मन्त्रिपरिषद्ले ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ पास गरेपछि मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालयमा धमाधम सचिवसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्न थालेका छन्। कार्यविधिमा मन्त्रीको सचिवालयमा तीनदेखि पाँच जनासम्म विशिष्ट (सचिव) सरहका सल्लाहकार बाहिरबाट भर्ना गर्न सक्ने सुविधा छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सचिवसरहको सल्लाहकारमा सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्त गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिवले पाउने तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासरह पाण्डेले सेवा–सुविधा लिइरहेको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए। सचिवलाई पीए, छुट्टै कोठा, गाडी, इन्धनलगायतका सुविधा उपलब्ध गराइने गरिन्छ। यसैगरी आगामी साउनदेखि सचिवको तलब ९० हजार रुपैयाँ हाराहारी पुग्नेछ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रीले पाँच जनासम्म सचिवसरहका सल्लाहकार राख्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ। तर सेवा–सुविधा भने एक जनाले मात्र पाउनेछन्। अन्य सल्लाहकारले तलब–सुविधा पाउने छैनन्।
यसअघि तत्कालीन केही भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूले विज्ञ भन्दै सहसचिवसरहका कर्मचारीलाई आफ्नो सचिवालयमा भर्ना गर्ने गरेका थिए। तर त्यतिबेला विज्ञ नियुक्त गर्न मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता थियो। तर यसपटक मन्त्रिपरिषद्बाट छुट्टै पास गर्न पर्दैन। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको कार्यविधिका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सोझै सचिवसरहका सल्लाहकार भर्ना गर्न सक्छन्,” मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने।
यसैगरी, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मीत पोखरेलले सचिवसरहको पदमा शैलेन्द्र झालाई नियुक्त गरेका छन्। स्रोतका अनुसार अन्य केही मन्त्रीहरूले पनि एक–दुई दिनभित्र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। “सोमबार–मंगलबारसम्म अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि सल्लाहकार नियुक्त हुँदैछन्,” स्रोतले भन्यो।
कार्यविधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, पूर्वाधार विकास, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीसरहका एक वैतनिकसहित बढीमा पाँच जना तथा अन्य मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीसरहका एक वैतनिकसहित बढीमा तीन जना सल्लाहकार मन्त्रीको सचिवालयमा भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी लागू भइसकेको छ। हाल उक्त कार्यविधि सबै मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ। कार्यविधिअनुसार तीन मन्त्रालयमा पाँच जनाका दरले १५ जना र अन्य १४ मन्त्रालयमा प्रति मन्त्रालय तीन जनाका दरले ४२ जना गरी मन्त्रीहरूको सचिवालयमा भर्ना हुने सचिवहरूको संख्या ५७ पुग्नेछ।
कार्यविधिमा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा भर्ना हुने स्वकीय सदस्यहरूको संख्या २१० पुग्ने भएको छ। कार्यविधिअनुसार एक जना मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा सल्लाहकारबाहेक उपसचिवसरहका प्रमुख स्वकीय सचिव, अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव, अधिकृतसरहका समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, नायब सुब्बासरहका सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक तथा सुब्बासरहका सहायकस्तरका कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा दुई हलुका सवारी चालक तथा अन्य दुई कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ। यसबाट मन्त्रालयको संख्या घटे पनि मन्त्रीको सचिवालयमा भर्ना गरिने स्वकीय सदस्यहरूको संख्या जम्बो हुने निश्चित छ। मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख ३० गते नेपाल सरकार (कार्यविभाजन नियमावली), २०८३ पास गरी मन्त्रालयको संख्या १७ मा झारेको छ।
यसअघि उपप्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा एक सहसचिव, एक उपसचिव, एक शाखा अधिकृत, एक सुब्बा, एक कम्प्युटर सहायक, एक चालक तथा मन्त्रीले सचिवालयमा एक उपसचिव, एक शाखा अधिकृत, एक नासु, एक कम्प्युटर सहायक र एक चालक भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
हाल सचिवको दरबन्दी संख्या ७१ छ। स्रोतका अनुसार १० जना सचिवको दरबन्दी घटाउने तयारी भइरहेको छ। सचिवको दरबन्दी संख्या १० घटे कुल संख्या ६१ हुनेछ। बाहिरबाट भर्ना गरिने सचिवको संख्या ५७ पुग्नेछ। यसबाट स्थायी सचिव र बाहिरबाट भर्ना गरिएका सचिवको संख्या करिब–करिब बराबर हुने देखिएको छ।
अहिले सबै मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वे गरिरहेका छन्। ओएनएम सर्वेमा सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका दरबन्दी संख्या घटाउने तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सबै मन्त्रालयमा एक जना मात्र सचिव राख्ने सरकारको नीति छ। उक्त नीतिअनुसार मन्त्रालय गाभिएपछि उब्रिएका सचिवहरूलाई हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ।
सल्लाहकारका रूपमा बाहिरबाट सचिव भर्ना गर्दा अनावश्यक विवाद निम्तिन सक्ने आकलन गरिएको छ। मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव र बाहिरबाट भर्ना गरिएका सल्लाहकार सचिवबीच अधिकार र भूमिकाको विषयमा विवाद हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित: १९ असार २०८३ २१:११ शुक्रबार
