लोमा हालेर मात्र हुँदैन। विगतमा जनप्रतिनिधि संस्थाले कमजोरी गरेको हो भने त्यसको स्वीकारोक्ति पनि हुनुपर्छ।

प्रधानन्यायाधीशलाई सभामुखभन्दा तल राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतापछाडिको कारण भने बुझिएको छैन। संसदीय सुनुवाइ नभई प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा यसो भनिएको हो भने राष्ट्रपतिको सपथ नै प्रधानन्यायाधीशबाट हुन्छ। त्यसपछि मात्र अरूलाई सपथग्रहण गराउने बाटो खुल्छ। यसको अर्थ हो आफैंँलाई मपाई गर्दा कहिलेकाही बनिरहेको परिस्थिति र परम्परा बिग्रन सक्छ। अहिले कानुन बनाएर लागु गर्न खोजे पनि मुलुकको मान्य परम्परालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशलाई जनप्रतिनिधिले नियुक्ति गरेकै आधारमा तलको पद ठान्ने हो भने कानुनको मर्यादा नमाने पनि हुन्छ। न्यायालय बोलेपछि त्यसलाई शीरोधार्य गर्नुको अर्थ कानुनको पालनाप्रति आफूलाई प्रतिबद्ध बनाउनु हो।

नयाँ मर्यादाक्रम कार्यान्वयन हुने हो भने संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री लगत्तै प्रधानन्यायाधीशलाई राखिएको छ। उनीपछि मात्र सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई राखिएको छ। सभामुखलाई प्रधानन्याधीशमाथि राखेर नयाँ मर्यादाक्रम जारी हुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। केही यस्ता पद हुन्छन्, तिनलाई सर्वथा मर्यादामा राखिएको हुन्छ। न्यायमूर्ति भनेर तिनलाई सम्मानको एउटा उच्च स्थान दिइएको त्यत्तिकै होइन। संविधानको पालना ठीक ढंगले भएको छ/छैन न्यायालयले निर्णय गर्छ। न्यायमूर्ति बोलिसकेपछि न्याय/अन्याय छुट्टिन्छ। राज्यका अन्य संस्थाले काम गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा कमजोरी हुन सक्छन्, अन्याय पनि गर्न सक्छन्। न्याय/अन्याय छुट्याउनका निम्ति राज्यकै एउटा अभिन्न अंगका रूपमा न्यायालय खडा गरिएको हो। त्यसलाई उच्च सम्मान दिएर राख्दा मात्रै समाजमा कानुनको शासनलाई बलियो बनाउन सकिन्छ।

वास्तवमा मुलुकको राजनीतिले केही वर्षयता संस्था बनाउने भन्दा पनि त्यसलाई कमजोर बनाउने दिशामा पाइला चालेको छ। यस्तो राजनीतिले भइरहेका संस्थालाई अझ बलियो बनाउनेभन्दा पनि कमजोर पार्ने काम भएका छन्। प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा एक तह तल झार्दा समग्र न्यायालयप्रति सम्मान हुन्छ कि असम्मान? हाम्रो मुलुकको न्यायालयले महत्वपूर्ण समयमा आफूलाई अत्यन्तै स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले काम बिगार्दा सही र गलतको छ्यानविवेक राखेको छ। आज मात्र होइन, राजाको जग्जगीका बेला पनि आश गर्न सकिने ठाउँ यही एउटा रहेको हो। न्यायालयलाई एकपछि अर्को गर्दै कम आँक्ने र यसलाई कमजोर पार्ने जुन अभ्यास अहिले भइरहेको छ, यो चिन्ताको विषय हो। न्यायालयलाई मर्यादाको माथिल्लो स्थानमा रहन दिनु नै उचित हुन्छ। यसले मुलुकमा कानुनको शासन मर्न दिँदैन।

न्यायालयलाई यसै कमजोर पारिएको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई कायममुकायममा राखेर महिनौँ काम लगाइएको छ। नेतृत्व गर्ने नैतिक शक्ति भए पनि यस्तो सामान्य पक्षमा समेत निर्णय नगर्दा स्वाभाविक रूपमा न्यायालयको मानमर्दन हुन्छ। यसले राजनीतिको गतिहीनतालाई पनि प्रदर्शन गर्छ। राजनीतिक व्यक्तिहरूका निम्ति आफ्नै भागबन्डा प्रिय छ। तिनले यस्ता महत्वपूर्ण निर्णय समयमै गर्नुपर्छ भन्ने सोचेका छैनन्। ‘बेला न कुबेला बजी नयला’ भनेजस्तो राष्ट्रियसभाका सांसदले एउटा विधेयक अघि सारेका छन्, जसको उद्देश्य प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षभन्दा तल झार्नु रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेकै कारण यसो गर्न खोजिएको त होइन? संयोग पनि त्यस्तै छ–सभामुख र अध्यक्ष दुवै एमाले रहेका छन्। यसो गर्न खोजिएको होइन भने मर्यादाक्रम सुधारका नाममा राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंग न्यायालयलाई तल पार्न खोज्नु हुँदैन। आमनागरिकको असली सेवक हुने नेता यसै पनि मर्यादाको उपल्लो स्थानमा हुन्छ। यसरी कागजमा मात्र मिलाएर मर्यादा प्राप्त हुँदैन।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७९ २३:३८ मंगलबार