भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा भदौ १० गते आएको बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीका लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याएको छ। सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजमा व्यवसायीलाई कर छुटदेखि ऋण पुनर्संरचनासम्मका सुविधा छन्। सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि प्याकेज घोषणा गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले बाढी प्रभावित व्यवसायीका लागि तयार पारेको राहत प्याकेज बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ तर बाढीबाट घर र परिवार दुवै गुमाएकाहरूका हकमा भने सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। बाढीमा बेपत्ताको सास नभए लासको अपेक्षामा रहेका आफन्त गाँस, बाससहित पुनःस्थापनाको चिन्तामा छन्।

 सरकारले अपेक्षाकृत उद्धारमा ध्यान नपुर्‍याए पनि राहत र पुनःस्थापनाको प्याकेज ल्याउने अपेक्षामा पीडित सर्वसाधारण छन्। सरकारले कोरोना महामारीका बेला पनि व्यवसायीलाई विभिन्न सुविधा दिएर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने प्रयास गरेको थियो।

बाढीका कारण मर्मतसम्भार हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाएर हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै किसिमका सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्न चाहने व्यवसायीलाई भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट प्रदान गरिने भएको छ।

बाढीबाट कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण मर्मतसम्भार हुन नसक्ने गरी नष्ट भएका भए त्यस्ता प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले नष्ट भएको परिमाणमा नबढ्ने गरी आयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट पाउने छन्।

कुनै आयातकर्ताले भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाइसकेको तर बाढीका कारण गन्तव्यमा नपुग्दै त्यस्तो वस्तु नष्ट भएको भए सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट आयात गरेमा पहिले तिरेको महसुलबराबरको रकम समायोजन गरिने छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, आयकर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन तथा आर्थिक ऐनबमोजिम असोजभित्र पेस गर्नुपर्ने विवरण र विवरणबमोजिमको कर कात्तिक २५ गतेसम्म पेस गर्न सक्ने गरी एक महिना म्याद थप गरिएको छ।

राहत प्याकेजअन्तर्गत बाढीबाट क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्च कट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आय वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट दिने राहत प्याकेजमा उल्लेख छ। कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा सो योगदान रकमसमेतलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन/नियम/निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

त्यस्तै बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिले सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर, अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत पाउने छन्।

सरकारले बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई ऋण तथा ब्याजमा पनि सहुलियत दिने भएको छ। रसुवा भन्सारबाट भएर आयात गरिएका वस्तुको क्षति यकिन गरी क्षतिसँग सम्बन्धित कर्जा भुक्तानीका लागि ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय र वस्तुको प्रकृति, क्षति, बिमा दाबीलगायत आधारमा एक पटकका लागि कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण, साँवा ब्याज भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा दिइने छ। राहत प्याकेज कार्यान्वयनको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने छ।

बाढीबाट व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी वा ढुवानी साधन तथा यन्त्र उपकरणमा पुगेको क्षति र बिमा भुक्तानी मूल्यांकन गरी व्यावसायिक निरन्तरताका लागि पुनः त्यस्तो सवारी वा ढुवानी साधन तथा यन्त्र उपकरण खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम दर थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जामा तोकिएको ऋण मूल्य अनुपात पुनरवलोकन गरिने भएको छ।

प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई कर्जामा एक वर्षका लागि बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत विन्दुको प्रिमियमदर वा विद्यमान प्रिमियमदर थप गर्दा कायम हुने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ सोही ब्याजदर कार्यान्वयन गरिने छ।

उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थानका लागि वा रोजगारीको सुरक्षाका लागि ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुनेगरी ऋणीलाई थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

बाढीबाट भएको क्षति बिमा दाबी मूल्यांकनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउन सरलीकृत ढंगले सर्भेयर खटाउन सक्ने र बिमा दाबी गर्ने बीमितलाई प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बिमकले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने तथा पुनर्बिमकलेसमेत बिमकलाई बढीमा ५० प्रतिशत अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।