अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले डिजिटलाइजेसनको क्षेत्रमा सरकारले नयाँ अभ्यास गरिरहेको बताएका छन्। 

उनले विदेशी प्रविधिमार्फत जाँदा महंगो र लामो समय लिने भन्दै  नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सफ्टवेयर र हार्डवेयर आफैँ बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 'डिपार्टमेन्ट अफ आईटी' मर्ज हुन लागेको र त्यहाँ दर्जनौँ युवा आईटी विज्ञहरू बसेर नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सफ्टवेयर र हार्डवेयर आफैँ बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।

उनले भने, ‘डिजिटलाइजेसनमा मात्रै एउटा नयाँ अभ्यास पनि हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अहिले डिपार्टमेन्ट अफ अब त्यहाँ मर्ज हुने भएको छ र त्यहाँ दर्जनाौ युवा, हाम्रा का फ्रीलान्सर्स टाइपका एक्सपर्टहरू चाहिँ बसेर नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सफ्टवेयर र हार्डवेयर,हरू चाहिँ अब आफै बनाउने र दसौ अर्बको बचत गर्ने भन्ने लक्ष्य छ।’

नेपाल सरकारले आफ्नै 'इन्क्रिप्टेड मेसेजिङ सर्भिस' (ह्वाट्सएप जस्तै) विकास गरिरहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले यसबाट डकुमेन्ट सेयर गर्न सजिलो हुने र राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुने दाबी समेत गरेका छन्। अब नेपाली नागरिक र सरकारबिचको संवाद विदेशी सर्भरमा सुरक्षित नभई स्वदेशमै रहने बताए।

उनले अगाडि भने, ‘हिजो भर्खर मैले पहिला पनि उल्लेख गरेको थिए, नेपाल सरकारको आफ्नै ह्वाट्सएप जस्तो मेसेजिङ, इन्क्रिप्टेड मेसेजिङ सर्भिस आफैले नै मैले हेर्न चाहे र यो अब सजिलै स्क्यान गर्न सकिने डकुमेन्ट डकुमेन्टहरू चाहिँ सेयर गर्न सकिने जस्ता र सेक्युरिटीको हिसाबले अब हामीले तपाईं हामीले गर्ने संवाद कुनै विदेशी सर्भरमा गएर बस्दैन। नेसनल सेक्युरिटीका हिसाबले पनि त्यो महत्त्वपूर्ण हुने नै छ।’

सो अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस आर्थिक वर्षमा झन्डै १६ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए। बजारमा 'ऋण थपियो, ऋण थपियो' भनेर गलत भाष्य बनाइएको भन्दै उनले यस पटक ऋण नथपिएको स्पष्ट पारे। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर र कर नतिरी बसेकाहरूलाई औपचारिकीकरणमा ल्याएर नेपालभित्रैबाट राजस्व उठाइने उनको दाबी छ।

उनले भने, ‘अब हामीले झन्डै १६ खर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएका छौ यसपालि। ऋण थपियो, ऋण थपियो भन्ने एउटा गलत भाष्य बनाइएको छ। ऋण यसपालि थपिएको छैन। राजस्वमै, नेपालबाटै हामी राजस्व निचोरेर भए पनि उठाउन सक्छौ।’

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाले त्यसलाई करको दायरामा ल्याइने उनले बताए। आम्दानीमा ठुलो छुट दिए पनि उपभोगका हरेक क्षेत्रमा कर लगाएर राजस्वको लक्ष्य पूरा गरिने रणनीतिका साथ सरकार अघि बढेको उनको भनाइ रहेको थियो।

उनले थप्दै भने, ‘इन्कममा ठुलो छुट दिए पनि कन्जम्सनमा हामीले थोपा थोपा उपभोगमा कर लगाएर यो रेभेन्यु चाहिँ मेकअप गर्ने भन्ने छ र त्यहाँको संरचना पनि कुनै कोरियन प्रविधि लिएर आएर चार वर्ष लाग्ने, चार अर्ब लाग्ने भन्ने सफ्टवेयरहरू हामी ३-४ महिनामा १०-१५ करोडमै चाहिँ सेटअप गर्ने, त्यो महत्त्वाकांक्षाका साथ अगाडि बढिरहेका छौ।’