अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग (डीआरआई) खारेज गर्ने निर्णय आर्थिक सुधार, कानुनी दोहोरोपन अन्त्य तथा व्यवसाय सहजीकरणका लागि गरिएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उक्त निर्णय कुनै हतारमा नभई अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसका आधारमा गरिएको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘यो हतारमा ल्याइएको होइन। २०८१ मा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले लामो अध्ययनपछि दिएको मूल सिफारिसमध्ये यो पनि एक हो। मैले अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिन नै यसको घोषणा गरेको थिएँ, अहिले त्यसलाई कानुनी रूप दिन खोजिएको हो।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले कर छलीसम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाहीका व्यवस्था आयकर ऐन, भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनमै पर्याप्त रहेकाले छुट्टै राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन आवश्यक नभएको सरकारको निष्कर्ष रहेको बताए।

उनले एउटै विषयमा धेरै कानुनी व्यवस्था हुँदा अनुसन्धानमा दोहोरोपन, अन्योल तथा व्यवसायिक लागत बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै विगतका अनुभवले पनि यस्तो संरचनालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखाएको बताए।

उनले भने, ‘कर छलीसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाहीका ठ्याक्कै यस्तै व्यवस्था आयकर ऐन, भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनमा पनि छन्। त्यसैले यो दोहोरोपनले व्यवसायिक लागत बढाएको छ। कानुन कार्यान्वयनलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन पनि सुधार आवश्यक थियो।’