राष्ट्र बैंकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिष्ट)बाट बाहिर निकाल्न शंकास्पद कारोबारको निगरानी, अनुसन्धान र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले नेपाललाई खैरो सूचीबाट चाँडोबाहिर निकाल्ने कार्ययोजनाअनुसार अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

‘एफएटिएफको सघन निगरानी सूची अर्थात् खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) बाट मुक्त हुन नेपाललाई प्राप्त कार्ययोजनाअनुसारका कार्य सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ। राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निगरानी, अनुसन्धान र कारबाहीलाई थप सबल बनाइने छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।

एसिया प्यासिफिक समूह (एपिजी) ले प्रकाशन गरेको नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लिखित नियमनकारी निकायसँग सम्बन्धित प्राथमिकताका कार्य र सुधारका सुझाव प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइबाट सम्बन्धित निकायमा सम्प्रेषण गर्ने फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्सलाई स्वचालित बनाइ अनुसन्धान कार्यको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सहजीकरण गरिने जनाइएको छ।

गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगर्दा नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको हो।

एफएटिएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) ले नेपालले सुधार गर्न औंल्याएका विषयमा सुधार गर्ने प्रयास गरेको भए पनि पर्याप्त नभएपछि खैरो सूचीमा परेको हो। भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबार, गैरकानुनी रूपमा हातहतियार तथा मानव बेचबिखनलगायत वित्तीय अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्न नेपाल कमजोर देखिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे नेपालले गरेको अध्ययन मूल्यांकनमा भ्रष्टाचार, करछली, वित्तीय अपराध र हुन्डी कारोबार उच्च भएको देखिएको थियो। एफएटिएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) ले तीन दर्जन बढी कमजोरी औंल्याएर सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो।

ग्रे लिस्टमा परेका मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न कठिन, रेमिट्यान्स आप्रवाहको लागत वृद्धि, सीमा क्षेत्रबाट अवैध व्यापार वृद्धि, त्यसले गर्दा भन्सार राजस्वमा गिरावट हुनुका साथै हुन्डी कारोबार वृद्धिलगायत आर्थिक गतिविधिमा असर पर्छ।

एफएटिएफले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याएको थियो। नेपालले कानुन सुधारको प्रयास गरेपछि आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्न सकेन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कर छली वा आतंककारी क्रियाकलाप वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने वा त्यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।

एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्छ। गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन नबनाउँदा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो। सरकारले एकीकृत रूपमा केही ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गरेको भए पूर्णतः सफल हुन सकेको थिएन।