घरजग्गा कारोबार गर्ने इजाजात लिन करिब दुई सय कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्।

अब सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घर जग्गा खरिदबिक्री गर्नुपरे कम्पनीमार्फत् गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। कारोबार गर्न एक सय ९७ कम्पनीले भूमि व्यवस्थापन विभागमा निवेदन दिएका छन्।

विभागका सूचना प्रविधि अधिकृत बलराम काफ्लेका अनुसार घरजग्गा कारोबार गर्ने इजाजत लिन निवेदन दिने अन्तिम समय गत मंसिरको २७ गतेसम्म थियो।

‘हामीले दुई पटक म्याद थप गरी निवेदन दिने समय ४५ दिन राखेका थियौं’, काफ्लेले भने, ‘अब विभागले ती कम्पनीहरूको निवेदनमाथि छानबिन गरिरहेको छ। सबै व्यहोरा र प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदन दिएका एक सय ९७ कम्पनीलाई विभागले घर जग्गा कारोबार गर्न इजाजात दिने छ।’

उनका अनुसार घर जग्गा कारोबार गर्ने इजाजात लिन निवेदन दिने कम्पनीहरू कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्ने र नियम अनुसारको करसमेत चुक्ता गरेको हुनुपर्ने छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न कम्पनी हुनुपर्ने नियम मन्त्रालयले जति सक्दो चाँडो कार्यान्वयन गर्ने बताए।

‘अहिले  विभागमा निवेदन दिएका कम्पनीमाथि छानबिन गरिरहेका छौं। अब केही दिनमै उनीहरूलाई घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत दिने छौं र त्यसको लगत्तै यो नियम लागु गर्नेछौ’, उनले भने।

प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी/कानुनी व्यक्तिहरूबीच घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने मालपोत ऐन, २०३४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारबाट  २०८२ असोज २७ गते  प्रकाशित नेपाल राजपत्र अनुसार एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न फर्म, वा कम्पनी मार्फत् गरेको हुनुपर्नेछ भनी विभागले निकालेको सूचनामा भनिएको छ।

विभागका अनुसार घर जग्गा कारोबारका लागि इजाजात लिने कम्पनीले तोकिएको शुल्क बुझाउनुपर्ने छ। पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्न पाँच लाख र १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न १० लाख रुपैयाँ कम्पनीले सरकारलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने छ।

तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्नुपरे कम्पनीबाट खरिदबिक्री गर्नुपर्ने नियम बनाइएपछि घरजग्गा कारोबार अहिलेको भन्दा व्यवस्थित र पारदर्शी हुने विभागका कर्मचारीहरूको बुझाइ छ।

यसबाट सरकारले उठाउने राजस्व बढ्ने विश्वास गरिएको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि सुस्ताउदै गएको घरजग्गाको कारोबार मंसिर लागेपछि बढेको पाइएको छ। विभागका अनुसार कात्तिक महिनाको तुलनामा मंसिर महिनामा  घरजग्गा कारोबार ह्वात्तै बढेको छ। घरजग्गाको कारोबार तीन सय प्रतिशत हाराहारी बढेको विभागका कर्मचारीहरूको बुझाइ छ।

विभागले हरेक महिना घर जग्गा कारोबारको विवरण वेबसाइटमा राख्दै आएको छ । तथ्यांकअनुसार गत साउन १ देखि १५ गतेसम्म भएको कारोबारको तुलनामा भदौ १ देखि १५ गतेसम्म १६ प्रतिशले बढेको छ।

भदौ १ देखि १५ गतेसम्म भएको कारोबारको तुलनामा असोज १ देखि १५ गतेसम्मको कारोबारमा भने ४० प्रतिशतले कमी आएको छ।

यसैगरी असोज १ देखि १५ गतेसम्म भएको कारोबारको तुलनामा कात्तिक १ देखि १५ गतेसम्मको कारोबारमा पनि ३७ प्रतिशतले कमी देखिएको छ। ‘मंसिर लाग्ने बित्तिकै कारोबार ह्वात्तै बढेको पाइएको छ’, सूचना प्रविधि अधिकृत काफ्लेले भने।

घरजग्गा कारोबार बढेसँगै सम्बन्धित व्यवसायी पनि उत्साहित भएका छन्। सरकारको राजस्व पनि बढेको छ। विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना साउनमा कारोबार निकै निराशाजनक थियो।

भदौमा केही सुधार देखिए पनि असोज र कात्तिकमा सुधार हुन सकेन। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २२ वटा मालपोत तथा १४ वटा नापी कार्यालयमा आगजानी तथा तोडफोड भएको थियो। जसमध्ये पाँच वटा मालपोत कार्यालय पूर्ण र १७ वटा आशिंक रूपमा क्षति भएका थिए।

आगजानी भएका नापी कार्यालयमध्ये आठ वटा पूर्ण रूपमा र ६ वटा आशिंक रूपमा क्षति भएका थिए। आगजनी तथा तोडफोडबाट क्षति भएका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरू सञ्चालनमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आव २०८०/८१ को साउन महिनामा भएको घरजग्गा कारोबारको तुलनामा आव २०८२/८३ को सोही अवधिमा कारोबार घटेको छ।