प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनतासँग मत माग्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार एक सय अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करिब डेढ सय खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने वाचापत्र सार्वजनिक गरेको थियो।

रास्वपाको वाचालाई पत्याएर जनताले करिब दुई तिहाइ जनमतसमेत दिएका थिए। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। के अब पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई एक सय अर्ब अमेरिकी डलर (अहिलेको डलर भाउअनुसार करिब एक सय ४८ खर्ब रुपैयाँ) आकारमा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा होला ? अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूले यसलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

रास्वपाका उपसभापति अब्बल अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब २० करोड रुपैयाँ (करिब ४६ अर्ब डलर) रहेको अवस्थामा पाँच वर्षमै करिब दोब्बर वृद्धि हुनेमा चुनौती छ। तर आगामी दिनमा सुशासन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलगायत विषयले लक्ष्य पूरा हुने/नहुने निर्धारण गर्नेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले भने आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म मुलुकको जिडिपी करिब ८० देखि ८५ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ। एसियाली विकास बैंकले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमै सीमित हुने बताएको छ। यो गत आवमा नेपालले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिदरभन्दा करिब आधा हो। गत आवमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो। सरकारले चालु आवमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा जेनजी आन्दोलन र पश्चिम एसियामा देखिएको युद्धको कारण आर्थिक वृद्धि खुम्चिने देखिएको छ।

पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आधार दोब्बर पार्न अहिलेको आर्थिक वृद्धिले सम्भव छैन। रास्वपाले वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्ने वाचा गरेको छ। जेनजी आन्दोलनमा उद्योग, प्रतिष्ठानमा भएको आक्रमणले निजी क्षेत्र त्रसित छ। रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सुशासनका लागि भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उद्योगी, ठुला व्यापारीलाई पक्राउ गरेको छ। यद्यपि करिब दुई तिहाइको स्थिर सरकारबाट निजी क्षेत्र भने उत्साहित छ।

निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि ठुलो मात्रामा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आवश्यक हुन्छ। यसका लागि उत्पादकत्व वृद्धि र निर्यात विस्तार अनिवार्य हुन्छ। विगतमा नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल नगरेको सन्दर्भमा नीतिगत प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनु आवश्यक हुन्छ। संरचनात्मक सुधारबिना आर्थिक आकार बढे पनि दिगोपनमा प्रश्न उठ्न सक्छ। रास्वपाले प्रस्ताव गरेका आर्थिक सुधार कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्रको आकार उल्लेख्य रूपमा बढ्न भने सक्छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सरकारले मेहनत गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन्। ‘रास्वपाले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने भन्ने छैन,’ अधिकारीले भने, ‘तर धेरै मेहनतका साथ काम गर्नुपर्छ।’ आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम हुनुपर्ने र ठुला आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने अधिकारीले बताए। ‘निजी क्षेत्र र सरकारको क्षमता बढाउनुपर्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ।’

औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन विस्तार, ऊर्जा उत्पादन वृद्धि, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने रणनीति व्यवस्थित हुनुपर्नेमा अर्थविज्ञहरूले जोड दिएका छन्। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सम्भव भए पनि चुनौतीपूर्ण रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगकै अर्का पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘वाचामा लेखेर मात्र पुग्दैन, लक्ष्यअनुसार सबैतिर काम हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि स्वदेशीदेखि विदेशी लगानी बढाउनुपर्छ। तीन सिफ्टमा काम गर्नुपर्छ।’ सरकारको दृढ इच्छाशक्ति राखेर अगाडि सारेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरे लक्ष्य पूरा हुन सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।

रास्वपाले प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नीतिगत स्थायित्वमार्फत लगानीमैत्री वातावरण बनाउने दाबी गरेको छ। उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार गर्दै ठुला उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ। यसबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि दुवैमा टेवा पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ। तर नेपालमा ऊर्जा, पूर्वाधार, श्रम दक्षता र बजार पहुँचको सीमितताले औद्योगिकीकरणमा चुनौती देखिन्छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र मूल्य शृंखला विकासमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कृषि अझै पनि ठुलो जनसंख्या संलग्न क्षेत्र भए पनि उत्पादकत्व कम रहेको छ। तर पनि यो क्षेत्रमा अवस्थामा सुधारको सम्भावना रहेको देखिन्छ। पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने वाचापत्रमा उल्लेख छ। नेपालमा प्राकृतिक र सांस्कृतिक पर्यटनको सम्भावना उच्च भए पनि पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा कमजोरी देखिन्छ। यस क्षेत्रमा सुधार भए विदेशी मुद्रा आर्जन उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

ऊर्जा तथा जलविद्युत् उत्पादन विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना रहेकाले ऊर्जा निर्यातमार्फत ठुलो आर्थिक योगदान सम्भव देखिन्छ। आयोजना निर्माणमा ढिलाइ, लगानीको अभाव र क्षेत्रीय बजार पहुँच चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। डिजिटल अर्थतन्त्र, आउटसोर्सिङ र स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गरेर रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पछिल्लो समय आइटी सेवाको निर्यात बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो क्षेत्र सम्भावनायुक्त मानिन्छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्ने बताउँदै आएका छन्। वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण सुधार गर्ने, कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन र चुहावट नियन्त्रण गर्ने, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने, आर्थिक नीति स्थायित्व बनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्दै केही सुधारको थालनी पनि गरेका छन्। रास्वपाले वैदेशिक लगानीमा आकर्षण बढाउने, नीतिगत सुधार र सुशासनमा जोड दिने जनाएको छ। लगानीकर्तामैत्री नीति, कर प्रणाली सुधार र प्रशासनिक झन्झट हटाउने उपायहरूले आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।