लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘भूमि बैंक’ स्थापनाको प्रक्रियालाई सरकारले अन्ततः अघि बढाएको छ।

मुलुकभर रहेका बाँझो तथा उपयोगविहीन जग्गालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले भूमि बैंक स्थापनाको कानुनी बाटो खुला गरेको हो।

यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘भू–उपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनको आधार तयार गरेको छ।

विशेषगरी वैदेशिक रोजगारी र बसाइँसराइका कारण गाउँघरमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढेपछि सरकारले यसलाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्न भूमि बैंकको अवधारणा अघि सारेको हो।

भूमि ऐनमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि स्पष्ट नियमावली र कार्यविधिको अभावमा विगत ६ वर्षदेखि यो योजना अलपत्र परेको थियो। अहिले नियमावली संशोधन भएसँगै अब स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ।

सरकारले उपयोगमा नआएका वा कम उपयोग भएका जग्गालाई एकिकृत गरी उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने उद्देश्यले यो अवधारणा ल्याएको हो।

यस अन्तर्गत, कुनै व्यक्तिले आफ्नो जग्गा आफैं उपभोग गर्न नसकेको खण्डमा सो जग्गा भूमि बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्न सक्नेछन्। बैंकले उक्त जग्गा कृषि, उत्पादन वा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि इच्छुक व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउनेछ।

यसरी जग्गा प्रयोग भएबापत जग्गाधनीले निश्चित प्रतिफल (भाडा वा लाभांश) प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता यो अवधारणाले गरेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै भूमि बैंक स्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर, आवश्यक नियमावली संशोधन हुन नसक्दा कार्यक्रम घोषणा भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार सरकारले नीतिगत रूपमा ६ वर्ष अगाडि नै यो योजना अघि सारे पनि ऐन–कानुनको अभावमा काम रोकिएको थियो।

‘अहिले सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०८२ (तेस्रो संशोधन) राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कानुनी अड्चन फुकाएको छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘अब भूमि बैंक कार्यान्वयन गर्न सक्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नमुनाका रूपमा देशभरका एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यसका लागि मन्त्रालयले १५ करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो।

तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टका अनुसार नियमावली संशोधनमा भएको ढिलाइका कारण विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा प्राविधिक समस्या देखिएको छ।

असोज मसान्तसम्म नियमावली संशोधन भई बजेट विनियोजनको प्रक्रिया टुंगिनुपर्नेमा सो हुन नसक्दा हाल उक्त १५ करोड रुपैयाँ बजेट रोक्का भएको अवस्थामा छ। ‘बजेट रोक्का रहेकाले विनियोजित रकम अहिले नै स्थानीय तहमा वितरण गर्न सकिने अवस्था छैन,’ भट्टले स्पष्ट पारे।

केन्द्र सरकारको बजेट रोक्का भए पनि संशोधित नियमावलीले स्थानीय तहहरूलाई आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर भूमि बैंक स्थापना गर्ने अधिकार भने दिएको छ। संशोधित नियमावलीमा टेकेर अब कुनै पनि स्थानीय तहले स्वेच्छिक रूपमा यो कार्यक्रम अघि बढाउन सक्नेछन्।

यसका साथै, साना स्थानीय तहहरूले एक्लै नसकेको खण्डमा दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाहरू मिलेर संयुक्त रूपमा पनि भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्ने लचकता नियमावलीले प्रदान गरेको छ।

मन्त्रालयले अहिले नियमावली मात्र पर्याप्त छ वा यसको विस्तृत सञ्चालनका लागि छुट्टै ‘कार्यविधि’ आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य र अध्ययन गरिरहेको छ। आवश्यकता परेमा मन्त्रालयले तत्काल कार्यविधि जारी गरेर भए पनि बैंक स्थापनालाई सहजीकरण गर्ने प्रवक्ता भट्टले बताए।

नयाँ व्यवस्था अनुसार, यदि भूमि बैंकमा जम्मा भएको जग्गा उपयोगका लागि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाबाट निवेदन नआएको खण्डमा स्थानीय सरकार आफैंले पनि सो जग्गा उपयोग गर्न सक्नेछ।

यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गाधनीसँग सम्झौता गरी तोकिएको प्रतिफल उपलब्ध गराउने शर्तमा आफैंले खेती वा अन्य उत्पादनमूलक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।