कम्पनी दर्ता गर्ने क्रम बढेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले संकलन गर्ने राजस्व पनि वृद्धि भएको छ । पोहोरको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा राजस्व करिब पौने ११ करोड रुपैयाँ बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको तुलनामा कम्पनीले चालु आवको पहिलो चौमासिकमा राजस्व रकम बढी संकलन गरेको हो ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सात करोड ६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा १८ करोड ९४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । अहिले कम्पनी दर्ता, नवीकरण र भुक्तानीलगायतका काम सबै अनलाइन प्रणालीबाट नै हुने भएपछि राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको जनाइएको छ ।
प्रविधिको प्रयोगले गैरकानुनी किसिमका गतिविधिहरू पनि घटेकाले गर्दा राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । चालु आवमा कम्पनीले मासिक रूपमा जरिवाना र राजस्व समेत संकलन गरेको छ । साउनमा पाँच करोड ९९ लाख ६० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । भदौमा ६ करोड १२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको कम्पनीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसैगरी असोज महिनामा तीन करोड ९८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ संकलन भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा दुई करोड ८४ लाख २६ हजार रुपैयाँ संकलन भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले साउनमा एक करोड चार लाख ८९ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । त्यस्तै भदौमा एक करोड ६६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको कम्पनीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसै गरी असोजमा दुई करोड ४१ लाख ९० हजार रुपैयाँ संकलन भएको र कात्तिक मसान्तसम्ममा एक करोड ९३ लाख १८ हजार रुपैयाँ संकलन भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
सूचना अधिकारी ज्ञवालीका अनुसार गत असारदेखि कम्पनी नवीकरण गर्न स्वचालित अद्यावधिक प्रणाली (अटो अपडेट सिस्टम) राखिएको छ । जेनजी आन्दोलनले कम्पनी दर्तामा कुनै पनि असर नपुगेको जनाइएको छ ।
कम्पनी दर्ता गर्दा विगतमा जस्तो झन्झटिलो प्रक्रिया अहिले नरहेको बताउँदै सूचना अधिकारी ज्ञवालीले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने चाहनेहरूले अहिले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत कम्पनी दर्ता गरेर प्रमाण पत्र समेत अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए ।
विगतमा कम्पनी कार्यालयमा बेथिति रहेको भए पनि अहिले सबै अनलाइनमार्फत काम हुन थालेकाले बेथितिको अन्त्य भएर सुधारोन्मुख रहेको उनले बताए । अनलाइन प्रणाली नयाँ प्रक्रिया भएकाले गर्दा बेला–बेला केही समस्या देखिए पनि त्यस्ता समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्दै लगिए सेवाग्राहीले कार्यालयमै आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०८२ २१:०२ बुधबार
