जुम्लाको पातारासी–५, माथिल्लो लोर्पा गाउँकी ४५ वर्षीया जालरुपा बुढा हरेक साता डोकोमा बन्दाकाउली बोकेर सदरमुकाम खलंगा झर्छिन्। आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन गरेको तरकारी गाउँमै बिक्री नहुने भएपछि उनी डोकोमा तरकारी बोकेर बजार पुग्ने गर्छिन्। तरकारी बिक्रीबाट आएको आम्दानीले उनको परिवारको नुनतेलदेखि छोराछोरीको पढाइसम्मको खर्च धानिँदै आएको छ।

जालरुपाले चार वर्षदेखि बन्दाकाउली बिक्री गर्दै आएकी छन्। उनले प्रतिकेजी ३० रुपैयाँसम्ममा बन्दा बिक्री गर्छिन्। ‘त्यही पनि मूल्य भयो भने हो, नत्र २५ रुपैयाँ केजीमा बेच्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

पहिलो वर्ष ८ हजार ८ सय रुपैयाँको बन्दाकाउली बिक्री गरेकी जालरुपाले पछिल्लो वर्ष १२ हजार ९ सय रुपैयाँ र गत वर्ष करिब १५ हजार ५ सय रुपैयाँको बन्दा बिक्री गरिन्। बाँकी उत्पादन भने सुकाएर घरमै तरकारीका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताइन्।

‘गाउँमा बिक्री हुँदैन। त्यसैले बजारमा अनिवार्य रूपमा भए पनि बिक्री गर्न आउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

माथिल्लो लोर्पाबाट बिहान ८ बजे गाडी चढे करिब दुई घण्टामा खलंगा पुगिन्छ। पैदल हिँड्दा भने चार घण्टासम्म लाग्छ। लोर्पा–खलंगा आउजाउका लागि प्रतिव्यक्ति चार सय रुपैयाँ गाडीभाडा तिर्नुपर्छ। अर्थात् ३० रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले बन्दा बिक्री गर्ने किसानले बजारसम्म तरकारी ल्याउन मात्रै चार सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।

जालरुपाका श्रीमान् लालबहादुर बुढाका अनुसार एक साताअघि २ हजार ८ सय ९० रुपैयाँको बन्दाकाउली बिक्री भएको थियो। शुक्रबार मात्रै ५ हजार ९ सय ७० रुपैयाँको बन्दा बिक्री भएको उनले बताए।

‘आज मात्रै ४ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँको बिक्री गरेका छौं। अब घरमा ९–१० हजार रुपैयाँको बन्दाकाउली अझै बाँकी छ,’ उनले भने।

उनीहरूले बन्दा उत्पादनमा गाईवस्तु तथा भेडाबाख्राको गोठेमल प्रयोग गर्छन्। ‘राम्रो उत्पादन हुन्छ,’ जालरुपाले भनिन्।

तरकारी बिक्रीबाट आएको रकमले दाल, नुन, तेल, साबुन, लुगाफाटो तथा छोराको पढाइ खर्च धानिँदै आएको छ।

पातारासी–७, रिनी गाउँकी मीना खड्काको कथा पनि उस्तै छ। उनी बिहानै आलु डोकोमा बोकेर खलंगा आइपुग्छिन्। चोकचोक, तरकारी पसल तथा होटल–रेस्टुरेन्टमा डुल्दै आलु बिक्री गर्छिन्। बजारमा तरकारी बिक्री गर्ने निश्चित ठाउँ नहुँदा उनलाई दुई घण्टासम्म डुल्नुपर्ने बाध्यता छ।

‘आलु बेच्न नहिँडे घरमै सडेर जान्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले बजारका गल्लीगल्ली, होटल र रेस्टुरेन्टमा हिँड्नुपर्छ।’

उनका छोराछोरीको पढाइ, स्कुल पोसाक तथा कापीकलमको खर्च आलु बिक्रीबाटै चलिरहेको छ। ‘आज मात्रै ४ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको आलु बेचें,’ उनले भनिन्।

तर आलुको मूल्य प्रतिकेजी ३० रुपैयाँभन्दा बढी पाउन मुस्किल छ। ‘त्यो पनि धौधौ पर्छ, नत्र कुहिएर जान्छ,’ उनले भनिन्।

पातारासी–७, पटमारा गाउँकी रुपकली बोहोरा पनि बिहानै आलुको भारी बोकेर बजार पुग्छिन्। आलु बिक्रीबाट आएको आम्दानीले घरखर्च चलाउँदै आएकी उनी छोराछोरीका लागि कापीकलम किन्नेदेखि बिहान–बेलुकाको छाक टार्न नुन, तेल र चामल किन्ने गरेको बताउँछिन्।

‘छोराछोरीका लागि कापी र कलम किन्न तथा बिहान–बेलुकाको छाक टार्न नुन, तेल र चामल किन्ने गरेको छु,’ उनले भनिन्।

गाउँमा बजारको अभाव हुँदा बारीमा उत्पादन भएको तरकारी खलंगासम्म बोकेर ल्याउनु पातारासीका महिलाको बाध्यता बनेको छ। गाउँमा सडक पुगे पनि कच्ची भएकाले उनीहरू पिठ्यूँमा भारी बोकेरै बजार पुग्नुपर्ने अवस्था छ।

‘गाउँमा बजार छैन। घरनजिकै बाटो पुगे पनि राम्रो छैन। कच्ची सडकमै पिठ्यूँमा भारी बोकेर बजार आउनैपर्छ,’ उनीहरू भन्छन्, ‘अहिले तरकारी नबेच्ने हो भने बारीमै कुहिन्छ।’

पातारासीका रिनी र पटमारा गाउँ आलु उत्पादनका लागि प्रसिद्ध मानिन्छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराका अनुसार रिनीलाई आलुको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको छ। यी गाउँमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ बराबरको आलु बिक्री हुने गरेको उनले बताए।

कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ हजार ८ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिएको थियो। उक्त वर्ष २७ हजार ८ सय मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको तथ्यांक छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/८० मा २ हजार ८ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती भएको र २८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको तथ्यांक कार्यालयसँग छ।

पातारासीका महिलाहरू बन्दाकाउली, फुलकाउली, आलु, गाजर, टमाटर, प्याज, मुला, फर्सी, खुर्सानीलगायतका तरकारी बिक्री गर्न सदरमुकाम खलंगा झर्ने गर्छन्। खेतबारीमा उत्पादन छ, तर गाउँमा बजार छैन। त्यसैले पातारासीका महिलाको पिठ्यूँमा तरकारीको डोकोसँगै घर चलाउने जिम्मेवारी पनि खलंगासम्म आइपुग्छ।

किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज सहज रूपमा बजारसम्म पुर्‍याउन पातारासी गाउँपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। कृषि उत्पादनमा पहिचान बनाउँदै गएको पातारासीमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनको तयारीलाई किसानले महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा लिएका छन्।

गाउँपालिकाका अनुसार कृषि एम्बुलेन्स खरिदका लागि ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या भइरहेकाले दसैँलगत्तै कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।