नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिचको टकरावले आठ वर्षदेखिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद झन् गहिरिँदै गएको छ। उद्योगीले प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेपछि २५ उद्योग बन्द भएका छन्। प्राधिकरण महसुल उठाएरै छाड्ने मुडमा छ भने उद्योगी टाइम अफ द डे (टिओडी) मिटर नदिएको भन्दै पैसा नतिर्ने अडानमा छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो पटक असोज १२ गते तीन साताको अल्टिमेटम दिएको थियो। प्राधिकरणले ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले महसुल तिर्न अटेर गरेको भन्दै गत साता लाइन काट्यो। प्राधिकरणका अनुसार २५ निजी उद्योगले करिब साढे पाँच अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणलाई ३१ उद्योगले महसुल तिर्न बाँकी छ। तीमध्ये ६ वटाले अदालतमा अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन्। ३१ उद्योगको भने करिब साढे ६ अर्ब बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ।

विद्युत् महसुल विवाद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँगको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको छ। घिसिङले महसुल उठाउने अडान लिएकै कारण केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पदबाट हटाएको थियो। उनै घिसिङ अहिले ऊर्जामन्त्री बनेकाले महसुल उठाउने विषय झन् पेचिलो बनेको छ।

सरकार र उद्योगीबिच संवादमार्फत निकास निकाल्नुपर्नेमा दुवै पक्ष जिम्मेवार देखिएका छैनन्। निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघलगायत निकायले निकास खोज्न पहल गर्नुपर्ने बताए पनि अन्योल देखिन्छ। उद्योग बन्द हुँदा विद्युत् खपत घटेको छ। उद्योगमा काम गर्ने कामदार बेरोजगार भएका छन्। सरकारले दैनिक करोडौं राजस्व गुमेको छ।

सरकारले दमन गरेर पैसा माग्न खोजेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले आरोप लगाए। ‘हामीले तिर्नुपर्ने भए टिओडी मिटरको डाटा देऊ भन्दा प्राधिकरणले दिँदैन,’ मारुले भने, ‘तिर्नैपर्ने भए त प्रमाण दिनुपर्‍यो नि!’

मुलुकमा जेन्जी आन्दोलनका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बेला सरकारले थप दमन गरेको उद्योगीको आरोप छ। उद्योगीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न समय माग्दा पनि नपाएको गुनासो गरे। ‘२५ वटा ठुला उद्योग बन्द हुँदा करोडौं राजस्व गुमेको छ,’ मारुले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा पनि चासो दिनुभएन।’ सरकारले संवादका माध्यमबाट समस्याको हल निकाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ महसुल उठाएरै छाड्ने अडानमा छन्। लामो समयदेखिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पछि नहट्ने बताएका छन्। घिसिङले देश लोडसेडिङमा हुँदा केही ठुला उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल अहिलेसम्म पनि नतिरेको उनको दाबी छ।

‘विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो,’ घिसिङले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उद्योगीलाई सन्देश दिँदै भने, ‘प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन।’

२०८१ चैत ११ गते विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गर्दा सोही दिन आफूलाई पदबाट हटाइएको उनले बताए। ‘बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास गर्दा पद गुमाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छाडे भने कसले जिम्मा लिने? गलत नजिर बसाल्ने हो भने भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ। त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने?

उद्योगीलाई अन्याय भएको महसुस भए न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई सुरक्षित रहेको स्पष्ट मन्त्री घिसिङले पारे। घिसिङको यो अभिव्यक्तिले सरकार पछि नहट्ने संकेत देखिन्छ। घिसिङ र उद्योगीबिच पुरानो ‘टसल’ रहेकाले प्रधानमन्त्रीले मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि कुनै ठोस पहल भएको छैन। विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता संवादमा बस्न उद्योगी एवं सरकारसमक्ष परिसंघले औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ।

लामो समयदेखि यो विवाद समाधान हुन नसक्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश प्रवाह नभएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ। आवश्यक परे वार्ता संवादका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको परिसंघले जनाएको छ। ‘उद्योग बन्दको असर लगानीको वातावरणमा पर्ने हुँदा विवाद समाधान गर्न अत्यावश्यक छ,’ परिसंघले भनेको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, उत्पादनमूलक उद्योगहरूले न्यून क्षमतामा वस्तु उत्पादन गरी जेनतेन उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा केही उद्योगमा प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्दा ती उद्योगहरू थप मर्कामा परेको र उद्योगहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूसमेत मारमा परेको परिसंघको जिकिर छ।

मुलुकमा लोडसेडिङको समयमा २०७२ असारमा प्रिमियम शुल्क (अतिरिक्त शुल्क) लिएर उद्योगी तथा व्यवसायीलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

लोडसेडिङ भएको तत्कालीन समयमा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिरेका थिए। प्राधिकरणले २०७५ सालमा आएर उद्योगीलाई २०७२ सालदेखिकै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्रिमियम शुल्कको महसुल तिर्न भन्दै बिलिङ गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। सो विवाद अहिलेसम्म सुल्झिएको छैन।

 प्राधिकरणले हचुवाका आधारमा महसुल तिर्न दबाब दिँदै आएको भन्दै उद्योगीहरूले अवज्ञा गर्दै आएका छन्। प्राधिकरणले आफूले गरेको नीतिगत निर्णय, विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत ताकेता गरेको आरोप लगाएका छन्।

उद्योगीले टिओडी मिटरका आधारमा विद्युत् उपभोग गरेका आधारमा महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् तर प्राधिकरणले टिओडी मिटर दिएको छैन। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्न पाऊँ भनी निवेदन नै नदिएका उद्योगलाई प्रिमियम महसुलको बिल पठाएकाले तिर्न नसक्ने उद्योगीको अडान छ।

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवाद सुल्झाउन सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। उद्योगीहरूले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन्।

लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म तथा २०७५ वैशाखपछि थप महसुल तिर्नुनपर्ने सिफारिस गरेको छ। आयोगले डेडिकेटेडका हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रंक लाइनका हकमा २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पुर्‍याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको सिफारिसअनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो।