नेपालको आर्थिक अवस्था अहिले केवल राजस्व अभाव, पूँजीगत खर्चको कमजोरी वा वैदेशिक सहायता निर्भरताले मात्र चुनौतीपूर्ण बनेको छैन, राज्यको वित्तीय अनुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकको आर्थिक प्रशासनभित्र गहिरिँदै गएको अव्यवस्था, कमजोर अनुगमन र राजनीतिक–प्रशासनिक गैरजिम्मेवारीलाई स्पष्ट देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको कुल बेरुजु रकम सात खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ। यो तथ्यांक केवल लेखा त्रुटिको विवरण होइन, राज्यको खर्च प्रणाली, सार्वजनिक जवाफदेहिता र विकास व्यवस्थापनमाथिको ठूलो चेतावनी हो। सरकारले आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहँदा बेरुजु रकम निरन्तर बढ्नुले प्रशासनिक सुधारको गति कमजोर रहेको संकेत गर्छ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति तथा कानुनद्वारा स्थापित संस्थासहित रु ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो। तर भदौ २३ र २४ का आन्दोलन तथा घटनाका कारण १७९ कार्यालयले कागजात नै पेश नगर्दा रु एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड बराबरको लेखापरीक्षण हुन सकेन। यसले सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन र पारदर्शिताको अवस्था अझै कमजोर रहेको देखाउँछ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष के हो भने बेरुजुको ठूलो हिस्सा नीतिगत र प्रणालीगत कमजोरीसँग जोडिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार रु ८८ अर्ब नौ करोड बराबरको सैद्धान्तिक बेरुजु फेला परेको छ। यसको अर्थ खर्च गर्ने प्रणालीमै त्रुटि, कानुनी अस्पष्टता र निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी रहेको हो।

अर्थ मन्त्रालयमै सबैभन्दा धेरै बेरुजु

देशको समग्र आर्थिक नीति, बजेट अनुशासन र वित्तीय नियन्त्रणको जिम्मेवारी बोकेको अर्थमन्त्रालय नै सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएको मन्त्रालय बनेको छ। कुल सङ्घीय बेरुजुमध्ये ७०.३६ प्रतिशत हिस्सा अर्थ मन्त्रालयकै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यस मन्त्रालयको बेरुजु मात्रै रु ३७ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख पुगेको छ। त्यसमध्ये रु २० अर्ब ९५ करोड २४ लाख असुल गर्नुपर्ने र रु १६ अर्ब ६३ करोड ५० लाख नियमित गर्नुपर्ने देखिएको छ। वित्तीय अनुशासनको नेतृत्व गर्ने निकायमै यस्तो अवस्था देखिनुले सरकारको सुशासन सम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ, जसको बेरुजु १३.२८ प्रतिशत अर्थात् रु सात अर्ब १० करोड ३३ लाख छ। विकास आयोजना, सडक निर्माण र ठेक्का व्यवस्थापनसँग जोडिएको यो मन्त्रालयमा देखिएको बेरुजुले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा पारदर्शितामाथि पुनः बहस सिर्जना गरेको छ।

स्थानीय तहमा पनि उस्तै समस्या

संघीय सरकार मात्र होइन, स्थानीय तहमा पनि वित्तीय अनुशासनको अवस्था कमजोर देखिएको छ। देशभरका ६१ पालिकाको बेरुजु पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। केही पालिकामा त बेरुजु १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।

गढीमाइ नगरपालिकामा १४.१९ प्रतिशत, विष्णुपुर गाउँपालिकामा १४.३३ प्रतिशत, मनाङ नघिस्याङ गाउँपालिकामा १३.६५ प्रतिशत तथा बागमती नगरपालिकामा १३.३१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

यसले स्थानीय तहमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढे पनि वित्तीय नियन्त्रण, प्राविधिक दक्षता र अनुगमन संयन्त्र पर्याप्त बलियो बन्न नसकेको संकेत गर्छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहलाई अधिकार र बजेट त दिइयो, तर त्यसअनुसार उत्तरदायित्व र प्रणाली निर्माणमा अपेक्षित ध्यान नदिँदा अहिले वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ।

असुली न्यून, समस्या पुरानै

प्रतिवेदनमा विगतको बेरुजु फस्र्योट र यस वर्षको असुलीबाट रु १४ अर्ब ६३ करोड मात्र असुल भएको उल्लेख छ। सात खर्बभन्दा बढी बेरुजु भएको अवस्थामा यो रकम अत्यन्त न्यून हो। यसले बेरुजु औँल्याउने प्रक्रिया त भइरहेको तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखाउँछ।

नेपालमा बेरुजु वर्षेनी दोहोरिने तर दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही नहुने प्रवृत्ति संस्थागत समस्याका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। धेरैजसो बेरुजु राजनीतिक संरक्षण, कमजोर खरिद प्रणाली, योजनाविहीन खर्च र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको देखिन्छ।

अब सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त राजस्व सङ्कलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, घट्दो पूँजीगत खर्च र रोजगारी संकटसँग जुधिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनु अर्थतन्त्रका लागि थप जोखिम हो।

अब सरकारले केवल बजेटको आकार बढाउने होइन, खर्चको गुणस्तर सुधार गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।  

विशेषगरी:

सार्वजनिक खरिद प्रणाली पारदर्शी बनाउने,

डिजिटल लेखा प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने,

स्थानीय तहमा प्राविधिक र वित्तीय क्षमता बढाउने,

बेरुजु फस्र्योटलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्ने,

राजनीतिक हस्तक्षेप घटाएर प्रशासनिक उत्तरदायित्व बलियो बनाउने,

र महालेखाको प्रतिवेदनलाई औपचारिक दस्तावेज मात्र होइन, सुधारको मार्गदर्शक बनाउने आवश्यकता छ।

अन्यथा सात खर्बको बेरुजु केवल अंकमा सीमित रहने छैन, यसले विकास खर्चको प्रभावकारिता, जनविश्वास र समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वमै दीर्घकालीन असर पार्ने खतरा बढ्दै जानेछ।