पोखरा–काठमाडौं हवाई रुटबाट राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, उच्चपदस्थ अधिकारी, उनीहरू निकट व्यक्ति तथा व्यवसायीको नियमित आउजाउ घटेपछि हवाई कम्पनीको अकुपेन्सीमा असर परेको छ। यस्तो यात्रामा हुने सरकारी खर्च भने घटेको व्यवसायीको भनाइ छ।

पोखरा–काठमाडौं–पोखरा उडान गर्दै आएको एक हवाई कम्पनीका उच्च अधिकारीका अनुसार विगतमा यस रुटको कुल अकुपेन्सीको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, कार्यकर्ता, व्यवसायी तथा स्वार्थ समूहसँग सम्बन्धित यात्रुले ओगट्थे। कतिपय अवस्थामा यो हिस्सा अझ बढी हुने गरेको ती अधिकारी बताउँछन्।

पर्यटकीय सहर पोखरामा हुने उद्घाटन, शिलान्यास तथा विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारी काठमामाडौंबाट आउने क्रम बाक्लो हुन्थ्यो। उनीहरूसँगै कार्यकर्ता, सहयोगी र निकट व्यक्तिसमेत आउने भएकाले विमानस्थलदेखि कार्यक्रमस्थलसम्म चहलपहल हुन्थ्यो। कतिपय अवस्थामा मन्त्रीलाई स्वागत तथा बिदाइ गर्न विमानस्थलमै ठुलो भिड लाग्थ्यो।

यस्तो आउजाउबाट हवाई कम्पनी र होटल व्यवसायीले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिँदै आए पनि राज्यकोषबाट हुने खर्चबारे भने खासै बहस हुने गरेको थिएन। एकजना मन्त्री पोखरा आउँदा होटलमा कम्तीमा पाँचवटा कोठा बुक हुने र खानपिन तथा अन्य व्यवस्थापनमा समेत सरकारी वा आयोजकको खर्च हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन्।

वर्तमान सरकार बनेपछि भने मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता तथा उच्चपदस्थ पदाधिकारीको पोखरा आउजाउ उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। उनीहरूलाई भेट्न काठमाडौं जाने व्यवसायी तथा राजनीतिक कार्यकर्ताको संख्यामासमेत कमी अएको हवाई व्यवसायीको भनाइ छ। यसले हवाई कम्पनी र होटलको कारोबारमा केही असर पारे पनि अनावश्यक यात्रा तथा सरकारी खर्च घटेको उनीहरूको बुझाइ छ।

‘मन्त्रीको आउजाउ, मन्त्रीलाई भेट्न काठमाडौंसम्म जाने स्वार्थ समूह, दलका नेता तथा उच्चपदस्थ पदाधिकारी निकट व्यक्तिको यात्रा रोकिँदा कम्तीमा १५ प्रतिशत अकुपेन्सी प्रभावित भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘पहिले मन्त्रीलाई लिन र छाड्न विमानस्थलमा ठुलो भिड हुन्थ्यो। अहिले ती गतिविधि रोकिएका छन्। हवाई कम्पनीको आम्दानी कम भए पनि राज्यको ढुकुटी भने केही बचेको छ, बलियो बनेको छ।’

ती अधिकारीका अनुसार विगतमा उच्चपदस्थ व्यक्तिको यात्राका कारण नियमित उडान सञ्चालनमा समेत विभिन्न किसिमका व्यवस्थापन चुनौती आउने गरेका थिए। कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई पर्खिनुपर्ने अवस्था आउने गरेको तर अहिले त्यस्तो झन्झट हटेको छ। ‘हरेक यात्रालाई व्यावसायिक रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। भिआइपीका नाममा विगतमा भएका कतिपय यात्रा अनावश्यक रहेछन् भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘पछिल्ला केही महिनामा पोखरामा उद्घाटन तथा अन्य औपचारिक कार्यक्रमका लागि हुने दौडधुप निकै कम भएको छ।’

होटल व्यवसायी पनि पछिल्लो समय मन्त्री तथा उच्चपदस्थ पदाधिकारीको आवागमन घटेको स्वीकार गर्छन्। माउन्ट कैलाश रिसोर्टका सञ्चालक नरेश भट्टराईका अनुसार विगतमा एक जना मन्त्री पोखरा आउँदा कम्तीमा पाँचवटासम्म कोठा बुक गर्नुपर्ने अवस्था थियो। कतिपय अवस्थामा होटलमा कोठा व्यवस्थापन गर्नसमेत समस्या हुने गरेको उनी स्मरण गर्छन्। ‘अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् तर पहिलेजस्तो तामझाम छैन,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले सामान्य ढंगले कार्यक्रम हुन्छन्।’

भट्टराईका अनुसार व्यवसायीहरू पनि समस्या वा गुनासो लिएर मन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीलाई भेट्न काठमाडौं जाने क्रम घटेको छ। ‘केही रिक्तता भने देखिएको छ तर कामका लागि मन्त्री वा उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई भेट्नैपर्ने अवस्था नआउने हो भने समस्या पर्दैन,’ उनले भने।

विगतमा भिआइपीसँगै आउने ठुलो समूहका कारण व्यवसायीले समेत अतिरिक्त व्यवस्थापनको झन्झट बेहोर्नुपरेको थियो। एक व्यवसायीका अनुसार मन्त्री पोखरा आउँदा उनलाई भेट्न आउने आसेपासेसहितको भिड लाग्ने र त्यसको व्यवस्थापनमा आयोजक तथा व्यवसायीले ठुलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो। ‘एकजना मन्त्री आउँदा ५० जनाभन्दा बढीको भिड लाग्थ्यो। त्यसको खर्च हिसाबसमेत सहज थिएन। अहिले त्यस्तो चाप छैन,’ ती व्यवसायीले भने।

होटल संघका केन्द्रीय सदस्य भरतराज पराजुलीका अनुसार उद्घाटन र शिलान्यासका नाममा हुने भिआइपीको अनावश्यक आवागमनले राज्यमाथि आर्थिक भार थप्दै आएको थियो। अहिले यस्तो खर्चमा केही कटौती भएको उनको भनाइ छ। ‘उद्घाटन र शिलान्यासका नाममा हुने फजुल खर्च अहिले भएको छैन। कुनै न कुनै बहानामा पोखरा आउने मन्त्री र उच्चपदस्थ पदाधिकारीका लागि राज्यको ठुलो रकम खर्च हुन्थ्यो,’ पराजुलीले भने, ‘त्यो खर्च अन्ततः नागरिकले तिरेको करबाटै हुन्थ्यो। अहिले त्यस्ता गतिविधि रोकिँदा राज्यको खर्च केही भए पनि घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ।’