ऊर्जा विज्ञ तथा उद्योग क्षेत्रका अगुवाहरूले  विद्युत्लाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साधन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालले विद्युत् निर्यातमा मात्र निर्भर नभई स्वदेशमै उद्योग र डिजिटल पूर्वाधारमार्फत विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बताए। नेपाल रिपब्लिक मिडियाको आयोजनामा बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न ‘पावर नेपाल कन्क्लेभ–२०८३’ मा वक्ताहरूले उत्पादनशील आर्थिक गतिविधिको आधार बनाउँदै कम्प्युटिङ सेवा निर्यात गर्न सके नेपालले अझ ठुलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने बताएका छन्।  ’ 

नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई मुलुकको चौतर्फी विकास र समृद्धिसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ ‘विद्युत् खपतबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ’ भन्ने मूलनाराका साथ कन्क्लेभ आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्रीदेखि भारतका ऊर्जा सचिव, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारीको सहभागिता थियो।  

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई उद्योग, यातायात, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनसँग जोडेर नयाँ पुस्ताको समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने दृढता व्यक्त गरे। सम्मेलनमा नेपाली बिजुलीलाई केवल निर्यातमा मात्र सीमित नगरी स्वदेशभित्रै औद्योगिक खपत बढाएर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा बहस भएको छ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले सरकारले आगामी सन् २०३० सम्ममा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक १५ सय किलोवाट घण्टा (युनिट) पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको बताए। श्रेष्ठले वर्तमान अवस्थामा प्रतिव्यक्ति खपत अत्यन्तै न्यून रहेको उल्लेख गर्दै यस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई पूरा गर्न स्वदेशमै आन्तरिक औद्योगिक खपत बढाउनुको विकल्प नभएको बताए। हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४०० देखि ४५० किलोवाट घण्टा मात्र रहेको जानकारी दिए।

सन् २०३० को १५ सय युनिट खपतको लक्ष्य हासिल गर्न घरेलु भान्सा र सामान्य घरायसी प्रयोग मात्र पर्याप्त नहुने सरकारको विश्लेषण छ। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सरकारले ठुला तथा भारी उद्योग, डाटा सेन्टर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र ठुला पर्यटकीय होटलहरूलाई राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीमा आबद्ध गराई विद्युत्को माग र खपत व्यापक रूपमा बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक बजारको खपत वृद्धि सरकारको पहिलो प्राथमिकता भए पनि छिमेकी मुलुकहरूसँगको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइने बताए।

कार्यक्रममा भारत सरकारका पूर्वसचिव अनिल स्वरूपले नेपालमा जलविद्युत् विकास र समृद्धिका पर्याप्त योजनाहरू भए पनि तिनको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।

पूर्वसचिव स्वरूपले योजना बनाउनुभन्दा त्यसलाई कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्ने कार्यशैली अर्थात् ‘हाउ टु डु’ महत्त्वपूर्ण हुने स्पष्ट पारे। नेपाल र भारत दुवै लोकतान्त्रिक मुलुक भएको चर्चा गर्दै उनले लोकतन्त्रमा योजना वा विचारको कुनै कमी नहुने तर तिनको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताए।

कुनै पनि योजना सफल हुन त्यो राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य, सामाजिक रूपमा आवश्यक, प्राविधिक रूपमा सम्भव, वित्तीय रूपमा व्यावहारिक, प्रशासनिक रूपमा गर्न सकिने, कानुनी रूपमा सबल, भावनात्मक रूपमा जोडिएको र वातावरणीय रूपमा दिगो हुनुपर्ने आठ बुँदे मापदण्ड भारतका पूर्वसचिव स्वरूपले प्रस्तुत गरे।

उनले भने, ‘हामीले भारतमा फाइल रोकिने समस्या समाधान गर्न डिजिटल प्रणाली लागु गर्‍यौं, जसबाट कुन फाइल कुन अधिकृतको टेबलमा कति दिन र घण्टा बस्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा ट्र्याक हुन्थ्यो। यसले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनायो र १५ महिनामै पाँच लाख करोड भारु बराबरका ठुला आयोजनाहरू स्वीकृत भए।’ नेपालले पनि कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न फाइल प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटल बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘पावर नेपाल कन्क्लेभ २०८३’को पहिलो सत्रमा नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा बाह्य बजारमा निर्यात गर्नुभन्दा स्वदेशमै औद्योगिक खपत र आधुनिक सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। समृद्धि ज्ञवालीले सहजीकरण गरेको ‘विद्युत् खपतबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ’ विषयक प्यानल छलफलमा बिजुली खपत बढाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने बहुआयामिक उपायबारे गहन विमर्श भयो।

छलफलमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले नेपालले केवल बिजुली निर्यात गर्ने परम्परागत सोच बदल्नुपर्ने धारणा राखे। विश्वभर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको लहर चलेको र यसका लागि ठुला डाटा सेन्टर आवश्यक पर्ने भन्दै अग्रवालले भने, ‘नेपालको चिसो मौसमका कारण यहाँ डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्दा कुलिङ खर्च १५ प्रतिशत सस्तो पर्छ। हामीले बिजुली छिमेकी देशलाई सस्तोमा बेच्नुभन्दा देशभित्रै ग्रिन डाटा सेन्टर खोलेर विश्वभर ‘कम्प्युटिङ पावर’ निर्यात गर्न सक्छौं, जसले देशलाई खर्बौंको आम्दानी दिन्छ।’

यद्यपि, सरकारले डाटा सेन्टरलाई उद्योगको मान्यता नदिँदा सहुलियतपूर्ण विद्युत् महसुल पाउन नसकेको गुनासो उनले गरे।

बुटवल पावर कम्पनीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सञ्जयकुमार श्रेष्ठले बजारको माग र उपयुक्त मूल्यबिना विद्युत् उत्पादन मात्र बढाउने रणनीति गलत हुने बताए। निजी क्षेत्रले अहिलेको अवस्थामा ‘पिकिङ रन–अफ–द–रिभर’ आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने र जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ठुलो लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता आवश्यक पर्ने श्रेष्ठले औंल्याए।

पशुपति रिन्युएबल्सका अध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिने र हिउँदमा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता २० प्रतिशतभन्दा तल झर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरे।

हिउँदको माग धान्न सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत्को समिश्रण आवश्यक रहेको बताउँदै उनले मुस्ताङजस्ता उच्च उचाइका क्षेत्र सौर्य ऊर्जाका लागि स्वर्णभूमि भएको उल्लेख गरे। साथै, शाहले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न जलविद्युत्का खरिद सम्झौता र नीतिहरूमा स्थिरता हुनुपर्ने र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने स्पष्ट पारे।

उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार नीतिगत सुधारमा लागिरहेको बताए।

विभिन्न कानुनबिचको अन्तरविरोध सुल्झाउँदै एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी र डिजिटल बनाउन अनलाइन एकीकृत प्रणाली लागु गर्न लागिएको बस्नेतले जानकारी दिए। बस्नेतले सरकारले नयाँ नीतिमार्फत उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली ल्याउन लागेको र डाटा सेन्टर लगायत सेवा क्षेत्रलाई उद्योगसरहको मान्यता दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।

रिपब्लिकाका सम्पादक कोशराज कोइरालाले सहजीकरण गरेको ‘पावर नेपाल कन्क्लेभ २०८३’को दोस्रो सत्रमा बोल्दै सरोकारवाला एवं विज्ञहरूले नेपालको विद्युतीय भविष्यलाई आर्थिक समृद्धि र आयात प्रतिस्थापनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘नेपालको ऊर्जा भविष्यको वित्तीय व्यवस्थापन’ विषयक उक्त छलफलमा नीति निर्माता, लगानीकर्ता र नवप्रवर्तकहरूले जलविद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण, नीतिगत निरन्तरता र नवप्रवद्र्धनात्मक वित्तीय लगानी जुटाउनुपर्ने औंल्याएका हुन्।

कार्यक्रममा मर्कन्टायल ग्रुप अफ कम्पनीजका प्रमुख लगानी अधिकृत आमोद राजभण्डारीले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को लहर लोभलाग्दो गतिमा अघि बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। नेपाल इभीको बजार हिस्साका आधारमा नर्वेपछि विश्वमै दोस्रो स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुनाए, ‘नेपालमा आयात हुने कुल सवारीमध्ये ७२ प्रतिशत विद्युतीय हुनु असाधारण उपलब्धि हो। सन् २०३० सम्म यो संख्या दुई लाख ५० हजारदेखि तीन लाख पुग्ने अनुमान छ। यसले वार्षिक ४५० गिगावाट घण्टा विद्युत् खपत गराई वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात विस्थापन गर्ने छ।’

इभी पूर्वाधारलाई थप मजबुत बनाउन मर्कन्टायलले केरलास्थित ‘गोइसी अटोटेक’ सँग मिलेर नेपालमा कम्तीमा १०० वटा अत्याधुनिक चार्जिङ हब बनाउन ‘गोइसी मर्कन्टायल’ संयुक्त उपक्रम स्थापना गरेको जानकारी उनले दिए।

