पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्यन्वयन व्यवस्थित नहुँदा पदयात्रा क्षेत्रको अनुगमन कमजोर बन्दै गएको छ। कतिपय विदेशीले अहिले टिम्सबापत शुल्क तिरेर पदयात्रामा जाने गरेपनि धेरैले भने यो रकम तिर्न छाडेका छन्। टिम्स तिरेर गएका पाहुनाबारे पनि अनुगमन हुन छाडेको छ। अनुगमन गर्ने निकाय पनि पदमार्गमा छैनन्।

पदयात्रामा गएका पदयात्रीलाई सूचना प्रवाह गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यले २०६६ देखि टिम्स लागु भएको थियो। त्यही अनुसार विदेशी पाहुनासँग शुल्क लिन थालिएको थियो। तर, टिम्स बापत संकलित करोडौं रुपैयाँ रकम खर्च हुन नसकेको भन्ने विवादसँगै यो अलपत्र परेको हो। व्यावसायीले टिम्स बापतको रकम खर्च हुन नसकेको र पछिल्लो समय झनै भद्रगोल बन्दै गएको बताएका छन्।  

ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)गण्डकी च्याप्टरका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यका अनुसार टिम्स बापत करोडौं रुपैयाँ रकम संकलन भएकपनि त्यो रकम खर्च भएको छैन। पछिल्लो समय टिम्स बापतको रकम संकलनमा समेत तदारुकता नदेखाइएको उनले बताए। उनका अनुसार अहिले पदयात्रामा गएका पर्यटकले टिम्सबापतको रकम तिरे वा नतिरेको हेर्ने निकाय पनि छैन। ठाउँठाउँमा रहेका चेकपोष्ट पनि बन्द छन्। टिम्सलाई व्यवस्थित बनाउने योजनाले समेत गति नलिएको उनले बताए।  

आचार्यका अनुसार अहिले पदयात्रामा जाने पर्यटकमध्ये केहीले टिम्सबापतको रकम बुझाउँछन्। कतिपय पर्यटकले त्यो रकम तिर्दैनन। नेपाल पर्यटन बोर्डको भिन्दै खातामा संकलन हुने रकम खर्च हुन नसकेको पनि उनले बताए।

‘पदयात्रा क्षेत्रमा गएका पर्यटकको सुरक्षाको लागि भनेर यो रकम संकलन गर्न थालिएको थियो। तर पछिल्लो समय टिम्स अलपत्र परेको छ,’ आचार्यले भने, ‘तिरे पनि हुने र नतिरे पनि हुने अवस्था छ। सरकारी नियम भन्ने थाहा पाएका विदेशीले तिरेर जान्छन्। तर, कतिपयले तिर्न मान्दैनन्। व्यावसायीले पनि टिम्स तिर्न पर्यटकलाई बाध्य बनाउन छाडेका छन।’

पर्यटन बोर्ड र टे«किङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले संयुक्त रुपमा संचालन गर्नेगरि २०६६ देखि पदयात्रामा जाने विदेशी पर्यटकसँग टिम्सबापत रकम संकलन गर्न थालिएको थियो। टिम्सबापतको एकतिहाइ रकम टान र त्यत्ति नै रकम पर्यटन बोर्ड तथा बाँकी एकतिहाई रकम दुवै निकायले संयुक्त रुपमा खर्चने त्यो बेला सहमति भएको थियो।  

टिम्स बापत भारतीय पर्यटकले प्रतिव्यक्ति एकहजार र तेश्रो मुलुकका पाहुनाले प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। ‘तर, त्यो रकम केहीले तिर्छन भने केहीले तिर्दैनन। सरकारले लागु गरेको भनेर केहीले तिरेका हुन्छन। तिरे नतिरेको हेर्ने निकाय कोही छैन। भद्रगोल छ,’ उनले भने, ‘तिरे पनि हुने र कतिपयले नतिरे पनि हुने गरेको छ। किनकी कतै अनुगमन नै छैन, नतिर्नेलाई कारवाही पनि छैन।’ टिम्सबापत रकम तिरेर पदयात्रामा गएका पाहुना त्यो शुल्कको उपयोगबारे थाहा नपाएपछि रिसाउने पनि गरेको उनले बताए।  

