नेपाली कांग्रेसले बुधबार जनकपुरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा बिदेसिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन रहर लाग्ने र स्वदेशमा रहेकालाई यहीं सुनौलो भविष्य देख्न सकिने देश हुनेछ भनी प्रतिज्ञा गरेको छ। साथै संसारभरि छरिएका नेपालीको ज्ञान, सिप र पुँजी मातृभूमिको पुनर्जागरणमा जोडिनेछ भनी प्रतिज्ञापत्रमा बाचा गरिएको छ।

साथै सम्पत्ति र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल बनाउने प्रतिज्ञा गरिएको छ। प्रतिज्ञापत्रमा आँट गरेर लगानी गर्ने, रोजगारी र सम्पत्ति सिर्जना गर्ने र उत्पादनमा जोडिने सबैलाई काँध थाप्ने राज्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, ‘सानादेखि ठूलासम्मका व्यवसाय गर्ने नागरिकलाई राज्यले हरतरहले प्रोत्साहन र साथ दिनेछ। साथै आर्थिक रूपमा पछाडि परेका नागरिकलाई पनि सम्पत्ति र आय आर्जन गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउनेछ।’

श्रमिकको पसिना र मेहनतको उचित मूल्य, सामाजिक सुरक्षा र सम्मान राज्यको कर्तव्य हुनेछ भन्दै प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, राज्यले पारदर्शी र वैध नाफा आर्जनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ तर अवैध तरिकाले सम्पत्ति थुपार्ने र उपभोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्नेछ। आर्थिक स्वच्छता र सदाचारलाई संस्कृतिकै रूपमा अघि बढाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्नेछ।’

नेपाली कांग्रेसले भनेको छ, नेपाल प्रगति र उन्नतिको सपना देख्ने नागरिकहरूको देश हुनेछ।’ दिगो आर्थिक विकास, नीतिगत स्थिरता र हैरानीमुक्त सेवा प्रवाहसँगै अग्रज पुस्ताको अनुभव, युवाको नवीन सोच र नागरिकको साझा प्रयत्नले ती सपनाहरू साकार हुनेछन् भन्ने कांग्रेसको बुझाइ छ। प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय नवनिर्माणको भावनाले ओतप्रोत युवाहरू शासन र विकासका साझेदार बन्नेछन्।’

प्रतिज्ञापत्र मार्फत् का्रग्रेसले पेटभरि खुवाउने र देशलाई चिनाउने किसानको नेपाल हुने छ भनी बाचा गरेको छ।

प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, ‘कृषि पेसा कुनै नागरिकको बाध्यता नभई आधुनिक र मर्यादित छनोट हुनेछ। नेपाली किसानले मुलुकलाई चाहिने स्वास्थ्यकर खाद्यान्न आपूर्ति मात्र गर्ने छैनन्, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, बजारमा सहज पहुँच र आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्यको सुनिश्चिचता समेत पाउनेछन्।’

युवाहरूले कृषिमा आफ्नो भविष्य र भरोसा भेट्नेछन् र राज्यले सिँचाइ र मलको अभाव अन्त्य गर्दै बिमा र भुक्तानीका सास्ती हटाएर बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्नेछ भनी कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ। प्रतिज्ञापत्रममा भनिएको छ, ‘नेपालको उत्पादनलाई विश्व बजारमा ‘ब्रान्ड’ बनाउने भिजन बोकेका कृषि–उद्यमीहरूलाई राज्यले हरेक पाइलामा साथ दिनेछ।’

परिवारमा कसैलाई रोग लागिहाले ‘कसरी उपचार गर्ने’ र ‘अस्पतालको शुल्क कसरी तिर्ने’ भन्ने डरबाट नागरिकहरू मुक्त हुनेछन् भनी कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ। प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, स्वास्थ्य सेवा राज्यले गर्ने परोपकार होइन, ‘उपचार नागरिकको मौलिक अधिकार’ भन्ने मान्यताका आधारमा हरेक नेपालीलाई औषधि र अस्पतालको ओत दिनु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ। विकसित देशको स्तरको उन्नत स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत राज्यले यो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ।’

यसैगरी शिक्षाको सर्वसुलभता र पूर्वाधारमा आधारभूत परिवर्तन हुनेछ र आर्थिक अभावका कारण कोही पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुने छैन भन्ने कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ।

‘शारीरिक पोषण पूरा भएका नानीबाबुहरूमा सिकाइको क्षमता बढ्छ, त्यसैले राज्यले शिक्षासँगै जोडेर पोषणको पनि जिम्मा लिनेछ। सबै किसिमका हिंसा र शोषणबाट मुक्त हाम्रा नानीबाबुले विद्यालय र खेलमैदानमा रमाउँदै बाल्यकाल बिताउन पाउने छन्,’ प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रि–प्राइमरीदेखि विश्वविद्यालयसम्मको सिकाइलाई प्रविधि र प्रयोगसँग जोड्ने शिक्षालयहरू विद्यार्थीको सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनको उच्चतम प्रयोग र प्रोत्साहन हुने केन्द्र हुनेछन्।’

प्रतिज्ञापत्रमा राज्यका हरेक सेवामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा साकार पारिनेछ, जसले भ्रष्टाचार र सरकारी ढिलासुस्तीको जरैदेखि अन्त्य गर्नेछ भनिएको छ। साथै नागरिकले घरमै बसेर सहजतापूर्वक सरकारी सेवा पाउने छन्। निर्भयतापूर्वक सरकारसँग प्रश्न गर्न र जवाफ माग्न सक्ने लोकतान्त्रिक वातावरण सुनिश्चित बनाउने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको छ।

ऊर्जा, आइटी, खेलकुद, यातायातजस्ता क्षेत्रलाई आधुनिक र सबल बनाउँदै अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको द्रुत विकास गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको छ। साथै, हिमाल, नदी, वनजंगल जस्ता हाम्रा अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरू भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित रहनेछन् भनी उल्लेख गरिएको छ। प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र खुला, प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री र पर्यावरणमैत्री हुनेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्नेछ।’

प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, देश निर्माणको अभियानमा सबै जात, जाति, धर्म, वर्ग, भूगोल र समुदायको सम्मानजनक सहभागिता रहनेछ। समुन्नतिको लाभ सामाजिक न्यायका आधारमा सबै नागरिकले समान रूपमा पाउने अवस्था सुनिश्चित हुनेछ।’