ऊर्जा विज्ञ एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपमहानिर्देशक प्रबल अधिकारीले प्रणालीमा केवल मेगावाट थप्नु मात्रै सफलता नभई उत्पादित विद्युत्को खपत र उचित व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको सुनाए। नेपालको विद्युत् प्रणाली सानो भएकाले यसको सञ्चालन प्राविधिक रूपमा निकै संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले ‘पिकिङ रन–अफ–द–रिभर’ र जलाशययुक्त आयोजनामा जोड दिनुपर्छ। प्राधिकरणले आठ हजार मेगावाटको पिपिए गरिसकेको र थप १२ हजार मेगावाटको पिपिए पाइपलाइनमा रहेको सन्दर्भमा प्रसारण ग्रिडको सुदृढीकरण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।’

उत्पादित जलविद्युत्लाई ‘ग्रिन कोरिडोर’ प्रणालीमार्फत निर्यात गरी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र सहुलियतपूर्ण ऋण भिœयाउन सकिने सुझाव उनको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमले सरकार विद्युत् उत्पादन र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अघि सारेर प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुन खोजेको बताए।

नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र सन् २०२७ को नोभेम्बरसम्म ४०० केभीमा पूर्ण व्यावसायिक रूपमा चार्ज हुने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए।

सहसचिव गौतमका अनुसार सरकारले जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ‘स्यांकिट्टी अफ कन्ट्र्याक्ट्स’लाई उच्च सम्मान गर्ने नीति लिएको छ। हाल मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि जलस्रोत विधेयक, नयाँ विद्युत् विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक गरी तीन मुख्य विधेयकलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको उनले सुनाए।

सत्रमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं ऊर्जा उद्यमी उत्तम ब्लोन लामाले विगतको तुलनामा नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रले अभूतपूर्व फड्को मारेको बताए। ‘१२ वर्षअघि नेपालमा १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा विश्व बैंकले नेपालले आन्तरिक स्रोतबाट १०० मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन गर्न सक्दैन भनेको थियो,’ लामाले स्मरण गरे, ‘तर नेपाली बैंक, निजी क्षेत्र र आमसर्वसाधारणले आफ्नो पसिना बगाएर आज करिब ३६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर इतिहास रचेका छन्।’

 जलविद्युत् क्षेत्रमा हालसम्म साढे १३ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भइसकेको र ६० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक सेयरमार्फत यस क्षेत्रको हिस्सेदार बनेको उनले जानकारी दिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाले अबको बहस विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई सीमापार व्यापार र बजारीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको इजाजत दिनुपर्ने र ‘ओपन एक्सेस’ नीति खुला गर्नुपर्ने माग गरे। ‘हामीलाई सरकारबाट बजेटभन्दा बढी नीतिगत सहजीकरण चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत रूपमा सहज मार्गप्रशस्त गरिदिए विदेशी लगानीकर्ता तथा भारतीय बैंकहरू आफैं नेपाल आउने छन् र देशभित्रै वितरण प्रणाली सुधारेर वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्यास आयात विस्थापन गर्न सकिन्छ।’

कार्यक्रममा नेपाली रिपब्लिक मिडियाकी संस्थापक शोभा ज्ञवालीले मुलुकको दिगो विकासका लागि सुशासन र शून्य भ्रष्टाचारसँगै आर्थिक सशक्तीकरणको पाटोलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। स्वागत मन्तव्य राख्दै संथापक ज्ञवालीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई देशको समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा बढाउनुपर्ने बताएकी हुन्।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा हालसम्म करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै सकारात्मक भएको उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, ‘उत्पादनको यो लक्ष्य आफैंमा ऐतिहासिक छ तर उत्पादित ऊर्जालाई घरेलु चुलोदेखि ठुला उद्योगसम्म खपत गराउन एउटा सुदृढ ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो।’

 नेपाल रिपब्लिक मिडियाले ऊर्जा क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूलाई एउटै थलोमा ल्याएर यस बहसको सुरुवात गरेको बताउँदै उनले यस कन्क्लेभले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत र व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन ‘कंक्रिट’ र इम्प्याक्टफुल सोलुसन दिने विश्वास व्यक्त गरिन्।

यस ऊर्जा सम्मेलनमा सिटिजन्स बैंक, बुटवल पावर कम्पनी, डेटा वर्ड र ज्योति विकास बैंकलगायत प्रतिष्ठित संस्थाहरूले विभिन्न विधाका फ्ल्यागबेयररका रूपमा सहकार्य गरेका थिए।