बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी स्रोत जुटाउन आयोजनाले ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड निकाल्ने तयारी गरेको छ। १२ सय मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको आधारभूत लागत दुई अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब पौने चार खर्ब रुपैयाँ) रहेको छ। यस आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वःपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाउने योजना अनुरूप बन्ड जारी गर्ने गृहकार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोतमध्ये ३० अर्बको उर्जा बन्ड ल्याउने तयार गरिरहेको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुन रजौरियाले बताए। इक्विटीमा सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने प्रस्ताव छ। आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जाबापत एक खर्ब ५० अर्ब गरी दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी सरकारको रहने प्रस्ताव छ। सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ लगानी सेयर लगानीमा रूपान्तरण हुनेछ। आयोजनाको निर्माण अवधि र ब्याजसहित कुल लागत चार खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।

सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि इन्धनमा पूर्वाधार करबाट रकम संकलन गर्दै आएको छ। सो रकमबाट एक सय ५० अर्ब रुपैयाँ एक प्रतिशत अनुदान ऋणमा सरकारसँग माग गरेको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रजौरियाले बताए। ‘३० अर्ब ऊर्जा बन्ड र एक सय चार अर्ब कमर्सियल ऋण लिने योजना छ’, उनले भने।

वित्तीय लागत घटाएर आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न लागेको हो। उक्त बन्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने योजना छ। कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकको सहवित्तीयकरण मार्फत रकम जुटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। करिब १३ वर्षअघि निर्माण सुरु गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको लागत करिब एक खर्ब बढेको छ।

सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विषयमा चासो देखाएका छन्। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र आयोजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियासँग बिहीबार आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गर्दै सभामुख अर्यालले आयोजनाको निर्माण कार्य निश्चित समयसीमा तोकेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। ‘राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो। यो विद्युत् उत्पादनसँग मात्र सम्बन्धित छैन, पर्यटन, कृषि उत्पादनको बजारीकरण र रोजगारी प्रबर्धनसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको समग्र राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो’, अर्यालले भने, ‘अब यसको निर्माण कार्यलाई गति दिन थप ढिलाइ गर्नु हुँदैन।’ सभामुख अर्यालले आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आयोजना प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराए।  छलफलमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘सरकारी समस्या कहाँ छ भन्ने स्पष्ट पार्नुहोस्, हामी आवश्यक समन्वय गर्नेछौं’, आयोजना प्रमुखसँग ऊर्जामन्त्रीले भने।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश २०६९’ जारी गरेर अघि बढाइएको भए पनि अहिलेसम्म यो निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको छैन। आयोजना प्रभावित करिब ९५ प्रतिशतलाई मुआब्जासमेत वितरण गरिसकिए पनि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा एक अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा एक अर्ब ९७ करोड गरी तीन अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। विद्युत् खरिदबिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमशः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ। आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि ४२ वर्षसम्म विद्युत् उत्पादन हुनेछ।

आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका आठ हजार एक सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्। यसमध्ये तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बुढीगण्डकी आयोजना ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्त्वको छ।

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो ‘कर्भेचर आर्क ड्याम’ बनाउने योजना छ। जसबाट धादिङका साबिक १४ वटा गाविस (हाल चार गाउँपालिका तथा एक नगरपालिका) र गोरखाका साविक १३ गाविस (हाल चार गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्। बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरमा फैलिनेछ। यसबाट रोजगारी सिर्जना हुनेछ। आयोजनालाई पर्यटन हव र माछापालन केन्द्र बनाएर पनि लाभ लिन सकिने अवस्था छ।