दैलेखको जलजलेमा फेला परेको प्राकृतिक मिथेन ग्यास उत्खनन र व्यवसायीकरणको जिम्मेवारी नेपाल आयल निगमले लिनुपर्ने माग उठेको छ।

दैलेखको ग्यास उत्खनन र बजारीकरण सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

युनियनका अध्यक्ष विकास बखती नेतृत्वको आयल निगमका कर्मचारीको टोली कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका प्रसाद भट्टलाई सात बुँदे माग पत्र बुझाउँदै आयल निगम लिमिटेडको स्वामित्वमा स्वदेशी लगानी एवं आवश्यकता अनुसार रणनीतिक साझेदार वा निगमकै सहायक कम्पनी मार्फत दैलेखको ग्यास उत्खनन र बजारीकरण सुनिश्चित गर्न पहल गर्न आग्रह गरे।

चीन सरकारको चाइना जिओलोजीकलले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका स्थित जलजलेमा पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य गरेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार दैलेखमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यास भण्डारण रहेको पुष्टि भएको थियो।

त्यस क्षेत्रमा कुल ४३० अर्ब घनमिटर ग्यास भण्डारण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस परिमाणले नेपालको ग्यास आवश्यकतालाई करिब ५० वर्षसम्म पुरा गर्न सक्ने बताइएको छ।

अबको एक वर्षभित्रमा परीक्षण उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएकाले आयल निगमले व्यवसायी उत्पादन गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ।

कर्मचारी युनियनका महासचिव सन्दीप बरालद्वारा हस्ताक्षर गरी बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा मिथेन ग्यासको प्रयोगका क्षेत्रहरू पहिचान गरी बजार रणनीति तय गर्नका लागि अध्ययन गर्न तत्काल समिति गठन गरि कार्य अगाडी बढाउनु आग्रह गरिएको छ।

‘निगममा कार्यरत प्राविधिक जनशक्ति, पूर्वाधार तथा अनुभवको उपयोग गरि ग्यासको उत्खनन र प्रशोधन गरि बजारीकरण गर्न चरणबद्ध कार्ययोजना तयार गर्ने काम गर्नुपर्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक मिथेन ग्यास उत्खनन, प्रशोधन गरि बजारीकरण गर्नुपर्छ।’ 

स्वच्छ ऊर्जाको दृष्टिकोणसँग समायोजन गर्दै प्राकृतिक मिथेन ग्यासलाई स्वच्छ ऊर्जाको पहलको प्रमुख आधार स्तम्भको रुपमा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।

निगमको स्वतन्त्र सहायक कम्पनी वा रणनैतिक साझेदार सहितको निगमको स्वामित्वमा सहायक कम्पनी स्थापना गरि मिथेन ग्यासको उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी र बिक्री वितरण गर्ने संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

निगमले बद्लिँदो विश्व ऊर्जा परिवेश अनुरुपको नीति अवलम्बन नगरेमा आगामी केही वर्ष पश्चात् नै निगमको सेवा निरन्तरतामा समेत चुनौती देखा पर्न सक्ने देखिएको युनियनले जनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा समेत केही स्थानका जमिनबाट ग्यास निस्किएको घटनाले काठमाडौंमा पनि प्राकृतिक ग्यास रहेको भन्ने चर्चा सुनिएकाले सम्भाव्य तेल खानी र ग्यास उत्खनन, अन्वेषण गराउने उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा निगमलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्।

नेपालमा खाना पकाउन तथा केही औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक एलपी ग्यास पूर्ण रुपमा निगम मार्फत भारतबाट आयात हुँदै आएको छ।

यसका लागि वार्षिक अर्ब रकम नेपालबाट बाहिरिने गरेको र यसले नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटामा समेत उलेख्य अंश ओगटेको देखिन्छ। लागत मूल्य भन्दा नेपालमा सस्तो मूल्यमा एलपी ग्यास बिक्री गर्नुपर्दा निगमले वार्षिक रुपमा अर्बौँ रकम घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ।