माओवादी धारका पार्टीहरूले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर विधिको शासनविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। विधिको शासनका पक्षमा भएका कसैले पनि न्यायालयका विरुद्धमा यसरी खनिन मिल्दैन। कानुनको आँखामा कोही पनि फरक हुँदैनन्। प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै ओहदामा रहेबापत उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुन सक्दैन। हाम्रो संविधानले कानुनका दृष्टिमा सबैलाई बराबर मानेको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितले न्याय नपाएपछि १६औँ वर्षमा आएर अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनु कुनै अनौठो होइन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका दलहरूले न्यायका निम्ति आग्रह गरिरहेका व्यक्ति र अदालतविरुद्ध गरेको विष वमन कुनै अर्थमा क्षम्य हुँदैन।
एक, माओवादी धारका पार्टीहरूले मुद्दा अगाडि बढ्नासाथ आपत्ति प्रकट गर्नु उचित होइन। दुई, स्वतन्त्र न्यायालयमा आएका कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ नगरी पीडितका निम्ति न्यायको ढोका बन्द गर्न मिल्दैन। तत्कालीन माओवादी र राज्यपक्षबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौताले स्वीकार गरेको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संक्रमणकालीन न्याय हो। त्यसबेला राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनमा पीडित व्यक्तिको न्याय र परिपूरणका निम्ति सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको व्यवस्था यसैमा गरिएको छ। यतिका वर्ष अवसर पाउँदा पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने एउटा पक्ष माओवादी पनि हो। माओवादी प्रत्येक सरकारमा कुनै न कुनै रूपमा सरिक छ। सरकारमा नभएका बेला पनि माओवादीका निम्ति आवश्यक भूमिका खेल्ने अवसर नभएको होइन।
अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला न्याय माग्न सर्वोच्चमा पुगेका पीडित नागरिक र त्यस मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश तथा न्यायालयविरुद्ध उभिनु भनेको कानुन आफ्ना हातमा लिनु हो। हिजो द्वन्द्वका बेला ‘मकै पिध्दा घुन पनि पिसिन्छन्’ भन्दै ज्यादति गरिएकै हो। तैपनि यत्रो वर्ष पीडित पर्खेर बसेका हुन्। उनीहरूलाई कुनै पनि दिनमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले क्रियाशील भई आफ्ना पीडामा मलमपट्टी गर्लान् भन्ने लागेको पनि हो। तर यसले कुनै प्रगति गरेन। खासमा यो मुद्दालाई टार्दै लगेर अन्त्यमा मानव अधिकारका मुद्दालाई अनिर्णित छाड्ने उद्देश्य हो। सत्ता स्वार्थका निम्ति माओवादी मात्र होइन, अन्य दलले पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई कुनै महŒव दिएनन्। यो अवस्थामा न्यायालयले सुनुवाइ नै नगर्नु उचित हुँदैन। कानुनको शासन भएको मुलुकमा सत्ताधारी भएकै आधारमा उन्मुक्ति हुन सक्दैन। जुन दिन सत्ताधारीलाई छुन सकिँदैन अधिनायकवाद सुरु भइसकेको हुनेछ।
अहिलेको न्यायालय भनेको माओवादीले परिकल्पना गरे जस्तो ‘कंगारु कोर्ट’ होइन, जहाँ जनअदालतका नाममा सर्वसाधारणका घुँडा फोरिएको छ। माओवादीले जथाभावी रूपमा सर्वसाधारणको हत्या गरेको छ। मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना भएका छन्। मुलुकमा शान्ति स्थापना हुन्छ भने यसलाई संक्रमणकालीन न्यायालयको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत भएका हुन्। अझ पीडितले आँसुका घुट्का पिएर प्रतीक्षा गरेका छन्। यस्तो अवस्थालाई बेवास्ता गरेर बसेका माओवादी पक्षले अहिले आएर चाहिने भन्दा बढी नै आक्रोश व्यक्त गरेका देखिन्छ। यसले कुनै समाधान दिँदैन। मुलुकको परिवर्तनका निम्ति माओवादीले पुर्याएको योगदानलाई सबैले स्वीकार गरेका छन्। तर यसको अर्थ त्यतिबेला गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा चूप लाग्ने भन्ने हुँदैन। यसमा तत्कालीन सत्ता र माओवादी दुवै पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। पीडितलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्दा समाधान ननिस्कने भन्ने हुँदैन। यसलाई बेवास्ता गरेर बिर्साउन सकिँदैन।
उग्रवामपन्थी रुझान राखेर आएको माओवादीले संसदीय अभ्यासका क्रममा आफूलाई सुधार गर्दै विधिको शासनमा विश्वास गरेको भन्ने मान्यतालाई अहिले खण्डित गर्न खोज्दैछ। माओवादीले दम्भ प्रकट गर्दै न्यायालय र न्याय माग्न जानेलाई धम्क्याउन छाड्नुपर्छ। अहिले एउटा मुद्दामा सुनुवाइ हुनासाथ फैसला यही हुन्छ भनेर उतर्सिनु आवश्यक छैन। न्यायालयले यसअघि पनि यस प्रकृतिका मुद्दामा सुनुवाइ गरेको छ। त्यो बेला पनि उसले दिएको आदेश भनेको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनका निम्ति मात्र हो। केही मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई जेल सजाय पनि भएको छ। तर ती प्रत्यक्षरूपमा सरिक भएका व्यक्ति हुन्। यतिकै आधारमा प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धकै गतिविधि भन्ने सम्झनु उचित हुँदैन।
प्रधानमन्त्री दाहालले मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा लिन्छु भनेर दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा परेको उजुरीमा सुनुवाइ नै हुन नसक्ने भन्ने छैन। यसमा कुनै सैद्धान्तिक ढंगको जवाफ न्यायलयबाट आउन सक्ला। फेरि पनि संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा भइरहेका संयन्त्र प्रयोग गरेर समाधान निकाल्ने प्रेरणादायी आदेश पनि हुन सक्छ। तर पहिल्यै यसो र उसो भनेर अदालतविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने हो भने सम्झनुपर्छ, अहिलेको शासन व्यवस्था अन्त्यको दिन आइसकेको छ। संगठनको शक्ति हुनेलाई अदालतले छुनै नपाउने हो भने त्यो केबल शक्तिहीन सर्वसाधारणका निम्ति मात्र मुद्दा हेर्ने निकाय बन्न सक्छ। न्यायालयमा परेको मुद्दाका विरुद्धमा यसरी संगठित अभियान गर्नु भनेको न्याय अवरुद्ध पार्नु पनि हो। यस्तो अवस्थामा माओवादीले आफूलाई विश्वसनीय राजनीतिक शक्तिको भूमिका गुमाउने अवस्था आउन सक्छ। पाखुरीमा बल छ भन्दैमा न्यायालयलाई धम्क्याउन पाइँदैन। नेपालले अपनाएको विधिको शासन हो। कुनै अधिनायकवादी शासनको झल्को दिने गरी यहाँ गतिविधि हुन सक्दैनन्। यसले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था अरू कमजोर भएको सन्देश जाने निश्चित छ।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७९ ००:१२ सोमबार
