सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले चैत पहिलो सातासम्म फागुन नयाँ संसद् भवनको बैठक कक्ष र भिआइपी कक्ष तयार हुने जानकारी मुख्यसचिव र संसद् सचिवलायलाई गराएको छ।  

विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराका अनुसार विभागका उच्च कर्मचारीहरूले  संसद् सचिवालयका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेरै यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

अघिल्लो साता संसद् सचिवालयले २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि तत्काल बैठक सञ्चालन गर्न संसद् भवन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्यसचिवलाई चिठी पठाएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरेको थियो।

जवाफमा विभागले सचिवालय र मुख्यसचिवलाई चैत पहिलो सातासम्म  संसद् बैठक बोलाउन एउटा मुख्य कक्ष र भिआइपी कक्ष तयार हुने  औपचारिक जानकारी गराएको हो।

‘संसद्को बैठक बोलाउन एउटा मुख्य हल तथा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेतालगायतका भिआइपीहरूको कार्यकक्ष राख्ने कक्षका कोठा चैत पहिलो सातासम्म जसरी पनि तयार गर्छौ भनी आश्वासन दिएका छौं’, बोहराले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले यतिबेला रातमा समेत काम गरिरहेको छ। हामीले पनि चाँडो गर्न ताकेता गरिरहेका छौं।’

उनका अनुसार हलका लागि आवश्यक साउन्ड सिस्टमका लागि सामान आइसककेका छन्। कुर्सी ल्याउने काम भइरहेको छ। ‘अब एक डेढ महिनाभित्र सबै काम सकिन्छ’, उनले भने।

नयाँ बानेश्वरस्थित पुरानो संसद् भवन गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलाइएका कारण क्षतिग्रस्त भएको छ।  नयाँ संसद् भवन बनिरहेका बेला संसद् सचिवलायले भवनको विषयमा गम्भीर चासो राखेको छ।

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनपछि संसद्को पहिलो बैठक चैत पहिलो सातासम्म बस्ने सम्भावना छ। त्यतिबेलासम्म नयाँ संसद् भवन र अन्य आवश्यक तयारी पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सचिवालयका कर्मचारीहरू चिन्तित छन्।

‘आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि तत्काल बैठक सञ्चालन गर्न संघीय संसद् सचिवालयसँग आवश्यक सभाहल, पदाधिकारीहरू र सचिवालयका कर्मचारीहरूको कार्यकक्ष, संसदीय दलका कार्यालयहरू, सभा सञ्चालन गर्न आवश्यक अडियाे, भिडियो रेकर्डिङ, प्रत्यक्ष प्रसारण, श्रव्यदृश्य र सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण लगायतका भौतिक संरचनासहितको पूर्वाधार नभएकाले सोको आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनुहुन अनुरोध गर्छु’, संसद् सचिवालयकी सहसचिव बबिता मिश्रले मुख्यसचिवलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

बोहराका अनुसार यतिबेला नयाँ संसद् भवन निर्माणको काम ९० प्रतिशत  बढी सकिएको छ। ‘ठेकेदार कम्पनीले अहिले दैनिक तीन सय ७५ देखि तीन सय ८० जनासम्म कामदारबाट काम गराइरहेको छ। त्यसैले ठेकेदार कम्पनीले पनि चैतको पहिलो साता काम सक्ने गरी काम गरिरहेको हामीले पाएका छौं’, सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘नयाँ संसद् भवनको निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूरा नभए पनि कमसेकम संसद्को बैठक राख्न मुख्य हल तयार गर्ने हाम्रो तयारी छ। बैठक हल तयार भइसकेपछि अन्य काम हुन्छ।’

तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नयाँ बन्दै गरेको संसद् भवनको आकस्मिक निरीक्षण गरेका थिए। निरीक्षणका क्रममा उनले दुई सिफ्टमा काम गरेर भए पनि भवनको काम फागुन २१ गतेभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए। विभागका  अनुसार नयाँ संसद् भवनमा अहिले साजसज्जा, सुरक्षा, लाइटिङको काम भइरहेको छ।

‘अहिले हामीसँग अर्को विकल्प छैन। त्यसैले जसरी भए पनि चैत पहिलो साताभित्र नयाँ संसद् भवनको काम सक्नैपर्छ’, बोहराले भने, ‘हल नै नभएका कारणले संसद् बैठक नबसाउने भन्ने कुरा हुँदैन। जसरी भए पनि चैत पहिलो साताभित्रै काम सक्नुपर्छ।’

संसद् सचिवालयले सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसँग भाडा सम्झौता रद्ध गरिसकेको छ।  सरकारले २०६४ सालदेखि नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद् बैठक सञ्चालन गर्दै आएको थियो। जेनजी आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवनमा आगो लगाइएको थियो। यथास्थितिमा त्यहाँ संसद् बैठक बसाउन सम्भव छैन। त्यसैले अब निर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक नयाँ संसद् भवनमा बसाउनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ।

नयाँ संसद् भवन निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनीको म्याद गत असार १२ गते पाँचौं पटक थप गरेको थियो। त्यसैले नयाँ संसद् भवनको काम समयमै कसरी शतप्रतिशत पूरा गर्ने भन्ने विषय यतिबेला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको टाउको दुखाइ बनेको छ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्को पहिलो अधिवेशन सकेसम्म नयाँ भवनमा बसाउने त्यतिबेलाका मन्त्रीहरूले बताएका थिए तर त्यो सम्भव भएन। त्यसपछि तत्कालीन संसद्को हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा बोलाउने भनियो। त्यो पनि सम्भव नभएपछि एक वर्षभित्र संसद् भवन तयार गरी संसद् अधिवेशन त्यहीं डाक्ने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। त्यो घोषणा पनि तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन भएन। नयाँ संसद् भवन बनाउन ६ वर्षअभि सुरु गरिएको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ गते नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास गरेका थिए। २०८० फागुनमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भेरिएसन अर्डर (भिओ) प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि संसद् भवन बनाउन ५६ करोड रुपैयाँ थप खर्च लाग्ने भएको छ।

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘संसद् भवन बेलैमा बन्न नसक्नुको एउटा कारण सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई कडिकडाउ गर्न नसक्नु हो। यसबाहेक समयमै डिपिआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) को पर्याप्त अध्ययन नहुनु, भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम तथा कठिनाइबारे आँकलन गर्न नसक्नु, परामर्शदातालाई बेलैमा काम गर्न नदिनुले पनि भवन समयमा बन्न नसकेको हो।’ पटक–पटक डिजाइन परिवर्तन हुनुले पनि काममा विलम्ब भएको छ।