अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) बाट अनुदान दिन रोकेको अमेरिकी सरकारले बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत एमसिसी नेपालका लागि करिब सात अर्ब रुपैयाँ अनुदान थप गरेको छ। नेपालमा एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले थप पाँच करोड अमेरिकी डलर (करिब सात अर्ब रुपैयाँ) दिने घोषणा गरेको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।

डोनल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि विदेशी अनुदान सहयोगमा अमेरिका कठोर बनेका थियो। ट्रम्प प्रशासनले केही समय एमसिसी परियोजना  स्थगन गरेको थियो। ट्रम्प प्रशासनले एमसिसीलाई गत साउनमा निरन्तरा दिने घोषणा गरेको थियो।

दूतावासका अनुसार एमसिए नेपालसँगको सम्झौताअन्तर्गत अनुदान रकम यसअघि ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ) थियो। जसमा अमेरिकाको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर रहने छ। एमसिसी नेपाललाई अमेरिकाले सुरुमा ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता भएकोमा पछि पाँच करोड डलर थपेर ५५ करोड डलर पुर्‍याइएको थियो। अहिले पाँच करोड डलर थप भएपछि अमेरिकी अनुदान ६० करोड डलर पुगेको छ।

थप स्रोतले प्राथमिकताप्राप्त विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारलाई पूर्ण बनाउने र नेपालको ऊर्जा प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने जनाइएको छ। ‘यसबाट क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको अभिवृद्धिलाई सम्भव बनाउने सम्झौताका मुख्य उद्देश्यहरू पूरा गर्न मद्दत मिल्ने छ,’ दूतावासले भनेको छ, ‘यसले ऊर्जा ग्रिडको विश्वसनीयता र बजार पहुँचमा सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीमा पनि सहयोग पुर्‍याउने छ।’

ऊर्जा पूर्वाधारमा अमेरिकी उत्कृष्टता तथा असल अभ्यासहरूको प्रवर्धन गर्ने अपेक्षा राखिएको दूतावासले जनाएको छ। उक्त सम्झौताले अमेरिकी प्रविधि र कम्पनीहरूका लागि नेपाली बजारमा प्रवेश गर्ने अवसरहरूको विस्तार पनि गर्छ।

यो आर्थिक सहयोगले अमेरिका र नेपालबिच रहेको चिरस्थायी साझेदारी प्रतिविम्बित गर्ने पनि दूतावासले जनाएको छ। एमसीसी नेपाल सम्झौताले उच्च प्रभावयुक्त पूर्वाधारमा केन्द्रित, ऋणरहित र अनुदानमा आधारित सहायतामार्फत इतिहासलाई निरन्तरता दिएको छ।

एमसिसी सहयोगले निरन्तरता पाउँदा परियोजना कार्यान्वयनमा धेरै सजिलो भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । एमसिसीको अनुदान नआएको भए सरकारलाई प्रसारण लाइन बनाउन बजेट व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने थियो। एमसिसी एमसिए नेपालले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

एमसिसीअन्तर्गत चार केभी क्षमताका तीन सय १५ किलोमिटर लामा चार वटा प्रसारण लाइन, चार सय केभी क्षमता दरका तीन वटा सवस्टेसन निर्माण र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङस्थित ४० किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ। परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइनतर्फ एक सय १७ किलोमिटरको लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा, ९० किलोमिटरको रातमाटे–न्यु दमौली, ९० किलोमिटरको न्यु दमौली–न्यु बुटवल र १८ किलोमिटरको न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा प्रसारण लाइन बन्नेछन्।

एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। नेपालमा एमसिसी परियोजना सुरु गर्ने बेलामा निकै ठुलो विवाद भएको थियो। १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो।

सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा राजस्व संकलन गर्न नसकेर मुलुकको विकासमा स्रोतको अभाव भइरहेको अवस्थामा अमेरिकाले अनुदान वृद्धि गर्दा राहत भएको छ। पछिल्ला चार वर्षमा वैदेशिक सहायता करिब ६१ अर्ब रूपैयाँले घटेको छ। सहायतामा सहुलियत दरको ऋण र अनुदान दुवै घटेको छ। सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आयोजना कार्यान्वयन पक्ष फितलोलगायत कारणले अन्य वैदेशिक सहायतामा कमी आए पनि एमसिसीमा अनुदान बढेको छ।

सरकारले सडक, सिँचाइ, विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत क्षेत्रमा विदेशी सहायता प्रयोग गर्दै आएको छ। आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि पन्ध्रौंसम्म आइपुग्दा वैदेशिक सहायता प्राप्ति उपयोग २०.७ प्रतिशतले घटेको छ। आठौं योजना अवधिमा राजस्व, अनुदान र ऋणसहितको कुल वैदेशिक सहायता प्राप्तिको हिस्सा वार्षिक औसत ३३.४ प्रतिशत रहेकोमा पन्धौं योजना अवधिमा आइपुग्दा यस्तो हिस्सा १२.७ प्रतिशतमा झरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।