आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उदयपुरका आठवटै स्थानीय तहले बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने केहीले पारितसमेत गरिसकेका छन्। तर, जिल्लाका चार नगरपालिका र चार गाउँपालिकाले ल्याएका बजेट तथा नीति कार्यक्रममा उल्लेखनीय नयाँ योजना वा नवप्रवर्तनमुखी कार्यक्रम समेटिएको देखिएको छैन।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरी मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार उदयपुरका सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याएका भए पनि अधिकांशले अघिल्ला कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएका छन्।

उदयपुरमा सदरमुकाम त्रियुगा, पश्चिमी बजार कटारी, मध्य–पूर्वी क्षेत्र चौदण्डीगढी र पूर्वी भेगमा बेलका गरी चार नगरपालिका छन्। त्यसैगरी उत्तरी तथा पश्चिमोत्तर पहाडी क्षेत्रमा लिमचुङबुङ, ताप्ली, रौतामाई र उदयपुरगढी गाउँपालिका रहेका छन्। यी सबै स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ अवधारणा वा योजनाको अभाव देखिएको छ।

देशमा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुनलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री नियुक्त गरेको सन्दर्भ पनि स्थानीय तहको बजेटमा प्रतिविम्बित हुन सकेन। युवा पलायन रोक्ने, नयाँ सोच र प्रविधिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य संघीय स्तरमा अघि सारिए पनि स्थानीय तहले त्यसअनुसारका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको देखिएको छ।

व्यक्तिगत लगानीमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान, उपकरण विकास तथा मर्मतमा सक्रिय पुनले सरकारी सहयोगको अभावमा आत्मकथा पुस्तक बिक्री गरेर केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको प्रसंग पनि स्थानीय तहको बजेट बहससँग जोडिएको छ। यद्यपि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनामा नवप्रवर्तनको स्पष्ट उपस्थिति देखिएन।

सबैभन्दा पहिले असार ५ गते बजेट ल्याएको बेलका नगरपालिकाले चालु वर्षको भन्दा करिब १ करोड कम आकारको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष ७८ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको नगरले आगामी वर्षका लागि करिब ७७ करोड रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय प्रस्ताव गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद भट्टराईका अनुसार यो जनप्रतिनिधिको कार्यकालको अन्तिम वर्ष भएकाले नयाँ र जोखिमयुक्त कार्यक्रमभन्दा पुरानालाई निरन्तरता दिइएको हो।

कटारी नगरपालिकाले असार ८ गते बजेट ल्याएर ९ गते नै पारित गरेको छ। नगरले चालु वर्षभन्दा ६ करोड बढी अर्थात् साढे ९७ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ। कर्मचारीको तलब वृद्धि र आन्तरिक आम्दानी बढ्ने अनुमानका आधारमा बजेटको आकार बढाइएको भए पनि नवप्रवर्तनका कार्यक्रम समेटिएको छैन। नगरप्रमुख राजेशचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार संघीय स्तरमा मन्त्रालय बने पनि त्यससम्बन्धी निर्देशन वा कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म नआएको कारण त्यसतर्फ ध्यान दिन सकिएन।

चौदण्डीगढी नगरपालिकाले भने तुलनात्मक रूपमा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ८० करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय पारित गरेको छ। नगरप्रमुख कालुमान लामाका अनुसार कर्मचारी तलब, आन्तरिक स्रोत तथा अन्य आम्दानी वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा बजेट बढाइएको हो।

रौतामाई गाउँपालिकाले चालु वर्षको तुलनामा ६ करोड रुपैयाँ कम गर्दै ६३ करोड ८७ लाख ४६ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। लेखा अधिकृत भूपध्वज रायमाझीका अनुसार संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान घटेकाले बजेटको आकार सानो बनाइएको हो।

त्रियुगा नगरपालिकाले पनि बजेट घटाएको छ। चालु वर्ष १ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ६५ हजार ७ सय ७३ रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको नगरले आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ३८ करोड ७७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पारित गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमार कोइरालाका अनुसार वित्तीय समानीकरण तथा सशर्त अनुदान कटौती र आन्तरिक आय वृद्धि नहुने अनुमानका कारण बजेट घटाउनुपरेको हो।

जिल्लाको ठूलो गाउँपालिका उदयपुरगढीले पनि बजेट घटाएको छ। चालु वर्ष ६८ करोड रुपैयाँको बजेट सञ्चालन गरिरहेको गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि ६४ करोड ७७ लाख १९ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तबहादुर राईका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुदान कम भएकाले बजेटको आकार घटाइएको हो।

लिमचुङबुङ गाउँपालिकाले चालु वर्षको ४३ करोड १० लाख ९८ हजार २ सय २६ रुपैयाँको बजेटबाट घटाएर आगामी वर्षका लागि ४२ करोड ४१ लाख ५१ हजार १ सय ६३ रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय पारित गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देश राईका अनुसार कर्मचारी तलब वृद्धि भए पनि उपलब्ध स्रोतका आधारमा बजेट तय गरिएको हो।

ताप्ली गाउँपालिकाले भने चालु वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याएको छ। चालु वर्ष ४१ करोड १५ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि ४१ करोड ११ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष भट्टराईले बताए।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा पूर्वाधार, सेवा प्रवाह र नियमित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिए पनि नवप्रवर्तन, प्रविधि तथा नयाँ अवधारणामा आधारित योजना भने समेट्न सकेका छैनन्।