नयाँ बानेश्वर स्थित संसद् भवन (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) जेन-जी आन्दोलनमा परि ध्वस्त भएपछि अब आउने प्रतिनिधि सभाको नयाँ बैठक सिंहदरबार परिसर भित्र निर्माण भइरहेको नयाँ संसद् भवनमा बस्ने भएको छ।

संसद् सचिवालयले गत शुक्रबार सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसँग भाडा सम्झौता रद्द गरेको छ। सरकारले २०६४ सालदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद् बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ।

गत भदौ २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अहिलेकै अवस्थामा प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी जलेको छ। त्यसैले अब निर्वाचित हुने संसद्को पहिलो बैठक नयाँ संसद्मा भवनमा बसाउनै पर्ने बाध्यता सरकारलाई छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीका अनुसार संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसँग सम्झौता रद्द गरे पछि अब निर्वाचित हुने संसद्को पहिलो बैठक नयाँ भवनमा बस्ने निश्चित भएको बताए। उनले भने, ‘अब हामीसँग अर्को विकल्प नै छैन। जसरी भए पनि ठेकेदार कम्पनीले नयाँ संसद् भवनको सबै काम पुस १६ गते भित्र सक्नै पर्छ।’

संसद् भवन निर्माणको जिम्मा लिइरहेको विशेष भवन आयोजनाका प्रमुख सुनिल ठाकुरले नयाँ संसद् भवनको काम हालसम्म ८७ प्रतिशत पूरा भएको बताए। उनले भने, ‘ठेकेदारले आगामी पुस १६ गते भित्र जसरी भए पनि काम सक्नै पर्छ।’

सहरी विकास मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनीसँग गत असार १२ गते पाँचौं पटक म्याद थप गरेको छ।

त्यसैले नयाँ संसद् भवनको काम पुस १६ गते भित्रै कसरी शतप्रतिशत पूरा गर्ने भन्ने विषय यति बेला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको टाउको दुखाइ बनेको छ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्को पहिलो अधिवेशन सकेसम्म नयाँ भवनमा बसाउने त्यति बेलाका मन्त्रीहरूले बताएका थिए। तर त्यो सम्भव भएन। त्यसपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा बोलाउने भनियो।

त्यो पनि सम्भव नभएपछि एक वर्षभित्र संसद् भवन तयार गरी संसद् अधिवेशन त्यहीँ डाक्ने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। त्यो घोषणा पनि तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन भएन।

नयाँ संसद् भवन निर्माण गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ। नयाँ संसद् भवन बनाउन ६ वर्ष देखि सुरु गरिएको हो। ६ वर्षसम्म काम पूरा भएको छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ गते नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास गरेका थिए। २०८० फागुनमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भेरिएसन अर्डर (भिओ) प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि संसद् भवन बनाउन ५६ करोड रुपैयाँ थप खर्च लाग्ने भएको छ।

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘संसद् भवन बेलैमा बन्न नसक्नुको एउटा कारण सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई कडिकडाउ गर्न नसक्नु हो। यसबाहेक समयमै डिपिआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) को पर्याप्त अध्ययन नहुनु, भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम तथा कठिनाइबारे पहिले नै आकलन नहुनु, परामर्शदातालाई पर्याप्त काम गर्न नदिनुले पनि भवन बेलैमा बन्न नसकेको हो।’

पटक–पटक डिजाइन परिवर्तन हुनुले पनि काममा विलम्ब भएको छ।