आचार्यका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएपछि नेपालमा पाहुना आउन छाडेसँगै २०२० मार्चदेखि टिम्स बन्द भएको थियो। कोभिडको कारण मान्छे नआएपछि रोकिएको थियो। तर, २०२३ अप्रिलमा पुन सुरु गर्ने भनिएपनि त्यसले गति लिन सकेको छैन। अनलाईनमार्फत तिर्न मिल्ने भएपछि कतिपय विदेशीले सरकारी शुल्क भनेर तिर्ने पनि गरेका छन। तर, धेरैले तिर्न छाडेको आचार्यले बताए।  

‘ठाउँठाउँमा रहेका चेकपोष्ट मार्फत अनुगमन हुनुपर्ने हो, अहिले अनुगमन हुन छाडेको छ। त्यसैले बाध्यकारी बनाउन सकिएको छैन। वर्षमा करोडौं रुपैयाँ रकम खेर गएको छ,’ उनले भने, ‘सुरुवाती समयमा संकलित बजेटको बेरुजुबारेको विवाद बढ्दै गएपछि टिम्सको कार्यन्वयनमा समस्या निम्तिएको थियो। त्यो समस्या अहिले पनि छ।’ 

आचार्यका अनुसार अन्नपूर्ण पदमार्गका वीरेठाँटी, मनाङ, मुस्ताङ लगायतका ठाउँमा चेकपोष्ट थिए। तर, अहिले ती चेकपोष्ट बन्द गरिएका छन्।

अर्का पदयात्रा व्यावसायी सोम थापा पनि टिम्सले पछिल्लो समय गति लिन नसकेको बताउँछन्। उनले पनि टिम्स प्रणाली पछिल्लो समय भद्रगोल बनेको बताए। ‘ट्रेकिङ एजेन्सी कम्पनि आफु बाँधिने र मर्यादित बन्नका लागि सहजीकरण हुनेगरि यो लागु भएको प्रणाली हो। तर, पैसामा मात्र जोडियो। पैसा तिनुपर्ने भनेर बढि ब्याख्या भयो,’ उनले भने, ‘पदयात्रीलाई सही रुपमा सुचना प्रवाह गर्नका लागि टिम्स लागु भएपनि अहिले त्यसमा कडाई हुन सकेको छैन। अहिले टिम्स लिनुपरेको छैन। कडाईका साथ लागु भएको पनि छैन।’  

२०६६ मा सुरु भएको यो प्रणालीले सुरुवाती चरणमा अब्बल तरिकाले अनुगमन भएपनि बीचमा रोकिएको उनले बताए। ‘जुन रुपमा पर्यटन बोर्डले हेर्ने भनेपनि त्यो हेरेन। अहिले केही पर्यटकले तिरेका छैनन, कतिपयले तिर्छन, जसले जे गरेपनि हुने भएको छ। कानुनी हिसाबले लागु भएको हो। तर, भद्रगोल छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सरकारी नियम भन्ने थाहा पाएपछि तिरेर जाने पदयात्री पनि छन। तर, सही रुपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा भद्रगोल देखिएको छ।’  

पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश प्रमुख मणिराज लामिछाने पनि अहिले टिम्समा केही समस्या रहेको बताउँछन्। ‘अहिले पनि विदेशीले टिम्स शुल्क तिर्छन। तर, पदयात्रीले टिम्स तिरे वा नतिरेको हेर्ने निकाय कतै छैन, पहिलेजस्तो चेक पोइन्ट पनि छैनन,’ उनले भने। उनका अनुसार अहिले टिम्समा केही भद्रगोल देखिएको छ। तर, यसलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी भईरहेको छ।

‘टिम्स व्यवस्थापन गर्नका लागि पर्यटन बोर्ड र टान मिल्ने हो। तर, बीचमा केही समस्या भएपछि यो अड्केको थियो,’ लामिछानेले भने। उनका अनुसार पर्यटकको सुरक्षा र रोजगारीसँग यसको सन्दर्भ जोडिएको हो। तर, टिम्सले गति लिन सकेको छैन। उनका अनुसार अहिले विदेशी पाहुनाले अनलाईनमार्फत टिम्सको शुल्क तिर्छन। त्यो पैसा पर्यटन बोर्डको भिन्दै खातामा जम्मा हुने गरेको छ। तर, त्यसको उपयोगबारे केही अन्योल भईरहेकोले गति लिन नसकेको लामिछानेले बताए।