नेपालको वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन झन् गहिरिँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा मुलुकले १६ खर्ब १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा व्यापार घाटा १५.६७ प्रतिशतले बढेको हो। आयात उच्च दरमा बढिरहँदा र निर्यातको वृद्धिदर अपेक्षाकृत कमजोर रहँदा व्यापारघाटा झन् विस्तार भएको देखिएको छ।

११ महिनामा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार २१ खर्ब ७२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये आयातको हिस्सा ८७.२० प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा १२.८० प्रतिशत मात्रै रहेको छ। नेपालले १८ खर्ब ९४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्दा दुई खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको मात्र वस्तु निर्यात गरेको छ।

नेपालको उत्पादन क्षमता कमजोर हुनु, पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुमा आयात निर्भरता बढ्नु व्यापार घाटाको मुख्य कारण हो। मुलुकमा औद्योगिक उत्पादन सीमित हुँदा दैनिक उपभोगका अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। निर्यातयोग्य वस्तुको विविधीकरण हुन नसक्नु र प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुनु अर्को समस्या हो। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको विकास र निर्यातमुखी उत्पादनमा लगानी बढाउन नसक्दा व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउन सके मात्र आयात घट्छ र निर्यात बढाउन सके व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ।

विज्ञहरूका अनुसार कृषि, ऊर्जा, जडीबुटी, पर्यटन र खानीजन्य उद्योगमा आधारित उत्पादन बढाउन सके व्यापार घाटा क्रमशः कम गर्न सकिन्छ। जलविद्युत् निर्यातलाई थप विस्तार, कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण, प्रशोधन उद्योगको विकास तथा विदेशी बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

यस्तै, निर्यातमा सहजीकरण, भन्सार प्रक्रियाको सरलीकरण, ढुवानी पूर्वाधारको सुधार, उत्पादन लागत घटाउने नीति तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको छ।

नेपालमा अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, जडीबुटी, कार्पेट, हस्तकला, तयारी पोसाक, फलफूल, मह, प्रशोधित कृषि उत्पादन र जलविद्युत् निर्यातको ठूलो सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय सूचना प्रविधि (आइटी) सेवा र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बिपिओ) क्षेत्र पनि विदेशी मुद्रा आर्जनको नयाँ स्रोतका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले निर्यात वृद्धिका लागि सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चितता, सहुलियत कर्जा, कर छुट तथा निर्यात प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। कृषि उत्पादनको प्रशोधन, गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको ब्रान्डिङमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालले निर्यातमा नयाँ रेकर्ड कायम गरे पनि आयातको तुलनामा त्यो अझै न्यून छ। उत्पादन र निर्यात विस्तार गर्न नसके व्यापार घाटाको खाडल अझ गहिरिँदै जाने देखिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता झन् बलियो बन्दै गएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वस्तु आयात १५.१६ प्रतिशतले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १६ खर्ब ४४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा चालु वर्षको जेठसम्म आइपुग्दा यो बढेर १८ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

विशेषगरी इरान–इजरायल तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, ढुवानी लागतमा भएको वृद्धि तथा विश्व आपूर्ति शृंखलामा परेको असरले नेपालमा आयात महँगो भएको हो। परिमाणभन्दा मूल्य वृद्धि बढी भएकाले आयातको रकम उल्लेख्य रूपमा बढेको हो।

समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी डिजेल आयात भएको छ। ११ महिनामा एक खर्ब ५२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबरको डिजेल आयात गरिएको छ। दोस्रो स्थानमा एक खर्ब १९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको कच्चा सोयाबिन तेल रहेको छ। त्यसपछि ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको पेट्रोल, ५३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको स्पन्ज आइरन र ५२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको एलपी ग्यास आयात भएको छ।

व्यापार घाटा बढे पनि नेपालबाट हुने वस्तु निर्यात भने इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा दुई खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दुई खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको थियो।